काठमाडौँ । हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा ‘माघ १९’ दुईपटक कालो दिन भएर आयो — पहिलोपटक, २०१४ सालमा । त्यतिबेला राजा महेन्द्रले संविधानसभाको चुनाव नगरी प्रतिनिधिसभाको चुनावको घोषणा गरे । त्यसयता जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट संविधान नलेख्दासम्म देशले दुर्दशा भोग्नुपरेको जगजाहेरै छ । दोस्रोपटक, २०६१ सालको माघ १९ कालो दिन भएर आयो ।

अर्थात् राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शक्ति र सत्ता आफ्नो हातमा लिए । देश, काल र परिस्थितिका कारण पनि हुन सक्छ, त्यस वर्षको १९ माघले कालो दिनमै पनि चाँदीको घेरा लिएर आएको थियो । राजा निरंकुश हुँदै गएकाले युद्धरत माओवादी र दलहरू एक ठाउँमा आउने उज्यालो परिस्थिति सिर्जना भयो । अन्ततः संविधानसभाबाट संविधान बनाएर देशले निकास पाएको छ । 

• संविधानसभाको प्रसंग 

हामीकहाँ संविधान बनाउने सभाको चर्चा विशेष रूपमा २००७ सालदेखि भएको हो । निरंकुश जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यका लागि आन्दोलन चरमोत्कर्षमा पुगेपछि दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरियो । कांग्रेस, राजा र राणाका बिचमा भएको सम्झौतामा भारत मध्यस्थकर्ता थियो । 

त्यस सम्झौताको पहिलो बुँदाले बोल्यो— देशभरिका सम्पूर्ण बालिगहरूले आमचुनावद्वारा खडा गरेको एक वैधानिक सभा सकभर शीघ्रतासँग खडा गर्ने । तेस्रो बुँदाले बोल्यो— वैधानिक सभाले तर्जुमा गर्ने नयाँ विधान चालू नभएसम्म २००४ सालको वैधानिक कानुन चालु रहनेछ । 

यही अनुसार, राजा त्रिभुवनले २००७ फागुन ७ गतेको आफ्नो घोषणामा भने, ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निणर्‍य भएकोले ।’

आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजाको मुखबाट सार्वजनिक रूपमा ‘गणतन्त्रात्मक’ शब्दको उच्चारण भएको यही पहिलोपल्ट होला । संयोग कस्तो भयो भने, त्यसको ५७ वर्षपछि दुईपटक निर्वाचन भएरै होस, देशले संविधानसहितको निकास अर्थात् गणतन्त्र पाएको छ । 

‘प्रजाले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले गणतन्त्रात्मक विधान बनाउने’ भन्ने घोषणा अर्थात् प्रजातन्त्रको मूलाधारलाई कुल्चँदै महेन्द्रले २०१४ माघ १९ गते संसदीय चुनावको घोषणा गरे । उनको घोषणाको पहिलो बुँदाले भन्यो, ‘देश, काल, परिस्थितिलाई विचार गरी वर्तमान अन्तरिम शासन–विधानको आधारमा एउटा नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्ने कमिसनको व्यवस्था हुनेछ र दरकार हेरी यसलाई मद्दत र सल्लाह दिन विदेशी विशेषज्ञहरू पनि सल्लाहकारमा नियुक्त गरिनेछन् । सोही संविधानका आधारमा देशको आमचुनाव अब संसद्को लागि गरिनेछ । यसमा दुई सभा (हाउस)को व्यवस्था गरी यथाशक्य देशको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र जनअधिकार सुरक्षित गरिने प्रयत्न हुनेछ ।’

यही घोषणासँगै राजतन्त्रले आफ्नो निरंकुशताको तरबार उजाइसकेको थियो । माघ १९ को घोषणाका बुँदा (तपसिल)हरूमा आउनुअघि महेन्द्रले प्रस्ट भाषामा भने, ‘आजसम्म ठेगान हुन बाँकी रहेका कुरा पनि हामीबाटै ठेगान गर्न बाध्य हुनुपरेकोले फेरि आज यकिन गरी तपसिलका कुराहरू सबैलाई सुनाउन लागेका छौँ ।’ 

संविधानसभाको चुनाव नभए पनि २०१५ सालमा देशमा पहिलोपटक संसदीय चुनाव भयो । १०९ सिटमध्ये ७४ सिट जितेर कांग्रेसले सत्ता चलायो । यो जननिर्वाचित सरकारले उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय तथा लिंगको हकहितमा आधारित संविधान तथा कानुनहरू र उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने प्रभावकारी कार्यक्रम त खासै ल्याएन, कम्तीमा मुलुक संसदीय अभ्यासमा थियो । २०१७ सालको पुसमा आएर महेन्द्रले ठेगान लगाउन खोजे । अर्थात् मन्त्रीमण्डल र संसदका दुवै सदन विघटन गरिदिए । देश करिब ३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्थाको अँध्यारोमा रुमलियो । 

‘प्रजाले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले गणतन्त्रात्मक विधान बनाउने’ भन्ने घोषणा अर्थात् प्रजातन्त्रको मूलाधारलाई कुल्चँदै महेन्द्रले २०१४ माघ १९ गते संसदीय चुनावको घोषणा गरे । 

