मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको ७ वर्ष भइसकेको छ । २०७४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचन पश्चात् संविधानको धारा १७५ बमोजिम साबिकको प्रदेश नम्बर ३ को ११० सदस्यीय प्रदेश सभा गठन भएको थियो ।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले २०७४ माघ १८ का लागि आह्वान गरेकी थिइन् । ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा नेकपा एमालेका सांसद डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक सञ्चालन भएको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेश सभाले ८४ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । सो अवधिमा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका ९१ विधेयकमध्ये ८४ वटा पारित भएको हो । पारित भएको ८४ वटामध्ये ८२ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ भने २ विधेयक फिर्ता भएको छ ।

प्रदेश सभाको ७ वर्षको अवधिमा बजेका मूल विधेयक ६४ वटा छन् भने १८ वटाचाहिँ संशोधन विधेयक छन् । ६४ मूल विधेयकमध्ये १६ वटा सालबसाली विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।  

सात वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले १४ वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा प्रदेश सभा बैठकबाट ९ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको छ । ५ वटा अध्यादेश भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा निष्क्रिय भएका छन् ।

• दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माण सुस्त

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल कानुन निर्माणमा निकै सुस्त देखिएको छ । सरकार फेरबदलका कारण प्रदेश सभाले विधेयक निर्माणमा गति लिन नसकेको हो ।

दोस्रो कार्यकाल अन्तर्गत २०७९ पुस १८ मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक सञ्चालन भएको थियो । त्यस यता प्रदेश सभाको ४ वटा अधिवेशन सञ्चालन भएको छ । यस अवधिमा १२ वटा विधेयक पारित भएको छ ।

प्रदेश सभाबाट पारित १२ विधेयकमध्ये प्रदेश प्रमुखबाट १० वटा प्रमाणीकरण भएको छ । २ वटा विधेयक प्रदेश सभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको छ ।

सो अवधिमा प्रदेश सभाबाट ८ वटा मूल ऐन सम्बन्धी विधेयक र २ वटा संशोधन विधेयक पारित भएको हो । प्रदेश सभाबाट २ वटा सालबसाली विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

• ७ वर्षमा ५ मुख्यमन्त्री, ८९ मन्त्री

देशमा संघीयता कार्यान्वयनपछि भएको २ वटा आम निर्वाचनबाट बागमती प्रदेशमा ५ जनाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । यो अवधिमा प्रदेशले ८९ जना मन्त्री पाएको छ ।

२०७४ मा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनपछि बागमती प्रदेशले ३ मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री पाएको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री २ र मन्त्री ५० जना पाएको छ ।

२०७४ माघ २८ मा बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेका डोरमणि पौडेलले सम्हालेका थिए । उनले प्रदेशमा ७ मन्त्रालय कायम गरेर ४३ महिना (३ वर्ष ७ महिना) सरकार सञ्चालन गरेका थिए ।

सो अवधिमा उनले एमालेका ५ र माओवादी केन्द्रका २ जना मन्त्री बनाएका थिए । सुरुमा नेकपा (एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको दल)बाट मुख्यमन्त्री बनेका पौडेलले नेकपाको सरकार रहँदा ८२ सांसदको समर्थन पाएका थिए । ४३ महिना (३ वर्ष ७ महिना) सरकारको नेतृत्व गरेका पौडेलले २०७७ फागुनमा माओवादी केन्द्रको समर्थन गुमाएका थिए । नेकपाबाट माओवादी केन्द्र र एमालेको साथ छुटेपछि भने उनले एमालेका ५९ जना सांसदको मात्र साथ पाए ।

पौडेल नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा एमालेकै केशव स्थापित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए । २०७४ फागुन १६ गते मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै सरकारमा कैलाश ढुंगेललाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, अरुण नेपाललाई उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री, दावादोर्जे लामालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, युवराज दुलाल ‘शरद’लाई सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त गरे ।

