काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनको युवा कानुन व्यवसायीहरूले गरेको एक अध्ययनमा न्यायालय, न्यायाधीश र वकिलप्रति आमसर्वसाधारणको धारणा नकारात्मक पाइएको छ ।

देशभर भ्रमण गरी युवा कानुन व्यवसायीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा अदालतमा घुस लेनदेन सामान्यीकरण हुँदै गएको, मुद्दा किनारा लगाउन वर्षौँसम्म लाग्ने प्रक्रियामा अदालत र वकिलको भूमिकामाथि सर्वेक्षणमा सहभागीले चिन्ता प्रकट गरेको पाइएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताहरूलाई कानुनी पेसाप्रति जनमानसको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने प्रश्न गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागी ३९.४५ प्रतिशत (३३२ मध्ये १३१) युवा कानुन व्यवसायीले कानुन व्यवसायीप्रति जनमानसको राम्रो सोच छ भन्ने विश्वास लिएको बताएका छन् । तर एक चौथाइ उत्तरदाता (२४.३९ प्रतिशत)ले जनमानसबिच राम्रो छवि छैन भन्ने उत्तर दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ३२.५३ प्रतिशतले वकिलहरूप्रति जनमानसको धारणा नकारात्मक छ भन्ने लागेको जनाएका छन् । केवल १९.८७ प्रतिशतले ‘एकदमै सकारात्मक’ भनेर जवाफ दिएका छन् ।

सञ्चारमाध्यमले कानुनी क्षेत्रका बारेमा जनमानसको धारणा बनाउन योगदान गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा ६७.४ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘गर्ने’ बताएका छन् ।

उत्तरदाताहरूले न्यायालय र न्यायाधीशहरूप्रति जनमानसको विश्वास कम छ भन्ने इङ्गित गरेको बारको निष्कर्षमा उल्लेख छ । ४२.१७ प्रतिशत उत्तरदाताले न्यायालय र न्यायाधीशहरूप्रति जनमानसको धारणा नकारात्मक छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेको बारको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

१८.३ प्रतिशतले न्यायालय र न्यायाधीशप्रति जनमानसको धारणा सकारात्मक छ भनेर जवाफ दिएका छन् भने ३९.४५ प्रतिशतले न्यायालय र न्यायाधीशप्रतिको जनधारणा तटस्थ रहेको बताएका छन् ।

सहभागीहरूलाई न्यायालय तथा न्यायाधीशहरूले कानुनको व्याख्या गर्ने कस्तो दक्षता राख्छन् भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । सर्वेक्षणले चिन्ता गर्नुपर्ने कारण देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१८.७५ प्रतिशतले न्यायालयप्रति विश्वास छैन भनी अभिव्यक्ति दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४३.६८ प्रतिशत उत्तरदाताहरू यसमा तटस्थ रहेको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अदालतका सहयोगीहरूलाई न्यायालयका प्रक्रियाहरूप्रति न्यून आस्था रहेको र एक तिहाइभन्दा अलि बढी (३६.७५) उत्तरदातालाई न्यायाधीशहरू कानुनको व्याख्या गर्न र फैसला गर्न दक्ष छन् भन्ने लागेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १५.६६ प्रतिशतका विचारमा न्यायाधीश अक्षम छन् भन्ने पाइएको र ४७.५९ प्रतिशत उत्तरदाता तटस्थ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समग्रमा हेर्दा कम्तीमा एक तिहाइ उत्तरदाता (३७.३५ प्रतिशत) लाई न्यायालय निष्पक्ष छ भन्ने विश्वास लागेको पाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

१८.७५ प्रतिशतले न्यायालयप्रति विश्वास छैन भनी अभिव्यक्ति दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४३.६८ प्रतिशत उत्तरदाताहरू यसमा तटस्थ रहेको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘अड्डा–अदालतका कर्मचारीले घुस एवं भ्रष्टाचारका लागि बाध्य बनाउने र पेसामा अनुभव बढ्दै जाने भएता पनि युवाहरूको आर्थिक अवस्थामा भने त्यस हिसाबले वृद्धि नहुने हुँदा युवा कानुन व्यवसायी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुन बाध्य भएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अदालतमा फोटोकपी गर्दा, आदेश र फैसला लेख्दासमेत हाकाहाकी भ्रष्टाचार हुने कुरा सर्वेक्षणका क्रममा सर्वेक्षण समूहमा आएको र सर्वेक्षणमा सहभागी धेरैले कानुन एवं नजिरले निर्देशित गरी फैसला हुनुपर्नेमा भ्रष्टाचारले निर्देशित गर्दै असङ्गतपूर्ण फैसलाहरू हुने गरेको बताए ।’

