काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष समेत रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेशप्रति उनकै दलले आधिकारिक रूपमा विरोध जनाएको छ ।  सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको सम्बन्धमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आधिकारिक धारणा राख्दै एमाले सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले अध्यादेशका केही व्यवस्थाप्रति आफ्नो दलको विरोध रहेको बताएका हुन् ।

खासगरी अध्यादेशमा आएको कार्यक्षेत्रका आधारमा बचतको सीमा तोक्ने विषय, दुई कार्यकालको विषय, दुई ठाउँमा प्रतिनिधित्वबारे आफूहरूको विरोध रहेको विभागका प्रमुख अधिकारीले बताए । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा सहकारी सदस्यको आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि छनोटको अधिकार कुण्ठित हुने र वित्तीय समावेशीकरणको आधारभूत मान्यता प्रतिकुल असर पर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, यो व्यवस्थाले बचत राख्न पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार समेत हनन हुने उनको भनाइ छ । ‘बचत राख्न पाउने कुनै पनि व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । यसमा सीमा तोकिनु हुँदैन । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छैन । सहकारी अभियानमा संसारमै छैन यो कुरा,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसको स्रोत चाहिँ खुलाउनुपर्‍यो । तर बचतको सीमा तोकिनु हुँदैन ।’ 

यो पनि

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशबारे यस्तो छ एमालेको धारणा

त्यस्तै, दुई कार्यकाल तथा दुई तहमा बस्न नपाउने व्यवस्थाले प्रतिनिधिको चुन्ने चुनिने अधिकार समेत निषेधित हुने उनले बताए । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाको गतिशीलतामा अवरोध सिर्जना गर्ने र तल्लो तहको नेतृत्व माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्न रोक लगाउने प्रावधानले नेतृत्व विकास र नेतृत्वको कुशल व्यवस्थापनमा मात्र समस्या सिर्जना हुने नभई प्रतिनिधिको चुन्ने चुनिने अधिकार समेत निषेधित हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा आवश्यक संशोधन गरी प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका सञ्चालक माथिल्लो एक तहको संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र सोही प्रकारले संघमा रहेको सञ्चालक माथिल्लो तहको संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’ 

उनले सीईओका हकमा दुई कार्यकाल ठिकै भएको र सञ्चालकको हकमा एउटै पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले सरकाले ल्याएको अध्यादेश र यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको छलफलका विषयमा महासंघको धारणामा ऐक्यबद्धता रहेको समेत उल्लेख गरे । आफूले यो कुरा पार्टी बैठकमै तीन महलेसहित राखेको भन्दै यी विषय सार्वजनिक खपतको लागि मात्रै नभएको उनको भनाइ छ । 

यो व्यवस्था संशोधनका लागि प्रतिस्थापन विधेयकमा अनुसांगिक मिलाएर वा थपघट सच्याउनुपर्ने एमालेको माग छ । सो पार्टीले यही वर्ष सहकारीमा सदस्यको संख्या १ करोड सदस्य र बचत १० खर्ब पुर्‍याउने भनेको लक्ष्य लिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले सहकारी प्राधिकरणले काम गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले सहकारीको सम्बन्धमा बनाएका प्रावधान समेत खारेज हुनुपर्ने बताए । आफूले राखेको विषयमा पार्टी र सरकार सकारात्मक भएको भन्दै उनले सहकारी समस्या समाधानको लागि सरकारले गरेको अन्य प्रयासको भने प्रशंसा गरे । 

‘५/६ महिनाको अवधिमा डेढ अर्ब बचत फिर्ता भएको छ, कानुनहरू बनेका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरण आएको छ, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष बनेका छन् । धेरै कामहरू भएका छन् । अब यी व्यवस्था सच्याएर जानुपर्छ ।’