सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूलाई बेरुजु फर्छ्यौटबारे दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे विवरण माग गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले विवरण माग गरेको समितिका सभापति विन्दमान विष्टले जानकारी दिए । ‘यसअघि समितिले बेरुजु फर्छ्यौट लगायतका विषयमा पटक–पटक दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको विवरण माग गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘समितिले अब तदारुकताका साथ काम गर्नेछ ।’

गत असोज महिना यता समिति सभापतिविहीन थियो । नेतृत्व चयनसँगै समिति चलायमान हुन थालेको छ । बेरुजु फर्छ्यौटलाई केन्द्रमा राखेर समितिले काम गरिरहेको छ ।

यद्यपि समितिले दिएका निर्देशन सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको छ । यसअघि लेखा समितिले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । त्यसको अवस्था बुझ्नका लागि पुनः विवरण माग गरिएको सभापति विष्टले बताए ।

समितिका तत्कालीन सभापति जीतबहादुर मल्ल पनि समितिका निर्देशन सरकारले नटेर्ने गरेको बताउने गर्दथे ।

यद्यपि पटक–पटकको खबरदारी पश्चात् १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख ४९ हजार रुपैयाँ असुल भएको प्रतिवेदन समितिसँग छ । त्यसअघि सरकारको बेरुजु ४ अर्ब ३४ करोड १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ थियो ।

लेखा समितिको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बेरुजु थप भएको छ, जुन लेखा परीक्षण गरिएको कुल बजेटको २.५९ प्रतिशत हो । यद्यपि अझै ६ वर्षअघिको बेरुजु सम्परीक्षण हुन बाँकी छ ।

समितिका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु अझै ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा देखिएको १ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु अहिलसेसम्म जस्ताको त्यस्तै छ । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा बेरुजु बढेर ५१ करोड ७० लाख पुग्यो । उक्त रकम अहिलेसम्म फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण हुन सकेको छैन ।

लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ८३ करोड ४८ लाख बेरुजु थप भएको थियो । उक्त वर्षको ४ करोड ५ लाख बेरजु सम्परीक्षण भएको छ भने तीन आर्थिक वर्षको १ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रकम अझै फर्छ्यौट हुन बाँकी छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १ अर्ब ६० करोड १८ लाख बेरुजु थप भएको छ । उक्त वर्षको ११ करोड ४६ लाख रुपैयाँमात्र बेरुजु फर्छ्यौट भएको छ । ०७८/०७९ मा १ अर्ब ६८ करोड ८४ लाख बेरुजु थप भएकोमा १४ करोड ३६ लाख रुपैयाँमात्रै फर्छ्यौट भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ९६ करोड ७७ लाख बेरुजु थप भएकोमा १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ फर्छ्यौट हुँदा अझै ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख बराबर बेरुजु बाँकी रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणले औँल्याएको विषय उपर समयमै कारबाही हुने गरेको छैन भने महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन, अन्तिम प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयबारे सरकार गम्भीर नै छैन ।

यस्तै अभिलेखीकरणमा कमजोरी हुनु, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषय बजेटमा समावेश नहुनुजस्ता कारणले कर्णालीमा बेरुजु बढेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले हालसम्म दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा यकिन गरिने समितिले जनाएको छ ।