२०७४ फागुन १६ गते मन्त्री नियुक्त भएका केशव स्थापित २०७५ कात्तिक १६ गते बर्खास्त भए भने २०७६ माघ १६ गते पौडेलले पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर रामेश्वर फुयाँललाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाए ।

नेकपाको खारेजीसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउँतिएपछि २०७८ वैशाख १५ मा पौडेलले फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डे, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सरेश नेपाल र सामाजिक विकासमन्त्रीमा सरस्वती बस्नेत नियुक्त भए । त्यतिबेला डा. रामकुमार अधिकारी राज्यमन्त्री बनेका थिए ।

राजनीतिक कोर्स परिवर्तनपछि पौडेलले २०७८ भदौ २ मा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्यले केही समय प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिन् । २०७८ भदौ २ मा एमाले विभाजन भएकै दिन पौडेलले एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । शाक्यको क्याबिनेटमा कृष्णप्रसाद खनाल छोटो समय सामाजिक विकासमन्त्री बने । शाक्यको कार्यकालमा राज्यमन्त्रीसहित ११ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए ।

२०७८ भदौ २३ गते मुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन् । त्यसबेला केशवराज पाण्डे, अजय क्रान्ति शाक्य, रचना खड्का, विजय सुवेदी, प्रदीपकुमार कटुवाल, शान्तिप्रसाद पौडेल, चन्द्र लामासहित सात मन्त्री र जुनेलीमाया श्रेष्ठ, जीवन खड्का, सरस्वती वाटी, बद्री मैनालीसहित ४ जना राज्यमन्त्री बने ।

शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकै दिन एमाले फुटेपछि एमाले प्रदेश सभामा ४४ सांसदमा सीमित भयो । शाक्यको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । करिब ६९ दिन सरकारको नेतृत्व गरेकी उनले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नभएपछि राजीनामा दिइन् ।

अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । २०७८ कात्तिक १० मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा सरकारमा दाबी गरेका राजेन्द्र पाण्डे कत्तिक ११ गते ५९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनको १४ महिने कार्यकालमा १४ मन्त्रालय कायम भएको थियो भने १८ मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफू नियुक्त भएकै दिन २०७८ कात्तिक ११ मा कृष्णप्रसाद खनाल, कुमारी मोक्तान र कृष्णलाल भँडेललाई मन्त्री बनाए । त्यसपछि उनले २ पटक मन्त्री थप गर्दा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल, घनश्याम दाहाल, रत्नप्रसाद ढकाल, विशाल खड्का, एकीकृत समाजवादीका बसन्त प्रसाद मानन्धर, बसुन्धरा हुमागाई, कांग्रेसका बलराम पौडेल, मिलन बाबु श्रेष्ठ, दिपेन्द्र श्रेष्ठ, निमा लामाले अवसर पाए ।

एकीकृत समाजवादीकी इन्द्रमाया गुरुङ, कांग्रेसका सन्तबहादुर प्रजा, रजनी अमात्य जोन्छे र कल्पना नेपालीलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।

• दोस्रो कार्यकालमा २ मुख्यमन्त्री, ५० मन्त्री

संघीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो आम निर्वाचनको १९ महिना अवधिमा बागमती प्रदेशले ५० जना मन्त्री पाइसकेको छ । १९ महिना अवधिमा २ वटा सरकार गठन हुँदा ५० जना मन्त्री बनिसकेका छन् ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बने । उनले ३ पटक प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु परेको थियो । राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनसँगै ३ वटा राजनीतिक समीकरणबाट उनले सरकार सञ्चालन गरे । उनको कार्यकालमा जम्मा ३६ जना मन्त्री बने ।

