नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विविध प्रकारका भन्सार दर बढाउने कुरा गरेका छन् । भलै आजको दिनमा यस्तो वृद्धि लागू भएको त छैन तर व्यापक सम्भावना भने बाँकी नै छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले घोषणा गरेका यस्ता भन्सार दरहरूले आर्थिक वृद्धिमा अवरोध ल्याउने, बजारमा अन्योल सिर्जना गर्ने तथा विश्व व्यवस्था खलबल्याउने त्रास चौतर्फी व्याप्त छ । अझ लक्षित मुलुकहरूले बदला लिने अवस्था देखा परेको खण्डमा यस्तो समस्या झन् विकराल बन्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर, ट्रम्पले जस्तासुकै धम्की दिइरहेता पनि प्रतिशोध र बदला मात्रै सर्वाधिक सम्भावित प्रतिक्रिया भने होइनन् ।

गएको आठ वर्ष देखि अमेरिकाले भन्सार दरलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा चीनलाई लगाएका भन्सार दर घटेका छैनन् । बरु जो बाइडेनले त्यसलाई थप विस्तार गरेका थिए । केही मुलुकले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप आफूले पनि भन्सार दरमा वृद्धि गरेका छन् । कसैले सहुलियत प्रस्ताव गरेका छन् । कसैले त विश्व व्यापारका मध्यस्थताकर्तालाई गुहार लगाएका छन् । अधिकांशचाहिँ चुपचाप अमेरिका बाहेकका मुलुकमा आफ्नो व्यापार बढाउन लागेका छन् ।

सन् २०१७ देखि हालसम्म विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापारको हिस्सा पुग नपुग ६० प्रतिशतको हाराहारीमै छ । तर, यसमा अमेरिकाको हिस्सा भने घटिरहेको छ । एसिया, युरोप र मध्यपूर्वको हिस्सा बढिरहेको छ । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा यस्तो परिदृश्य अझै सामान्य बन्दै जाने देखिन्छ । अर्थात् विश्व व्यापार निरन्तर अमेरिका विहीन बन्दै जानेछ ।

बितेका आठ वर्षमा प्रत्येक विकसित र विकासशील मुलुक अन्तर्गत प्रत्येक पाँच मुलुकमा चार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापारको हिस्सा बढिरहेको छ । जापान, इटाली, स्विडेन, भियतनाम, ग्रीस तथा टर्की जस्ता दर्जन भन्दा धेरै मुलुकले १० प्रतिशत अंकको उपलब्धि आफ्नो हिस्सामा पार्न सफल भएका छन् । अपवाद स्वरूप अमेरिकाको व्यापार हिस्सा २५ प्रतिशतमा झरेको छ । भलै अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक वृद्धिमा भने अन्य मुलुकको तुलनामा आफूलाई अब्बल नै देखाउन सफल भएको देखिन्छ । तर, यसमा मुख्य चालको रूपमा व्यापार भने छैन ।

बितेका आठ वर्षमा प्रत्येक विकसित र विकासशील मुलुक अन्तर्गत प्रत्येक पाँच मुलुकमा चार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापारको हिस्सा बढिरहेको छ । तर, अपवाद स्वरूप अमेरिकाकै व्यापार हिस्सा २५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

आगामी दिनमा अमेरिका वित्तीय तथा आर्थिक महाशक्तिको हिसाबले थप प्रभावशाली हुन त सक्छ तर व्यापारिक शक्तिको रूपमा भने नहुन सक्छ । ‘ग्लोबल इक्विटी इन्डेक्स’ मा अमेरिकाको हिस्सा ७० प्रतिशतको वरपर पुगेको छ । विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अमेरिकाको हिस्सा २५ प्रतिशत जति छ तर व्यापारमा भने १५ प्रतिशत भन्दा न्यून छ । साथै पछिल्लो आठ वर्षमा यो झनै घट्ने क्रममा छ ।

अहिले ट्रम्पका सम्भावित भन्सार दर वृद्धिका कारण अमेरिकी बजारमा आफ्ना वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने मुलुकलाई पर्न सक्ने असरबारे बढी चर्चा हुने गरेको छ । तर, ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा कोरोना महामारी तथा ट्रम्पका आक्रामक भन्सार दरका बाबजुद विकसित मुलुकहरूले स्थिर वृद्धि कायम राखे । तथा विकासशील मुलुकले वृद्धिमा थप गति कायम राख्न सफल भएका थिए । यसमा प्रविधिमा आधारित वस्तु तथा सहज यातायात र ‘डिजिटल सेवा’ को पनि ठुलो भूमिका थियो ।

विश्व व्यापारबारेका चर्चा सन् २००८ को वैश्विक वित्तीय संकट पछि घटेका थिए । वित्तीय संकटले गाँजेसँगै बहुराष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरू निष्कर्षमा पुग्न अप्ठेरो भएको थियो । धेरै देशहरूले सानातिना सम्झौता गर्दै थिए । ट्रम्पको उदयसँगै एकाएक द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताको बाढी नै आउन थाल्यो । ट्रम्पले आफूलाई ‘भन्सारवाला’ को रूपमा देखाउँदै गए ।

व्यापार सम्झौतामा आफ्नो महारथ हासिल गर्दै गरेका मुलुकको तुलनामा अमेरिका त एकलकाँटे हुन पुगेको छ । सन् २०१७ देखि अमेरिकाले एसिया र युरोपेली संघसँग साझेदारीका छलफल नै छाडेको छ । यस अवधिमा युरोपेली संघले आठ वटा व्यापार सम्झौता गरेको छ भने चीनले १५–मुलुक संलग्न एसियाको ऐतिहासिक व्यापारिक सम्झौतासहित नौ वटा सम्झौताको अन्तिम टुङ्गो लगाएको छ ।  

गत वर्षको आखिरीमा ट्रम्पको पुनरागमनको समय नजिकिँदै गर्दा केही सम्झौतालाई गति दिने प्रयत्न भएको थियो । युरोपेली संघले दक्षिण अमेरिकी गठबन्धन मर्कोसुरसँग लामो समयदेखि अवरुद्ध व्यापार सम्झौता तथा मेक्सिकोसँगको अर्को सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन हतार गर्‍यो । उता मेक्सिकोले  ट्रम्पको सम्भावित प्रतिकुल कदमका विरुद्ध आंशिक रूपमा सुरक्षाका लागि ल्याटिन अमेरिका भित्र व्यापार सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ ।

आजको दिनसम्म ‘अमेरिका फस्ट’ को नाराले मुख्य निशाना बनाउन खोजेको चीनलाई असाध्यै कम हानि पुर्‍याएको छ । बरु यसले अमेरिकी सहयोगीहरूलाई व्यापारका लागि अन्यत्र भौँतारिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।

परिणामस्वरुप गएका आठ सालमा विश्व व्यापारको घेरा अमेरिकाबाट अन्यत्र सरेर मध्यपूर्व, युरोप र एसियामा पुगेको छ । युएई, पोल्यान्ड तथा अझ चीनले यस्तो व्यापारबाट व्यापक लाभ हासिल गरेका छन् । १० वटा तीव्र गतिमा बढिरहेका व्यापारिक ‘करिडोर’ हरू मध्ये पाँच वटा त चीनलाई छोएर जान्छन् । अमेरिकालाई जम्मा दुई वटाले मात्रै छुन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा ट्रम्प भन्छन्– भन्सार दर बढाउँदा सम्मान बढ्छ । अमेरिकाको गुमेको शक्ति फर्किन्छ । तर, त्यहाँ अर्को खतरा छ भन्ने कुरा ख्याल गरेको देखिन्न । नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा ट्रम्पको लोकप्रियतावादले कर र नियमहरूमा फेरबदल मार्फत अमेरिकालाई भारी सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने कुरा त गर्छ । तर, भन्सार शुल्कको रूपमा अनपेक्षित परिणामको खतरा अझ बढिरहेकै छ ।

आजको दिनसम्म ‘अमेरिका फस्ट’ भनेर धेरै होहल्ला गरिएको भन्सार व्यवस्थाले मुख्य निशाना बनाउन खोजेको चीनलाई असाध्यै कम हानि पुर्‍याएको छ । बरु यसले अमेरिकी सहयोगीहरूलाई व्यापारका लागि अन्यत्र भौँतारिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । त्यसैले अझै थप भन्सार शुल्कको जोखिम अमेरिकाका लागि नै धेरै हुने देखिन्छ । 

यसले व्यापारिक शक्तिको रूपमा अमेरिकाको उपादेयतालाई अझै कमजोर पार्दै लैजानेछ । यसले व्यापार युद्ध सुरु गराउनुको सट्टा अन्ततः अमेरिकाको आर्थिक क्षमतालाई नै कमजोर पार्न सक्ने देखिन्छ ।

(फाइनान्सियल टाइम्सबाट)