काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् नभएका बेला राष्ट्रिय प्राप्तिमा ढिला हुने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका छन् ।  शुक्रवार सुरु भएको संसद्को अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय समयमा राजनीतिक लाभ हानीको लेखाजोखा गरी संसद् प्रक्रियाको बन्दी बन्दा जनताका समस्या ओझेलमा पर्ने पनि बताए ।

उनले संसद्लाई छलेर किन अध्यादेश ल्याएको भनेर सोध्ने गरेको भन्दै संसद् नचलेका बेला नै अध्यादेश ल्याउने समय भएको बताए ।  ‘अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद् नचलेको बेलैमा हो’, प्रधानमन्त्रीको प्रस्टीकरण छ । 

उनले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी १२,  भूमि तथा वन सम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको बताए । 

‘अध्यादेश मार्फत एकै पटक यी कानुन संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शब्द सापटी लिएर भन्छु– सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ । यसबाट अब सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ’, प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । उनले  कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिन भित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको बताए । 

नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ । अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाइएको प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिए । 

उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासङ्गिक कानुन खारेज गरिएको,प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए । 

‘उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिन भित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ’ प्रधानमन्त्रीले भने– ‘उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किँदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ । ’

सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याए अनुरूप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूचि लामो भएको बताए । 

‘यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ । यसप्रति माननीयज्यूहरू जानकार नै हुनुहुन्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।