काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जनताको पानी सरकारको लगानी अवधारणा अन्तरगत सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि हाल लाग्दै आएको कर खारेज गरिने बताएका छन् ।

आज चन्द्रागिरि नगरपालिका–२, नागढुङ्गास्थित नागढुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको पाँचौँ वार्षिक साधारण सभा, योजना विवरण पदार्पण तथा सहयोगी सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि हाल लाग्दै आएको करले अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गरिरहेको भन्दै नीति निर्माण तहमा विशेष पहल गरी यो कर खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

उनले भने, ‘देशभरिका ४२ हजार उपभोक्ता समितिहरूलाई कसरी राम्रो गर्ने भनेर मन्त्रालय लागि परेको छ । हामीले माघ १० गते नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेका छौँ । उक्त नियमावलीले उपभोक्ता समितिलाई फाइदा पुग्ने छ । खानेपानीमा लाग्दै आएको कर खारेज गर्ने छु ।’

सोही क्रममा मन्त्री यादवले आम नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका मन्त्री यादवले भने, ‘खानेपानी र सरसफाइ हाम्रो प्राथमिक आवश्यकता हो । नागरिकलाई सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।’