काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र कानुनसम्मत रहेको उल्लेख गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ताका लागि प्रस्ताव गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले निरकुंशता, संसद् चल्न वा समितिको क्षेत्राधिकारका विषयमा उठेका प्रश्न जायज नभएको बताए । उनले सरकारले अध्यादेश ल्याएर निरकुंशता, संसद् चल्न वा समितिको क्षेत्राधिकारका मिच्न नखोजेको बताए । उनले सरकारले संसद्लाई छल्न नखोजेको बताए । 

अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेश गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक अभ्यास तथा संविधानले प्रावधान गरे अनुरूप अध्यादेशको बाटोमा हिँडेको बताए । उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र कानुन संम्वत रहेको बताए । उनले सरकारले शुक्रबार नै संसदमा अध्यादेश टेबल गर्ने र ६० दिनभित्र विधेयक पारित गर्ने योजना सरकारको रहेको बताए । उनले नयाँ बजेटको प्रारम्भ गर्ने समय भएको र बजेट सिलिङ निर्धारण लगायत विषय शुरु गर्नुपर्ने भएकाले समिति हुँदै संसदबाट विधेयक पारित हुँदासम्म लामो समय लाग्ने, बजेट सम्बन्धी कार्य प्रभावित हुने देखिएकाले बजेट निर्माणको विषयमा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यबाट अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे । 

उनले भने,‘ नयाँ बजेटको प्रारम्भ गर्ने समय भएको छ । बजेट सिलिङ निर्धारण लगायत अन्य कुराहरू छन् । समिति हुँदै संसदबाट विधेयक पारित हुँदासम्म लामो समय लाग्ने बजेट सम्बन्धी कार्य प्रभावित हुने देखियो । बजेट निर्माणको विषयमा सहजता होस भन्ने उद्देश्यको साथमा अध्यादेश ल्याएको हो । समितिमा भएको विधेयकमा भएको समय तालिकाको परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश भएको हो ।’ 

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश नल्याएको दाबी गर्दै संविधान र कानुनसम्मत रहेको उल्लेख गरे ।