• २०१४ माघ १९ को राजा महेन्द्रको घोषणा

आगे प्यारा प्रजाहरूको यथोचित,

नेपालको इतिहासमा सयौँ वर्षपछि श्री ५ बुवाज्यूको नेतृत्वमा सबैको सहयोग र प्रयत्नबाट दुईहजार सातसालमा एक ठूलो परिवर्तन आयो । यो राजनैतिक परिवर्तनपछि पटक पटक गरी अनेक थरीका सरकारको गठन र विघटन भयो तर हामीहरू सबैले आशा गरेजस्तो मुलुकको उन्नति र प्रगति हुन सकेको छैन भन्नु अत्युक्ति होवैन । यही सात वर्षको समयमा संंसारका अरु भागमा किसिम किसिमबाट विकासको काम भयो । हामी यहाँचाहि मुख्य राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा नै बितेका सात वर्षभित्र हुन सक्ने र हुनुपर्ने कामहरू पनि भएन । सोही कारणले हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूबाट पाएको सहायताको पनि चाहिँदो सदुपयोग हुन सकेको छैन । यो दुःखको कुरो छ तापनि हामी सबैले बितेका अनुभवबाट फाइदा उठाई हिम्मत नहारी अब पनि सोचेर काम गर्ने वेला आएको छ । देशलाई बनाउने काममा सबै देशवासीहरूको पूरा सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । अब के गरे प्रजातन्त्रको जग मजबूत होला, के गरे मुलुकको भलाइ हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले गम्भीर विचार गर्‍यौँ, धेरै सरसल्लाह पनि गर्‍यौँ । 

देशको वर्तमान परिस्थितिमा विचार विमर्श गर्नलाई राजनैतिक पार्टीका नेताहरूलाई बोलाई यही गएको मार्ग २१ गतेका दिन सम्मेलन भएको पनि सबैले थाहा पाएकै कुरा छ । सो सम्मेलनपछि सम्वत् २०१५ साल फागुन ७ गतेको दिन आमचुनाव सुरु हुनेछ भनी घोषणा गरिबक्सेका हौँ । सो घोषित समयभन्दा राम्रो अरू कुनै दिन सबैले ठीक ठहर्‍याएमा त्यसको पनि विचार हुनेछ भन्ने कुरा जनाइएको पनि हो । तर सबै कुराले सबैतिरबाट उपरोक्त घोषणा नै ठीक ठहरिन आएको पनि बुझियो र त्यस्तै यो सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका, तर आजसम्म ठेगान हुन बाँकी रहेका कुरा पनि हामीबाटै ठेगान गर्न बाध्य हुनुपरेकाले फेरि आज यकीन गरी तपसीलका कुराहरू सबैलाई सुनाउन लागेका छौँ ।

तपसील

१) देश, काल, परिस्थितिलाई विचार गरी वर्तमान अन्तरिम शासन–विधानको आधारमा एउटा नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्ने कमिशनको व्यवस्था हुनेछ र दरकार हेरी यसलाई मद्दत र सल्लाह दिन विदेशी विशेषज्ञहरू पनि सल्लाहकारमा नियुक्त गरिनेछन र सोही संविधानको आधारमा देशको आमचुनाव अब संसदको लागि गरिनेछ र यसमा दुई सभा (हाउस)को व्यवस्था गरी यथाशक्य देशको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र जनअधिकार सुरक्षित गरिने प्रयत्न हुनेछ । 

केही राजनैतिक पार्टीबाट वा दुवै थरीबाट मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनेछ र यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री रहनेछैन । उक्त नवगठित सरकारको अध्यक्षता स्वयं हामीबाट वा हामीबाट मनोनीत कुनै मन्त्रीले गर्नेछ । 

२) चुनाव नभएसम्म पनि सरकारी कामकाजमा यथाशक्य हाम्रा प्रजाहरूको राय सल्लाह र प्रतिनिधित्व प्राप्त होस् र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अनुभव हासिल गरून भन्ने अभिप्रायले मौजूदा विधानमा दरकारअनुसार हेर–फेर गर्नुपरेमा सो समेत गरी एउटा सल्लाहकार सभाको आयोजना गरिनेछ । यसमा देशका विभिन्न भागका व्यक्तिहरू मनोनीत हुनेछन र यो सभाले मुख्यतः निम्न प्रकारले काम गर्नेछ । 

विना भोट सबै सार्वजनिक कुरामा यो सभाले छलफल गर्न र बहस गर्न सक्नेछ । 

सभाको कुनै कार्यवाहीले सरकार विघटन हुनुपर्ने छैन । सभामा बहुमतले व्यक्त गरिएका प्रमुख विचारधाराको ख्याल र कदर सरकारले राख्नेछ । चुनावसम्बन्धी प्रगतिको रिपोर्ट सभामा पेश गरिनेछ र तत्सम्बन्धी सल्लाह लिइनेछ । 

३) चुनावको प्रबन्ध र प्रगतिका निमित्त चाँडै नै वर्तमान निर्वाचन कमिशन बोर्ड विघटन गरी नयाँ निर्वाचन कमिशन बोर्डको गठन हुनेछ र जसमा विशेष गरी राजनैतिक पार्टीहरूलाई समय समयमा सुझाव, सल्लाह दिने र चुनावको प्रगति गर्ने गराउने र बुझ्ने व्यवस्थाको यथाशक्य प्रबन्ध मिलाइनेछ । 

४) चुनाव नभएसम्म पनि मुलुकको काम चलाउन कुनै न कुनै प्रकारको सरकारको आवश्यकता पर्दछ । तर आजसम्म बनेका सरकारहरूबाट बराबर आपसको मतभेदले नै विघटन हुँदै जाने गरेको र चुनाव नभएसम्म उक्त सरकारबाट हुन जाने फाइदा र बेफाइदामा हामीले पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने स्वाभाविक भएकाले अब बन्ने सरकारमा यथाशक्य देशको उन्नतिको काममा दिलचस्पी र सहयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरू शासन व्यवस्थामा सम्मिलित गराउनु नितान्त आवश्यक भएकोले सो सरकारमा केही राजनैतिक पार्टीबाट वा दुवै थरीबाट मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनेछ र यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री रहनेछैन । उक्त नवगठित सरकारको अध्यक्षता स्वयं हामीबाट वा हामीबाट मनोनीत कुनै मन्त्रीले गर्नेछ र यो सरकारको मुख्य कर्तव्य र कार्य निम्न प्रकार हुनेछ —

विकासको कार्यक्रम कार्यान्वित गराउनु, विधानको घोषणाको लागि चाहिँदो मद्दत गर्नु, शासन व्यवस्थाको दैनिक कामकाज चालू राख्नु र सर्वप्रथम आम चुनाव गराउनु । 

५) देश निर्माणको लागि सरकारबाट उठाउने अरू काममा पनि राजनैतिक वा अरू कुनै पार्टीहरूले सहयोग गर्न चाहेमा सरकारबाट त्यसको उचित स्वागत पनि हुने व्यवस्था हुनेछ । 

परमेश्वरको कृपाले उपरोक्त व्यवस्थाबाट हाम्रो मुलुकमा प्रजातन्त्रको जग बलियो किसिमबाट बस्न जानेछ र यसबाट राष्ट्रको सेवा हुन सक्नेछ भन्ने हामीबाट आशा गरिबक्सेका छौँ । 

विना विशेष कारण हामीले यो चुनाव टार्न हुँदैन तसर्थ यो चुनावको दिन निश्चित भइसकेकोले सबैले शान्तिपूर्ण तरिकाले मुलुकको हुन लागेको सर्वप्रथम आमचुनावमा भाग लिई प्रजातन्त्रलाई चिरस्थायी बनाउने कर्तव्य हुन आएको सम्झनुपर्दछ र सबैले ‘न आफू गर्ने न अर्कालाई गर्न दिने’ बानी बिर्सन सक्नुपर्छ । 

अन्तमा, हाम्रा सरकारी कर्मचारीहरू सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुराको पनि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छौँ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको हेरफेर भइ नै रहन्छ, यसबाट सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेदारी, काम र कर्तव्यमा विचलित हुने वा अलमलिनुपर्ने काम छैन र कदापि त्यसो हुनु हुँदैन तसर्थ आफ्नो कर्तव्यमा यथास्थित डटिरहून् । 
श्री पशुपतिनाथमा हाम्रो सदैव देश र जनहितको लागि प्रार्थना छ । 

जय नेपाल । २०१४ । १० । १९

• संविधानसभाको आधार 

पञ्चायती व्यवस्थासँगै आशालाग्दा नेता बीपी कोइराला निकै समय जेल परे । जीवनको उत्तराद्र्धतिर केही अवसर पाउँदा उनले बाह्य र आन्तरिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै राजासँग घाँटी जोड्ने अर्थात् मेलमिलापको नीति लिए । उनको नीतिले देशलाई जनमत संग्रह हुँदै २०४६ सालको आन्दोलनसम्म पुग्ने आधार निर्माण गर्‍यो । 

करिब ३० वर्ष लडेर बहुदल ल्याएपछि पनि परिवर्तनकारी दलका नेताहरूले विवेकपूर्ण ढंगले राजनीति गर्न जानेनन । दलभित्रै घात र अन्तर्घात गर्दै, दलहरूबिच एक–अर्कालाई सिध्याउने मनसाय पाल्दै नेताहरूले संसद् विघटनको अभ्यास गर्न थाले । 

यहीबिचमा (२०५२ माघ २२ गते) माओवादीले ४० वटा बुँदा तेर्साएर भन्यो— हाम्रा यी माग पूरा गर, अन्यथा हामी युद्धमा जान्छौँ । ४० बुँदामध्येको दशौँ बुँदा बोलेको थियो, ‘जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।’

खासगरी त्यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति तीन धारमा विभाजित थियो— राजा ज्ञानेन्द्रको धार, संसदीय दलहरूको धार र विद्रोही माओवादी धार । सबैलाई जोड्न तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मिलनको बिन्दुका रूपमा ‘विघटित संसद पुनस्र्थापना’को अडान लिन थाले । 

माओवादी युद्धमै हुँदा यता राजदरबार हत्याकाण्ड भई नयाँ राजा (ज्ञानेन्द्र शाह) सत्तामा आए । सत्तामा आएको एक वर्ष चार महिनापछि अर्थात् ०५९ असोज १८ गते उनले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । 

त्यतिबेला भर्खरै (०५९ असोज ६ गते) पार्टी फुटाएर (प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बनाएर) सत्ताको आरोहण गरेका देउवालाई ठूलै झट्का भयो । यसपछि संसदवादी दलहरू मिलेर आन्दोलनको झोँक्का उठाउन कोसिस गर्न थाले तर कांग्रेस फुटेको, राजा निरंकुश हुँदै गएको, माओवादीको शक्ति बढ्दै गएको र ऊ राजासँग पनि निकट हुन खोजेको अवस्थामा संसदवादी दलहरूको आन्दोलनले गति लिएन । त्यो आन्दोलन रत्नपार्कबाट वसन्तपुर नपुग्दै छिन्नभिन्न हुन्थ्यो । 

खासगरी त्यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति तीन धारमा विभाजित थियो— राजा ज्ञानेन्द्रको धार, संसदीय दलहरूको धार र विद्रोही माओवादी धार । सबैलाई जोड्न तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मिलनको बिन्दुका रूपमा ‘विघटित संसद पुनस्र्थापना’को अडान लिन थाले । 

०६० साउन २६ गते रौतहटको गौरमा पुगेर गिरिजाप्रसादले भाषण गरे, ‘अहिले सरकार र माओवादीबीच वार्ता चलिरहेको छ । माओवादी गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभा भन्दै छन् । सरकार गोलमेच सम्मेलनतिर ढल्किन लागिसक्यो । के हो गोलमेच सम्मेलन ? सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री छन । उनी विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन् । उनले कहाँ खोज्दै हिँड्ने गोलमेच सम्मेलनको सदस्य र सम्मेलन गर्ने ठाउँ । म भन्छु जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वाेच्च संस्था संसदका सदस्य गोलमेच सम्मेलनका सदस्य हुन ।’

राजा ज्ञानेन्द्रले थप निरंकुश हुँदै माघ १९ (२०६१)को कदम चाले । 

• २०६१ माघ १९ को त्यो शाही घोषणा

प्यारा देशबासीहरू,

१) श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रारम्भ गरिबक्सेको एकीकरण अभियानबाट निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यमा लोकसम्मतिको आधारमा शासन व्यवस्था चलाउन हाम्रा पूर्वजबाट ऐतिहासिक महत्त्वका क्रान्तिकारी पाइला चालिबक्सेर देश र जनतालाई उज्ज्वल भविष्यप्रति आलोकित गरिबक्सेको सर्वविदितै छ । नेपालको एकीकरण, प्रजातन्त्रीकरण र आधुनिकीकरणको प्रत्येक मोडमा नेपाली जनता र राजा दुवै मिलेर निर्णायक भूमिका खेलेको इतिहास स्वयं साक्षी छ । 

२) आज जनचाहनाबमोजिम देश र जनताका लागि शान्ति पुनस्र्थापना गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि फेरि एकपटक ऐतिहासिक निणर्‍यको घडीमा हामी आइपुगेका छौँ । हत्या, हिंसा र विध्वंसले देशलाई विनाशको भिरालोमा पुर्‍याउँदा पनि देश र जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले देश र जनताको हितप्रति आँखा चिम्लिन छाडेनन् । सत्ताका लागि हानाथाप, सत्ता पाएपछि राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग तथा देश र जनताको मूल्यमा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रतिस्पर्धाले परिस्थिति निरन्तर बिग्रने क्रम चलि नै रह्यो । राजनीतिको नाममा कानुनी राज्यको सर्वमान्य मर्यादा पनि भङ्ग गर्ने प्रयास भए ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रको सार्थक अभ्यासद्वारा हाम्रा प्यारा जनताले सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहनाले मूर्तरूप लिन सकेन । जनहितमा निर्माण गरिएका विकासका पूर्वाधारसमेत ध्वस्त पार्नेजस्ता देश र जनविरोधी अपराध निरन्तर बढ्दै गए । आतङ्कवादविरुद्ध सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शक्ति सङ्गठित रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सत्ताको हानाथापमा लागेर सोझा कार्यकर्तालाई जनहितका लागि बनेका सुविधाहरू ध्वस्त पार्न उक्साउनुलाई नै नेताहरूले राजनीतिको नाम दिन थाले । यसरी निरन्तर बिग्रँदै गएको अवस्थामा आतङ्ककारी गतिविधिमा पूर्णविराम लगाएर शान्ति सुरक्षाको पुनस्र्थापनाद्वारा जनचाहना पूरा गर्ने सङ्कल्प लिनुपरेको छ । 