जम्कट्टेलले सुरुवातमा एमाले राप्रपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा सरकार गठन गरेका थिए । २ महिना सञ्चालन भएको सो सरकारमा राप्रपाका ३ (उद्धव थापा, डम्बर तामाङ र राजु विष्ट) मन्त्री बनेका थिए भने एमालेका ४ जना (जगन्नाथ थपलिया, केशव प्रसाद पोखरेल, एकालाल श्रेष्ठ र रामेश्वर श्रेष्ठ) मन्त्री बने । माओवादी केन्द्रबाट ४ जना (जम्कट्टेलको नेतृत्वमा गंगानारायण श्रेष्ठ, युवराज दुलाल ‘शरद’, कुमारी मोक्तान) मन्त्री बनेका थिए ।

सत्ता समीरकण परिवर्तनपछि २०७९ चैत १० मा जम्कट्टेलले संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए । सो समयमा राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएका थिए । उनलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले विश्वासको मत दिएका थिए ।

त्यतिबेला कांग्रेसबाट ६ जना (बहादुर सिंह लामा, तिर्थ लामा, उत्तम जोशी, पुकार महर्जन, रामकृष्ण चित्रकार र मसिना खड्का) मन्त्री बनेका थिए भने एकीकृत समाजवादीबाट २ जना (डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र लक्ष्मण लम्साल) मन्त्री बने । माओवादी केन्द्रबाट अघिल्लो क्याबिनेटका मन्त्री नै दोहोरिएका थिए ।

एक वर्ष सञ्चालन भएको उक्त गठबन्धन २०८० फागुन २३ मा ढल्यो । सो पश्चात् प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको गठबन्धनबाट पुनः जम्कट्टेल कै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सो समयमा एमालेबाट ५ जना (जगन्नाथ थपलिया, केशव प्रसाद पोखरेल, रामेश्वर श्रेष्ठ, एकालाल श्रेष्ठ र प्रकाश श्रेष्ठ) मन्त्री बने भने हाम्रो नेपाली पार्टीबाट शैलेन्द्रमान बज्राचार्य र माओवादी केन्द्रका मन्त्री दोहोरिए ।

४ महिना चलेको उक्त गठबन्धन असार १७ मा भत्कियो । सो समयमा सरकारको नेतृत्वको गरिरहेको माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चित बन्यो र एमाले–कांग्रेस गठबन्धनले बहुमतको सरकार गठन हुने निश्चित भयो । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाले गर्ने अवसर पाए भने प्रदेशले पाँचौँ मुख्यमन्त्री पायो ।

लामाको क्याबिनेटमा एमालेका ६ जना र कांग्रेसबाट ८ जना मन्त्री बने । एमालेका प्रकाश श्रेष्ठलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अमन कुमार मास्केलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृष्ण प्रसाद सिलवाललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सुकमाया तामाङलाई उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, किरण थापालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रेमभक्त महर्जनलाई श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका कुन्दनराज काफ्ले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, हरि प्रभा खड्गी सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुरज चन्द्र लामिछाने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, श्याम खड्का खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, मीनकृष्ण महर्जन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, विमल ठकुरी संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । मदुकुमार श्रेष्ठले नियुक्ति पाएको ११० दिनपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।

• एउटै कार्यकालमा २ पटक मन्त्री बन्ने

बागमती प्रदेशमा एउटै कार्यकालमा २ पटक मन्त्री बन्नेदेखि मन्त्रीबाट मुख्यमन्त्रीमा छलाङ लगाउनेसम्मको रेकर्ड देख्न सकिन्छ ।

हालका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा पहिले मन्त्री बनेका थिए । समीकरण परिवर्तनसँगै उनले मन्त्रीबाट मुख्यमन्त्रीमा छलाङ मारेका हुन् । उनी बाहेक एमालेका जगन्नाथ थपलिया, एकालाल श्रेष्ठ, केशव पोखरेल, प्रकाश श्रेष्ठ र रामेश्वर श्रेष्ठ २ पटक मन्त्री बनेका छन् । उनीहरूले पटकैपिच्छे फरक फरक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए ।