सुर्खेत । कर्णालीमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबिचको खटपटले प्रदेश सभा बन्धकजस्तै बनेको छ । यसअघि आइतबारको प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सभा चल्न नदिने रणनीति बनाएको छ ।

सरकार र प्रतिपक्षबिच कुरा नमिलेपछि मंगलबार दिउँसो बस्ने भनिएको बैठक बस्न सकेन । सूचना टाँस गरेर माघ २५ गते दिउँसो तीन बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ ।

प्रतिपक्षले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ लागु गर्नुपर्ने, संशोधित प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक अघि बढाउनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।

सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमालेले भने प्रतिपक्षलाई आफू सरकारमा रहेका बेला कार्यान्वयन नगर्ने तर अहिले आएर संसदमा अड्को थाप्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

सरकार प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश नगरिएको, त्यो बेला अर्थमन्त्री माओवादीकै रहँदा पनि कसैले केही नभनेको बताउँदै अहिले संसद अवरोध गर्नुको औचित्य नभएको प्रस्ट पारेका छन् ।

प्रतिपक्ष दल माओवादीले बजेटमा समावेश नभए पनि नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कार्यक्रम प्रमुखताका साथ समेटिएको र त्यो मुख्यमन्त्रीले नै ल्याएकाले कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएको छ ।

प्रतिपक्ष दलका नेता राजकुमार शर्मा र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलबिच संसद्को गतिरोध हटाउन पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन ।

रातोपाटीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका सांसद, पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्टसँग सरकारले माग सम्बोधन नगरे प्रतिपक्ष कसरी अगाडि बढ्छ ? संसद्को गतिरोध कसरी हट्छ भन्नेबारे केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ– विष्टको भनाइ :

विगतका आर्थिक वर्षमा ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ प्रमुखताका साथ ल्याइएको हो । त्यसमा ठुलो मात्रामा बजेट पनि विनियोजन भएको छ । अघिल्लो वर्ष कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय प्रमुखताका साथ समेटिएको छ । यसरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटहरूमा उल्लेख हुँदै आएको विषय कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै तत्परता देखाएको छैन । सरकारको पहिलो दायित्व भनेकै नीति, कार्यक्रममा समावेश कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने हो तर आधा वर्षसम्म पनि यति ठुलो र महत्त्व बोकेको कार्यक्रम एक स्टेप पनि अघि बढेको देखिएन । त्यसैले यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण होस् भनेर हामीले संसदमा आवाज उठाएको हो ।

यो सम्बन्धी सरकारको धारणा के हो भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा सरकार कुनै चासो दिँदैन । संसद् नै अवरोध भइसक्दा पनि सरकारलाई कुनै चासो नभएकोजस्तो छ । हामीले यही विषयमा सदन अवरोध गरेको हो ।

विगतमा सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेको थियो । त्यो बेला नै यस कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको हो । कानुन निर्माणको क्रममा केही तयारी गर्दागर्दै सरकार फेरबदल भयो । जसका कारण केही ढिलाइ भएको हो । उहाँहरू प्रतिपक्षले उठाएको र नीति तथा कार्यक्रममा रहेको विषयमा गम्भीर बन्नुको साटो बजेट ल्याउनेबेला माओवादीकै अर्थमन्त्री थिए, राखेनन् भनेर उल्टै टिप्पणी गरिरहनु भएको छ । अघिल्लो बजेटमा आएको र अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको विषय अहिलेको बजेटमा छैन भनेर हुन्छ र ?

हाम्रो कुरा के हो भने नीति तथा कार्यक्रममा आएको विषय कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार अग्रसर होस् । यतिमात्र हैन, अन्य थुप्रै विषय छन् । अहिले केही प्रक्रिया बढ्यो भने आगामी दिनमा बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ को जुन कल्पना गरिएको छ, हामी सबै क्षेत्रमा पछाडि छौँ । अभाव, बेरोजगारी बढी भएको प्रदेश रहेकाले यो निकै आवश्यक कुरा हो ।

त्यसभित्र थुप्रै विषय छन् । अहिले बजेट विनियोजन भएको छैन भनेर बहानाबाजी नगरौँ भन्ने हो । बहानाबाजी गरेर कार्यक्रम किनारा लगाइदिने अहिलेको सरकारको रणनीति देखिन्छ । ठिक छ, अहिले बजेट त नहोला । त्यसका अन्य विकल्प के हुन् ? त्यो विषयमा छलफल गरौँ । कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि फरक दृष्टिकोण राखेर पछाडि पार्ने काम नगरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अगाडि बढाउँदा आउने जटिलताका विषयमा छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ

तर सरकारले यो विषय गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । यो माओवादीले उठाएको विषयमात्र होइन, समग्र कर्णालीको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो ।

यसलाई बरु सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरौँ तर मुख्यमन्त्री भएका बेला केही गरेन, अर्थमन्त्री आफ्नै भएका बेला केही गरेन भन्ने बहानाबाजी गर्न आवश्यक छैन । यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजाऊँ भन्ने हो ।

बजेटको कुरा के गर्ने ? कुन दिनदेखि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय त तपसिलका कुरा हुन् । कम्तीमा मुख्यमन्त्रीले आफैँले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइसकेपछि कार्यान्वयनमा त ध्यान दिनुपर्‍यो नि ! को हिजो मुख्यमन्त्री थियो, को मन्त्री थियो भन्ने कुरा होइन । सरकार भनेको त अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । यो कुरा अहिलेको मुख्यमन्त्रीले बिर्सनुभयो । अहिले यो भएन, त्यो भएन भनेर ढाँट्ने काम गर्नु भएन । गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिएको खण्डमा समस्या समाधान गर्न कुनै जटिलता छैन । यो कार्यक्रम अगाडि बढाओस् भन्नेबाहेक हाम्रो अर्को कुनै नियत छैन । यदि त्यसो नगरेको खण्डमा २५ गते बस्ने भनिएको बैठक पनि चल्न सक्दैन ।