काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले सहकारीमार्फत राष्ट्रिय पुँजीको विकासका साथै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्न जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्नु आजको मुख्य कार्यभार भएको जनाएको छ । शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सहकारीबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै पार्टी केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेकोमा धन्यावाद दिँदै आवश्यक बुँदाहरुमा संशोधन जरुरी रहेको बताए । सहकारीका आधारभूत मान्यता र सदस्यको नैसर्गिक अधिकार समेत कुण्ठित हुने गरी आएको व्यवस्थामा अध्यादेशको केही प्रावधानहरूमा संशोधनको अपरिहार्यता देखिएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत उक्त बुँदाहरू संशोधन सरकारसँग माग समेत गरे । 

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाको गतिशीलतामा अवरोध सिर्जना गर्ने उनले उल्लेख गरे । तल्लो तहको नेतृत्व माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्न रोक लगाउने प्रावधानले नेतृत्व विकास र नेतृत्वको कुशल व्यवस्थापनमा मात्र समस्या सिर्जना हुने नभई प्रतिनिधिको चुन्ने र चुनिने अधिकार समेत निषेध हुने भएकोले प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा यी बुँदाहरूमा संशोधन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘लामो समयदेखि सहकारी अभियानले माग गर्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा विद्यमान संरचनामा नै समावेश गर्ने गरी सम्बोधन गरिएको, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना एवं सदस्यको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न सहजता ल्याउने उद्देश्यले सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५६ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ लाई आवश्यक संशोधन गरिएकोमा केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग हार्दिक स्वागत गर्दछ । अध्यादेशमा समावेश भएका माथि उल्लेख भएका केही विषयहरूले सहकारी क्षेत्रको वृद्धि र विकास, सदस्यको सुरक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापकीय कुशलतामा बाधा पुग्ने प्रावधानले सहकारी क्षेत्रलाई संविधानको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्न समेत नसकिने स्थिति सिर्जना भएको छ । सहकारीका आधारभूत मान्यता र सदस्यको नैसर्गिक अधिकार समेत कुण्ठित हुने गरी आएको व्यवस्थामा अध्यादेशको केही प्रावधानहरूमा संशोधनको अपरिहार्यता देखिएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत उक्त बुँदाहरू संशोधन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।’ 

उनले विश्व सहकारी अभियानको आधारभूत मान्यता र नेपालको संविधानको मुख्य व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नल्याउन नेपाल सरकारसँग माग गरे ।