काठमाडौँ । देशका हरेक क्षेत्रमा अति दलीयकरण हाबी भइरहेको छ । व्यक्तिको स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न पाउने अधिकार अति दलीयकरणले हनन् गर्दैछ । किन कोही नेपालीले नेपालीमात्र भएर बाँच्न पाउँदैन ? जति नै राम्रा कानुन बनाए पनि दलीयकरणले कार्यान्वयनमा सधैँ अड्चन ल्याइरहेको देख्छु । कानुनी संरचना निर्माण गरेर मात्र पुग्दो रहेनछ, त्यसलाई चलाउन पात्रहरू पनि चाहिन्छ । ती पात्रहरू दलबाहेक अन्यत्रका छैनन् । 

मेरो राजनीतिक यात्राको दुई वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने पेसाप्रतिको मर्यादालाई जोगाएर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने परिस्थिति छैन । देशको कानुनभन्दा पनि दलको कानुनअनुसार चल्ने स्वार्थप्रेरित अवस्था छ । हामी बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा छौँ । यो प्रणालीमा त जनताको स्वार्थ सर्वोपरि हुनुपर्ने हो । तर दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेका दलहरूका कारण आमनागरिकका कैयौँ मुद्दा, गुनासा र स्वर मधुरा र दबिएका छन् । जनप्रतिनिधि पनि जनताका बन्न सकेनन्, उनीहरू जनताका साझा बन्न सकेनन् । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि त्यही समस्या छ । कार्यान्वयनका लागि काम गर्ने वातावरण छैन, किनकि त्यहाँ राजनीतिक दलहरू हाबी छन् । म भन्छु, जबसम्म अति राजनीतिकरण हट्दैन तबसम्म सङ्घीयताको कार्यान्वयन पनि सम्भव छैन । 

शिक्षामन्त्रीका रूपमा चार महिने कार्यकाल 
शिक्षामन्त्रीका रूपमा मैले इमानदारीसँग आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिएँ । मन्त्रालय र मातहतमा कामको संस्कार परिवर्तन गर्न प्रयास गरेँ । मन्त्रालयमा मेरो दल र समर्थकको लावालस्कर थिएन । मन्त्रालयका सबै कर्मचारीसँग खुलेर छलफल गरी कुनै पनि समस्याको समाधान गर्ने वातावरण बनाएँ । 

हामी समस्या कर्मचारीतन्त्रमा छ भन्छौँ । तर कर्मचारीतन्त्र पनि दलसँग डराउने गरेको देखियो । कानुन कार्यान्वयनको समस्या पनि हाम्रो दलीय रूपमा विभक्त कर्मचारीतन्त्र हो । हामीले उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिएका छैनौँ । पार्टीसँग डराउने कर्मचारीहरू धेरै हुनुहुन्छ । शिक्षा ऐनको दफा १६ मा राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा शिक्षक हुनुहुँदैन भनेर कार्यान्वयन गराउन पनि मलाई बहुतै गाह्रो भयो ।

गलत भाष्य निर्माण अति नै धेरै भइरहेको छ देशमा ।  शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्यामा अहिलेसम्म सबैले देखाउने औँला शिक्षा ऐनतर्फ नै हो । त्यो हुँदै होइन । शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषय नियमावलीबाट पनि गर्न सकिन्छ । शिक्षा ऐनमा मात्र समस्या देखाउनु भनेको आफ्नो जिम्मेवारीबाट हट्न खोज्नु हो । 

काम गर्न सरकारमा जानैपर्छ भन्ने छैन
जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको अर्को गलत भाष्य हो, सरकारमा गएपछि मात्र काम गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले प्रतिपक्षमा छ । हाम्रो काम भनेको अहिले सदनले पारित गरेका ऐनले काम गरिरहेको छ वा छैन हेर्ने हो । यदि ऐनमा समस्या भए, मैले गैरसरकारी विधेयक लैजान सक्छु । कानुनमा समस्या भए त्यसमा छलफल गर्ने हो । 

जनप्रतिनिधिका रूपमा जनताको आवाज सुन्नु मेरो नियमित कर्तव्य हो । भर्खरै वीरगञ्जदेखि काठमाडौँ यात्रामा नागरिकका कुरा सुन्न उहाँहरूको घरदैलोसम्म पुगेँ । सांसदले जनताको मुद्दा सदनमा उठाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हो । पार्टीका कार्यकर्ताको माझमा मात्र हैन जनप्रतिनिधि जहिल्यै साझा हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यात्रा गरेकी थिएँ । 

जनताले स–साना कामका लागि पनि भनसुन गर्नुपर्ने गुनासो गरेका छन् । विशेषतः वीरगञ्जका बासिन्दा भन्सारबाट त्रसित छन् । भन्सारमा केही बोल्यो कि पोल्यो हुने समस्या भोग्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । 

सदनमा विकास निर्माणलाई भौतिक पूर्वाधारसँग मात्र जोडेर चर्चा गरिन्छ । जनतासँग साक्षात्कार हुँदा समस्याको चुरो कुरा बुझ्ने मौका पाएँ । भौतिक पूर्वाधारका समस्या केही ठाउँमा सुनियो । तर त्यहाँ भएका अधिकांश समस्याको जड राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित भएको पायौँ ।  

पर्सा जिल्लाको बहुदरमाई नगरपालिकाकै उदाहरण हेर्दा सात महिनादेखि शिक्षकहरूले तलब पाएका रहेनछन् । नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको असमझदारीले कर्मचारीले तलब नपाएको अवस्था छ भने विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाइरहेको अवस्था देखेँ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले नै खटाउँछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सङ्घले कर्मचारी हेरफेर नगरिदिएको गुनासो सुनियो । कतिपय समस्या पालिकाहरूले गर्ने स्रोत विनियोजन, बाँडफाँटसँग सम्बन्धित देखेँ । 

फेरि भन्छु, दलीय स्वार्थ हाबी भइरहने हो भने जनताको हितमा काम हुन सजिलो छैन । दलीय राजनीति हाबी हुँदा जनताका खास समस्या र गुनासा सतहमा आउन पाएका छैनन् । अर्कातर्फ तिनै दलहरूले उहिल्यैदेखि जनताको अपेक्षा चन्द्रमामा पु¥याइदिएका छन् । स्रोतको टुङ्गो छैन तर सबै कुरा निःशुल्क उपलब्ध गराउने वाचा गरिरहेका छन् ।  वास्तविकताभन्दा टाढा गएर जनतासँग वाचा गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यो हट्नुपर्छ ।   

पर्यटकीयस्थलमा उत्साहजनक सङ्ख्यामा पर्यटकको उपस्थिति छैन । सौराहामा मन्दीजस्तै छ । निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । बजेट आवश्यक नभएका तर नीतिगत समाधान आवश्यक भएका समस्याहरू पनि प्रशस्तै रहेका छन् । 

जनप्रतिनिधिका रूपमा सरकारले गरेका राम्रा काममा सहयोग गर्न म आतुर छु । संसदीय समिति, सदनमार्फत स्थानीय तहमा देखिएका जनताका अप्ठ्यारा र समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहन्छु । एकै पटक समाधान भइहाल्छ भन्ने हैन । तर त्यसका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नेछु ।

सांसद अध्ययनशील हुनुपर्छ 
सांसद अध्ययनशील हुनैपर्छ । अध्ययन भनेको किताबी अध्ययन मात्र होइन । आफूसँगै अरू विभिन्न व्यक्तिका अनुभव र अवलोकन पनि अध्ययन हो । समस्याको समाधान खोज्ने हो भने अध्ययन नगरी सुख छैन । उदाहरण, भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ सबैले भन्छौँ । भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ भनेर कसले भन्दैन र । तर विधायिकाको जिम्मेवारी भनेको भ्रष्टाचारको व्याख्या मात्र गरेर बस्ने हैन । तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा समस्या राख्ने र समाधानको उपाय पनि खोज्नुपर्छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानुनको डण्डा मात्र देखाएर हुँदैन, यो त संस्कार पनि हो । सुशासन भनेको संस्कार पनि हो । कसैले तपाइँलाई नहेरीरहँदा तपाइँ कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हो । यो संस्कार प्रवद्र्धन गर्न हामीले के गरिरहेका छौँ ? हामी आफूले चिनेको आफ्नो पार्टीको घेराबन्दीमा मात्र बस्न रूचाउँछौँ । 

संविधान संशोधनमा समस्या कहाँ छ ?
संविधान संशोधनको विषय कुरा ठूलो तर काम हुँदै नहुनेजस्तो लागिरहेको छ । संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । तर वर्तमान सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा मात्र दुई तिहाइ छ । राष्ट्रियसभामा छैन । देशका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न अहिले संविधान कहाँ बाधक बनेको छ ? संविधान निर्माण भएयता संविधान बाधक भएको बारेमा अध्ययन भएको मलाई थाहा छैन । 

सङ्घीयताको मर्म पनि सेवाप्रवाहसँग जोडिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार स्रोत उपलब्ध हुन सकेको छैन । स्थानीय तहलाई क्षमता विकास बिना धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । जिम्मेवारी छ तर स्रोत खोइ ? अनि कसरी हुन्छ काम ? जनताका भावनालाई नेतृत्वले महसुस गर्न सकेका छैनन् । सङ्घीयताविरूद्ध यदाकदा सुनिने असन्तुष्टि वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको जनताको क्रोध हो ।

गलत भाष्य निर्माणमा ठूला दलका नेताहरू नै उत्रिएका छन् । केही भन्यो कि विदेशी दलाल भन्छन् अथवा यो विदेशबाट परिचालित भनिदिन्छन् । उनीहरूकै चर्को स्वर हुन्छ । खासमा उनीहरूले नै सङ्घीयताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर बुझाएनन् । 

म मेरो विधायिकाको भूमिकामा इमानदार छु । इमानदारीका साथ प्रस्तुत हुने मेरो प्रतिबद्धता हो । प्रतिपक्षको भूमिकामा भएपछि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई म मान्दिनँ । हामी नागरिकका लागि काम गर्छु भनेर आएका हौँ । म यो त्यो पार्टीको विरोध हैन, प्रवृत्तिको विरोध गर्छु  । त्यसमा म स्पष्ट छु । 

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा गुण र दोषका आधारमा बहस गर्छु । जनतासँगको वाचा पनि त्यही हो । मेरो विवेकले भ्याएसम्म कानुन निर्माणमा सहयोग गर्छु । म सम्पूर्ण नागरिकको साझा जनप्रतिनिधिका रूपमा सबै समुदायको हितमा काम गर्छु । 

पार्टी सभापति लामिछानेमाथि राज्यको प्रतिशोध 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा अहिले अदालती प्रक्रियामा छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध मात्र हैन नातावाद, कृपावाद, पार्टीको साइनो लगाएर धेरैलाई जोगाइएको पनि छ । केही काम गर्छु भन्नेहरूलाई सरकारले हदसम्मको शक्ति प्रयोग गरेर थकाउने, गलाउने, प्रयास नै नगर भन्ने प्रवृत्ति छ । नागरिकहरूले अनुभूति गरेका छन् । राज्य भनेको अभिभावक हुनुपर्ने तर प्रतिशोध साँधेको भन्दै आमजनतामा निराशा देखेँ । 

सांसद श्रेष्ठको परिचय  
सुमना श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सहमहामन्त्री हुन् । रास्वपाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको जनजाति समूहको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएकी हुन् । 

विक्रम संवत् २०५९ मा काठमाडौँमा जन्मिएकी सांसद श्रेष्ठले अमेरिकाबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर (एमबिए) गरेकी छिन् । विसं २०७२ को भूकम्पपछि नेपालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग काम गर्न नेपाल फर्किएकी उनी राजनीतिक यात्रा रास्वपाको स्थापनासँगै सुरू गरिन् । उनीसँग शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीका रूपमा चार महिनाको जिम्मेवारीको अनुभव छ । पेसाले व्यवस्थापन परामर्शदाता सुमना श्रेष्ठ उद्यमी र अभियन्ता पनि हुन् । 
कुराकानीको सम्पादित अंश