काठमाडौँ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले वर्तमान सरकारले सहकारी ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको परिवर्तनमा एकभन्दा बढी कार्यक्षेत्र हुने प्रावधान राखिएकोप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।  शनिवार नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको ‘सहकारी विचार गोष्ठी’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । 

‘अध्यादेशमार्फत गरिएको परिवर्तनमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहमा मात्र दर्ता गर्न पाइने र कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा मात्र हुने साथै तोकिएको आधारमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरी एक स्थानीय तहभन्दा बढी कार्य क्षेत्र हुने भनिएको छ,’ उनले भने । उनले थप भने–  ‘अहिलेको कार्य क्षेत्रले जुन समस्या आयो त्यो राष्ट्रियस्तरको कार्य क्षेत्रको कारण समस्या आयो ।  यो एकभन्दा बढी कार्य क्षेत्र हुने प्रावधान किन राखियो ?’

साथै उनले एउटै व्यक्ति दुईवटा संस्थामा रहन पाउने, दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था उचित रहेको बताए ।  ‘व्यक्तिगत बचतको सीमा राष्ट्रिय स्तरको ५० लाख, प्रदेश स्तरको २५ लाख र स्थानीय १० लाख बचत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ यो किन गरियो ? स्थानीय स्तरमा १० लाख बढी राख्न पाउने व्यवस्था किन गरिएन ?,’ उनले भने । 

साथै उनले अधिकांश संशोधन उचित भएको समेत बताए । पछिल्लो दुई वर्षदेखि सहकारीमा समस्या आएको,  दुई वर्षदेखि आन्दोलन भइरहेको तर सरकारले नागरिकका समस्या नसुनेको  उनले बताए । पूर्व सचिव खनालका अनुसार यसअघि २०६३/६४ तिर सहकारीमा समस्या आएको थियो ।

सहकारीमा समस्या आउन नदिन सहकारी ऐन संशोधन गरिएको समेत उनले बताए । जसमा सहकारीमा एउटा परिवारबाट एउटा सदस्य हुन पाउने व्यवस्था, सूचना केन्द्रको व्यवस्था, कर्जा असुलीकरणको प्रावधानको व्यवस्था गरिएको  समेत उनको भनाइ थियो ।

‘जसमध्ये एउटा परिवारबाट एक जना मात्र सदस्य हुने मात्र कार्यान्वयन भएको छ । त्यही पनि कतै एउटै परिवारका धेरै जना सदस्य भएका छन् की ? अनुगमन भएको छैन,’ उनले भने, ‘सहकारी आर्थिक क्षेत्रमा सबैभन्दा उत्तम प्रणाली हो र सहकारीमा लोकतन्त्रको पनि विशेषता हुन्छ समाजवादको विशेषता पनि हुन्छ । सहकारी प्रणालीमा पुँजीभन्दा मान्छेलाई प्रधानता दिइन्छ । त्यसरी सुरु गरिएको अवधारणा हो । अहिले जुन किसिमको समस्या देखिएको छ त्यसले थप चिन्तित बनाएको छ ।’

सहकारीमा कुल ८० अर्ब डुबेको रकममध्ये १५ अर्ब शिव शिखर सहकारीले डुबाएको देखिएको र यो घटनाले सहकारीलाई माया गर्ने र सहकारी राम्रो हो भनेर वकालत गर्ने व्यक्ति नै सङ्कटमा परेको उनको भनाइ छ । 

हाल ३१ हजार २७३ सहकारी दर्ता छन् । जसमध्ये ३४२ राष्ट्रियस्तरका सहकारी छन् । दुई वर्ष अघि गरेको एक अध्ययनले सहकारीले २.६२ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्‍याएको पाइन्छ । तर पछिल्लो समय सहकारीले निक्षेपकर्ताको रकम डुबाएपछि घटेर १.५ प्रतिशतमा झरेको खनाल बताउँछन् । 

सरकारले सहकारीको योगदान ५ वर्षमा कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै २५ वर्षमा १५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो रहेको खनालको भनाइ छ । 

‘कुल ३१ हजार २७३ सहकारीमध्ये ३० हजारभन्दा बढी सहकारी राम्रोसँग चलेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा चलेका वस्तुगत सहकारी सङ्गठनहरूदेखि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था जुन समुदायमा आधारित छन्,’ खनालले भने, ‘जसको कार्यक्षेत्र नगर समुदायभन्दा बढी छैन त्यहाँ समस्या छैन । दुई/तीन सय सहकारीका कारण अहिले मुलुकभरि नै सहकारी भनेको खतम हो अर्थतन्त्र नै धराशायी बनायो भन्ने निष्कर्ष निस्केको छ ।’ 

मुलुकभर आर्थिक गतिविधि सुस्त भयो भन्ने किसिमका चर्चा हुनु यी नै दुई /तीन सय सहकारी संस्थाको सङ्कटका कारण भएको खनालको भनाइ छ । सरकारले २०७५ सालदेखि २०८१ सालसम्म २२ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । त्यसमध्येमा तीन वटा सहकारी संस्थाको मात्र दायित्व फर फारक गर्न सुरु गरिएको छ ।

६२ हजार ७५ जनाले ४२.८१ अर्ब बराबर रकम मागदावी गरेका छन् । त्यसमध्ये १ हजार २१२ जनालाई ८० करोड फिर्ता गरिएको देखिन्छ । अहिले ९ वटा थप सहकारीको दायित्व फर फारक गर्ने काम भइरहेको छ । अझै १८ वटा सहकारी सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छन् । तर तीनलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छैन । समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएका ६० प्रतिशत सहकारीले विना धितो ऋण दिने गरेको पाइएको खनाल बताउँछन् । 

‘सहकारी संस्थाको सिद्धान्त भनेको सदस्य सहभागिता हो । सदस्यसित मात्रै आर्थिक कारोबार गर्ने हो । तर कम्पनीलाई ऋण लगाइएको पाइन्छ । गाई फार्म सञ्चालन, अस्पताल सञ्चालन, मिडिया सञ्चालन लगायतका लागि किर्ते तमसुकको आधारमा ऋण लगानी गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ऋण दिनका लागि मात्र सदस्य बनाएको देखिन्छ । आज सदस्य बनाएर भोलिपल्ट ऋण दिइएको भेटिन्छ ।’

खनालका अनुसार एउटै व्यक्तिले ९० करोडसम्म बचत परिचालन गरेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गयो भने स्रोत खोजिन्छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रश्न उठ्ला भनेर एउटै व्यक्तिले सहकारीमा ९० करोड रकम जम्मा गरेको देखिएको छ ।  साथै सञ्चालकले नै बढी ऋण लिएको छ । शिव शिखर सहकारीमा अध्यक्षले १३ प्रतिशत ऋण लिएको देखिन्छ र उनकै कम्पनीले ४० प्रतिशत ऋण लिइएको भेटिएको छ । सहकारी संस्थाको पनि खरिद बिक्री भएको पाइएको छ ।