प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको सामान्यीकरण चिन्ताको विषय भएको र युवा कानुन व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न गराउने अभ्यासले उनीहरूलाई थप कमजोर बनाइ अन्य भेदभाव र दुराचारको समेत जोखिममा पर्ने अवस्था निम्तिन सक्ने प्रतिवेदनले भनेको छ ।

‘पेसामा इमानदार एवं मार्गदर्शन प्रदान गर्ने तथा सन्तोषजनक पारिश्रमिक अग्रज कानुन व्यवसायीहरूले दिने हो भने युवा कानुन व्यवसायीहरूको भ्रष्टाचारमा संलग्नता निरुत्साहित हुन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका अलावा भ्रष्टाचार एकाध व्यक्ति विशेष घटना नभई समग्र न्यायिक संरचनामा नै जेलिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यले कानुन व्यवसाय एवं विधिको शासनको मर्म नै समाप्त गर्ने खतरा छ ।’

धेरै युवा कानुन व्यवसायीले पेसाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी नेपालको कानुनी शिक्षा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कानुनी पेसाको माग र कानुन शिक्षाको उत्पादनबिच प्रस्ट रूपमा तादात्म्य नरहेको र भावी पुस्ताका कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो पेसामा रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्नका लागि सहयोग गर्न कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने कलेजहरूले आफ्नो हरेक विषयको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्षित हिसाबले परिमार्जन गर्न अत्यावश्यक हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

युवा कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक, कम्पनीहरूमा कार्यरत कानुन व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत युवा कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश बन्न आवश्यक पर्याप्त सिपहरूको तालिम प्राप्त गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसका लागि आउने दिनमा नेपाल बार एशोसिएशन र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले संयुक्त रूपमा युवा कानुन व्यवसायीको हितमा हुने गरी बजार विस्तारको सम्भावना, पेसा र राज्यका लागि चाहिने कानुन व्यवसायीको आवश्यकताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नु अपरिहार्य हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सर्वेक्षणको प्रमुख एक निष्कर्ष के छ भने अधिकांश युवा कानुन व्यवसायीले भविष्यमा न्यायाधीश बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा लिएका रहेछन् । जनतालाई सेवा दिने जिम्मेवारी बहन गर्न सार्वजनिक सेवामा जान युवा व्यवसायी तल्लीन रहेको कुरा एकदमै सकारात्मक एवं सराहनीय छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर ‘पेसामा प्रगति गर्ने क्रमिक योजना अन्तर्गत न्यायपालिकासँग आबद्ध हुने उद्देश्य सक्रिय राजनीति वा बारको सिफारिस (जुन राजनीतीकरण भएको देखिन्छ)का आधारमा हुने गरेको छ ।’

युवा कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक, कम्पनीहरूमा कार्यरत कानुन व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत युवा कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश बन्न आवश्यक पर्याप्त सिपहरूको तालिम प्राप्त गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिधै न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि तालिममा सहभागी हुने परिपाटी रहेको तर नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीश बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा लिएका युवा कानुन व्यवसायीको न त पहिचान गर्न सकेको छ, न त्यस्ता युवा कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने अवसर नै प्रदान गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गर्न इच्छुक युवा कानुन व्यवसायीको पहिचान गरी नैतिकता, बृहत् ज्ञान एवं निर्णय क्षमतासम्बन्धी वस्तुगत एवं व्यावहारिक तालिम प्रदान गर्न नेपाल बार एशोसिएशनलाई प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

अध्ययनमा संलग्न नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता सन्तोष तिवारीले अध्ययनमा धेरै गम्भीर हुनुपर्ने निष्कर्ष आएको बताए । युवा कानुन व्यवसायी सरोकार समितिका सदस्यसचिव समेत रहेका उनले कानुन व्यवसायी, अदालत र न्यायाधीशहरूका विषयमा आम सर्वसाधारणमा देखिएको धारणा परिवर्तनका लागि काम गर्नुपर्ने देखिएको र भएका विकृतिहरूमा कठोर हुनुपर्ने देखिएको बताए ।

युवा कानुन व्यवसायीहरूको प्रथम सम्मेलनमा माघ १६ गते समापन भयो । उक्त सम्मेलनमा प्रतिवेदन पेस भएको थियो । नेपाल बार एशोसिएशन, कानुन मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा यो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने तिवारीले बताए ।