प्यारा देशबासीहरू,

३) प्रजातन्त्र र प्रगति एक अर्काको परिपूरक हुन । तर नेपालको विगत केही वर्षको तितो अनुभवले यसलाई असङ्गति साबित गर्ने चेष्टा गर्‍यो । सत्ताका लागि केन्द्रित राजनीतिमा नै अलमल्याएर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अवमूल्यन गरियो । सरकार टिकाउने र फाल्ने होडमा संसदमा विकृति भित्र्याइयो । कुनै पनि प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो अवधि पूरा गर्न दिइएन । प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया बेथितिको निरन्तरताले अवरुद्ध हुन थाल्यो । जनताको आशा भङ्ग गर्ने, भरोसा भत्काउने र प्रजातन्त्रमा नै वितृष्णा फैलाउने क्रम बढ्दै गयो । चुनाव गराउन नसकेपछि कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनुनपर्ने अप्रजातान्त्रिक सरकारको अभ्यास सुरु गर्ने तारतम्य मिलाउन खोजियो । जनप्रतिनिधिहरूको शून्यता सिर्जना गर्न सबै दल लिखित रूपमा एकजुट भए तर यो शून्यता हटाउन मिलेर काम गर्न भने सहमत भएनन । राजनैतिक दलहरूको संलग्नता र सहमतिमा भएको जनप्रतिनिधित्वबिनाको शासन व्यवस्थाको चाँजोपाँजो जनचाहना तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको मर्यादा अनुकुल थिएन । त्यसैले शीघ्र अतिशीघ्र जनप्रतिनिधित्व प्रणालीलाई क्रियाशिल तुल्याउने उद्देश्यले प्रजातन्त्रमा निष्ठा राख्ने सबैलाई हामीबाट आह्वान गरिबक्सेका थियौँ । 

आमजनता, जेठा नागरिक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा राजनैतिक दलका नेतालाई पटक–पटक भेटेर जनमत बुझ्ने र जनचाहना तथा देशको आवश्यकता सम्झाउने प्रयास पनि गरिएकै हो । नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नु परिरहेको अशान्ति र ध्वंसात्मक गतिविधिको अन्त्य गरी देशलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा फर्काउन अब ढिलो गर्नुहुँदैन भन्ने नेपाली जनता र नेपालका हितैषीहरूको एक मात्र चाहना भएको तथ्य पनि सम्झाइएकै हो । शान्ति सुरक्षा कायम गरी आमचुनाव गराउन विभिन्न दलका नेतालाई कार्यकारिणी अधिकारसहित मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अवसर पनि पटक–पटक दिइएकै हो । तर परिस्थितिमा सुधार आउन सकेन । मिलेर सरकार नचलाउने, सत्ता बाहिर जानेबित्तिकै सरकारको विरोधमा उत्रने सङ्क्रामक रोगले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सिकिस्त बनायो । प्रजातन्त्रसमक्ष आतङ्कवादले तेर्साएको एकदलीय निरङ्कुशताको चुनौतीलाई निष्तेज तुल्याउने गम्भीर प्रयास हुनै सकेन । राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा हलुका टिप्पणी गर्ने बानी हटेन । देश र जनताको सुरक्षाका लागि रातदिन क्रियाशील रहने सुरक्षा निकायका कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी तथा जवानको देशभक्तिको सत्प्रयासमा बल पुर्‍याउने जिम्मेवारपन दलहरूमा देखिएन । देश र जनताविरुद्ध चलिरहेको विनाशको दुष्कर्मलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न बहुदलीय प्रजातन्त्रवादीहरूबीच देशहितको बिन्दुमा निष्ठापूर्ण एकता कायम हुन सकेन । दलहरूले जनचाहनाअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता ठम्याउन पनि सकेनन् । 

४) नेपाली जनताले इतिहासमा यस्तो आतङ्क, सास्ती र शोषण कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन । अपराधीहरूबाट नै दण्डित हुनुपर्ने, आफ्नो वैध सम्पत्ति अपराधीले कब्जा गर्दा पनि जनताका नाममा सत्तामा पुगेकाहरूबाट संरक्षण पाउन नसक्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने दलहरू जनताको पक्षमा नउभिने दुरावस्था कुनै पनि प्रजातन्त्रले कहिल्यै पनि भोग्नुपरेको थिएन । नेपाली जनताको चाहना र राष्ट्र हितलाई बेवास्ता गरी प्रायोजित भिडलाई अघि सारेर व्यक्ति वा झुन्डको दुराग्रहलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन सकिँदैन । देश र जनताको भविष्यप्रतिको दायित्वबोधले धेरैपटक घच्घच्यायो । परिस्थिति एउटा यस्तो नाजुक मोडमा आइपुग्यो, जब देश र जनताको हितमा जनभावनाबमोजिम निणर्‍य लिन हामी बाध्य हुनैपर्‍यो । 

प्यारा देशबासीहरू,

५) राजा र जनताबीचको घनिष्ट सम्बन्ध नै नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता र निर्वाध सार्वभौमसत्ताको मुख्य कवच हो । देश र जनताको हितमा सदा समर्पित रहने राजसंस्था र देशभक्तिको संस्कार भएका जनता नै नेपाल अधिराज्यको इतिहासको गौरवमय परम्पराको निरन्तरतामा लोकसम्मतिअनुसार चल्नु नै राजसंस्थाको अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ । अधिनायकवाद वा निरङ्कुशता शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक संस्कारकै असङ्गति हुन । सामाजिक न्यायमा हामी विश्वास गर्दछौ । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र नै सबै नेपालीको अटल विश्वास तथा अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता भएको तथ्यसँग हामीले आफूलाई आत्मसात गरेका छौँ । शक्तिको केन्द्रीकरण प्रजातान्त्रिक मूल्यविपरीत हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । 

माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका निकायलाई शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्य सञ्चालनको सच्चा हकदार बनाएरमात्रै प्रजातन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । कुनै पनि नेपालीले दुःख कष्ट भोग्नु नपरोस्, सबैले सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक न्याय निर्वाध पाउन भन्ने हाम्रो चाहना छ । शासन सञ्चालनमा आफ्नो चाहनाको पूर्ण मान्यता तथा आफ्नो हितको पूर्ण संरक्षण भएको अनुभूति जनताले सधैं गर्न पाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ । सबै देशभक्त प्रजातन्त्रवादीको संयुक्त निक्र्याैल, समझदारी र दूरदृष्टिबाट नेपाल अधिराज्यलाई परिपक्व प्रजातन्त्र र लोककल्याणकारी समाज निर्माणको फराकिलो राजमार्गमा उन्मुख गराउने हाम्रो चाहना छ । प्रजातन्त्रवादीहरूबीच राष्ट्रिय हितको मूल नीतिमा द्वन्द्व हुनै सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ । 

६) नेपाल र नेपालीको हितका लागि दिगो शान्तिको पुनस्र्थापना तथा सार्थक प्रजातन्त्रको अभ्यासबाहेक हाम्रो अरू कुनै स्वार्थ छैन । राजसंस्था सस्तो लोकप्रियताबाट होइन, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सर्वाेत्तम हित र निरन्तर उन्नतिबाट मात्रै निर्देशित रहन्छ । जनताको प्रभावकारी सुधारको चाहनालाई सबैले सम्मान गर्नै पर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ । कसैलाई पनि आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न, निराशा प्रदर्शन गर्न हतियार उठाउने बाध्यता महसुस गर्नु नपरोस् । जनताको शान्ति नखल्बलाइकन प्रभावकारी ढङ्गमा असहमति प्रदर्शन गर्ने अवसरको सुनिश्चितता होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । प्रजातन्त्रको निष्ठापूर्ण अभ्यास, सार्थक बजारमूखी अर्थतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासन नै जनताको स्पष्ट चाहना हो । प्रजातन्त्रको माध्यमबाट जनतालाई सुखी बनाउनु, युवापुस्तालाई उज्ज्वल भविष्यप्रति आश्वस्त तुल्याउनु र नेपाललाई विश्व समुदायमा सम्मानपूर्ण स्थान दिलाउनु नै हाम्रो एकमात्र चाहना हो । हाम्रा सबै भाषा, सबै जाति, सबै संस्कृतिको समान उन्नतिबाट नै नेपाल अधिराज्यको विशिष्ट पहिचान कायम रहन्छ, सुदृढ रहन्छ । 

७) सार्वभौमसत्ता निहित नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम देशमा सकेसम्म शान्ति सुरक्षा कायम गरी २०६१ सालभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने दायित्व निर्वाहको गम्भीर प्रयास हुन सकेन, मतदाता र दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार पारेर कानुनी, व्यवस्थापकीय, प्राविधिक तयारीमा जुट्नुपर्नेमा चुनावको शाब्दिक रट लगाएर, मौखिक तत्परता र आतुरता देखाउनमा नै समय खेर फालियो । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता बचाउन, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले नेपाल अधिराज्यको संवैधानिक रीतिथिति र हामीबाट प्रयोग भइ आएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मर्म र भावनाअनुरूप संविधानको धारा २७ को उपधारा ९३० लाई समेत विचार गरी देशमा शान्ति सुरक्षाको पुनस्र्थापना तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शीघ्र क्रियाशील तुल्याउने जनताको चाहना पूरा गर्न हामीबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद् आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौँ । अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् हाम्रै अध्यक्षतामा हुनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र देशमा शान्ति सुव्यवस्था मिलाइ प्रभावकारी सुधार गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई फेरि सक्रिय तुल्याउन अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् प्राथमिकताका साथ लाग्नेछ । 

प्यारा देशबासी,

८) सार्थक बहुदलीय प्रजातन्त्र नै जनताको प्रभावकारी शासन प्रणाली हो । सफल प्रजातन्त्र नै सक्कली जनवाद हो । यस्तो जनहितकारी, परिपक्व एवं सुसंस्कृत र सभ्य व्यवस्थालाई खलबलाएर, निर्दाेष जनतालाई आतङ्कित तुल्याएर, जनतालाई त्रसित पारी जबरजस्ती चन्दा सङ्कलन गरेर, असहमत हुनेहरूको निर्मम हत्या गरेर, विद्यार्थीहरूलाई अपहरण तथा गुरुहरूलाई पाशविक व्यवहार गरेर, सिधा जनतालाई झुटो आश्वासन र सपना बाँडेर, जनताको हितमा बनेका विकास योजना ध्वस्त पारेर चलाइएको देश र जनता विरोधी अपराध अब बन्द हुनै पर्दछ । अब यस्ता देश र जनता विरोधी अपराधलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ । हाम्रा सुरक्षाकर्मीलाई देश र जनताको हितमा अझै बढी सशक्त भइ आतङ्कवाद समाप्त गरी शान्ति सुरक्षा पुनस्र्थापना गर्न खटाइएको छ । मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा राज्यका सबै अङ्ग विशेषरूपमा सतर्क र सजग रहनुपर्दछ । तर राज्य र आतङ्ककारीलाई एउटै तराजुमा तौलिनु न्यायोचित हुँदैन । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै शान्तिप्रेमी नेपाली जनताले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा सुरक्षाकर्मीलाई साथ दिएका छन र दिने नै छन ।

९) बाटो बिराएर देश र जनताविरुद्ध हतियार उठाएका, शान्ति र प्रजातन्त्रविरुद्ध अपराधिक कार्यमा संलग्न रहेकालाई हतियार बुझाएर शान्तिपूर्वक राष्ट्रिय राजनैतिको मूलप्रवाहमा समाहित हुन हामी आह्वान गर्दछौँ । देशभक्तिको मिलन बिन्दुमा आफ्नो विचार मुखरित गर्न, आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा देश र जनताको हितमा योगदान दिन सक्ने अवसरको सुनिश्चितता नै बहुदलीय प्रजातन्त्रको विशेषता हो । यो मौकाको उपयोग गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउनेहरूका लागि राज्यका तर्फबाट सबै नागरिक सरह अवसर र अधिकार बिना भेदभाव प्राप्त हुने आश्वासन दिन चाहन्छौँ । देश र जनताविरुद्ध आतङ्ककारी गतिविधि कायमै राखेमा जनताले सहने छैनन्, कानुनले छाड्ने छैन । 

प्यारा देशबासी,

१०) आतङ्कवादविरुद्ध नेपालको सङ्कल्पलाई सराहना गर्दै उदारतापूर्वक साथ दिइरहेका मित्र राष्ट्र, विकास प्रयासलाई अगाडि बढाइ राख्न सहयोग गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ तथा वित्तीय संस्थालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं । भौगोलिक रूपमा परिभाषित हुनै नसक्ने आतङ्कवादको जोखिमलाई आज विश्व प्रजातन्त्रले समेत भोग्नुपरेको छ । वास्तवमा सानो देश जति सुरक्षित रहन्छ, जति स्थायित्व अनुभव गर्छ, जति सम्पन्न हुन्छ, त्यति नै त्यस क्षेत्र र स्वयं विश्वको सुरक्षा, स्थायित्व र सम्पन्नता सुनिश्चित हुन्छ भन्ने अनुभूति विश्व समुदायले गरी नै सकेको छ । यसै अनुकुल नेपाल आफ्नो हितमा र विश्व प्रजातन्त्रको हितमा आतङ्कवादलाई निष्तेज तुल्याउन कटिबद्ध भएको छ । नेपाल आफ्नो लागि शान्ति चाहन्छ, छिमेकीहरू र दक्षिण एसियाका लागि शान्ति चाहन्छ, विश्व शान्तिमा टड्कारो भैसकेको जोखिम हटाउन शान्ति चाहन्छ । 

११) यसै क्रममा बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हाम्रो प्रतिबद्धता अपरिवर्तनीय रहेको तथा आर्थिक र संस्थागत सुधार जारी रहने, सार्वजनिक खर्चको उपयोग तथा सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा सुधारका प्रयास अझै प्रभावकारी ढङ्गमा कायमै राखिने, बैंकिङ अनुशासन पुनर्बहाली गरिने, गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीति तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कदम चालिने कुरा पनि उल्लेख गर्न चाहन्छौँ । दिगो विकास अब नेपालको राष्ट्रिय एजेण्डा भएको छ । अब जनताको सुरक्षा र प्रजातन्त्रको भविष्यलाई जोखिममा पार्न दिइने छैन । नेपालविरुद्ध वा मित्रराष्ट्र विरुद्ध आतङ्कवादलाई नेपाली माटोमा आश्रय दिइने छैन । मित्रराष्ट्रहरूसँग वास्तविक र व्यवहारिक रूपमा आपसी हितका लागि सकारात्मक सम्बन्धमा जोड दिइनेछ । 

१२) निरन्तर झाङ्गिदै गएको भ्रष्टाचारले राजनीति र प्रशासनलाई दुषित बनाएको मात्र होइन, प्रगतितर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देशको पाइला पनि अवरुद्ध पारेको छ । भ्रष्टाचार हाम्रो समाजका लागि धमिरा सिद्ध भइसकेको छ । परिणामस्वरूप कानुनप्रति साधारण जनताको विश्वास धरमराउन थालेको छ । यसैले जनताको चाहना र सुशासनको प्रमुख आवश्यकता पूरा गर्न न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन नहुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम अविलम्ब चालिनेछ । 

१३) प्रजातन्त्र जीवन शैली बनोस्, राजनीति प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताबमोजिम चलून्, सबैले सबै क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक विचार पद्धतिलाई इमानदारीपूर्वक अनुसरण गरून्, देश र जनताको हितले मात्रै सबैलाई सधैँ निर्देशित गरोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । शान्तिपूर्ण वातावरणमा प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूलाई जीवन्त तुल्याएर एक उन्नतशील एवम् विश्व समुदायमा सम्मानित नेपाल नै सबै नेपालीको भविष्यको परिकल्पना हो । मानव अधिकारको सम्मान र रक्षाले प्रजातान्त्रिक मूल्यको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नेमात्र हैन, २१औँ शताब्दी सुहाउँदो जीवन प्रणाली र सभ्यताको पनि विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । 

प्यारा देशबासीहरू,

१४) हामीबाट गरिबक्सेको निणर्‍यबाट जङ्गी, निजामती र कुनै पनि राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तव्यबाट विचलित हुन वा अल्मलिनु पर्दैन । आज नेपाल र नेपालीको भविष्यका लागि सर्वप्रथम हामी आफैँले कम्मर कसी अघि बढ्नुपरेको छ । स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र प्रजातन्त्रको चेतना वृद्धि गर्ने माध्यम हुन् । राष्ट्रिय हितको सम्वर्धनमा यसको विशेष भूमिका रहन्छ । शासन शैलीसँगै जीवन पद्धतिलाई नै प्रजातान्त्रिक मूल्य र आदर्शबाट प्रेरित बनाउन सञ्चारमाध्यमले सशक्त योगदान दिनेछन भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ । यसै कुरालाई मनन गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रमा निष्ठा राख्ने सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नेछन र सबै देशबासीको साझा प्रयासबाट जनताको चाहना र देशको आवश्यकता पूरा हुनेछ भन्ने हामीबाट पूर्ण विश्वास लिएका छौँ । 

१५) आज देशले स्पष्ट अठोट गरेको छ । यस अनुकुल निर्णय पनि भएको छ । अशान्ति, असुरक्षा र द्वन्द्वग्रस्त अवस्थालाई बिसाएर देशले प्रजातन्त्र र प्रगतिको पक्षमा अग्रसर हुन पाइला सारेको छ । देश आतङ्कवादको चपेटामा परेको बेलामा सम्पूर्ण शान्ति तथा प्रजातन्त्रप्रेमी जनता एक हुनैपर्छ । यसैले अब हामी सामूहिक विवेकबाट प्रभावित हौँ, राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट परिचालित हौँ । देश र जनताको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने, प्रजातन्त्रलाई सार्थक बनाउने प्रयासमा छेकबार हाल्ने दुष्प्रयासलाई देश र जनताले सहने छैनन । तर उदारताको नाममा हामीले हाम्रो जीवन पद्धतिको उच्चतम पक्ष अनुशासनलाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन । २१ औँ शताब्दीको विचार पद्धति पनि यही नै हो । नेपालप्रति न्याय गर्न नसक्ने, जनताको सामूहिक विवेकमा विश्वास गर्न नसक्ने र शान्तिको पक्ष लिन नसक्नेलाई मातृभूमिको भार लाग्दछ भन्ने कुरा हामी फेरि दोहर्‍याउन चाहन्छौँ । 
श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् । 

जय नेपाल । 
०००
यता दलहरू र माओवादी आन्दोलनले गणतन्त्रको नारा घन्काउन थालिसकेको थियो । गिरिजाप्रसादले राजालाई फकाउन ‘सेरेमोनियल किङ’को कार्ड फाले । २०६२ जेठ १३ गते आएर उनले पहिलोपटक सात राजनीतिक दलले नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको आमसभामा भने, ‘अहिले देशमा दुईवटा नदी सँगसँगै बगिरहेका छन्– एउटा गणतन्त्रको र अर्काे प्रजातन्त्र वा राजतन्त्रको । मैले पूर्ण प्रजातन्त्रलाई गणतन्त्रको डिमार्केसन भन्ने गरेको छु । राजा सेरेमोनियल भएर बस्न तयार हुने भने त्यो हामीलाई मन्जुर हुन्छ । हैन भने यो मुलुकमा राजतन्त्रलाई कसैले जोगाउन सक्दैन ।’

राजाले संसदीय दलहरूलाई नसुनेपछि परिस्थिति बाह्रबुँदे समझदारी, शान्तिसम्झौता हुँदै अगाडि बढ्यो । २०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे समझदारीपत्रको पहिलो बुँदामा उल्लेख थियो, ‘निरंकुश राजतन्त्र विरोधी शक्तिहरूले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधीबेरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने ।’ 

माओवादीलाई लिएर अगाडि बढेको आन्दोलनले शान्ति सम्झौता हुँदै संविधानसभासम्म पुर्‍यायो । दुईपल्ट संविधानसभाको चुनाव भएरै होस्, जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान देशले पाएको छ । हामीकहाँ उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, लिंगका बारेमा इतिहासमै सबैभन्दा सुन्दर बहस भएको संविधानसभा कालमा हो । आज हाम्रो समाजवाद उन्मुख संविधानको मौलिक हकले सामाजिक न्यायको कल्पना गरेको छ । यस संविधानले सम्रग रूपमा जनताका आवाज समेट्न त सकेको छैन, असन्तुष्टिका आवाज अझै बाँकी छन । यद्यपि हामी सामाजिक न्यायको मार्गमा छौँ । यहाँसम्म आइपुग्न दुईवटा ‘माघ १९’हरू कडीका रूपमा थिए ।