गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन विधेयक ल्याउँदै गण्डकी सरकार

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन विधेयक ल्याउने भएको छ । माघ २१ गतेदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा गाँजा खेती सम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबल गर्न लागिएको हो ।
सरकारले विधेयकको मस्यौदा यसअघि नै तयार गरिसकेको छ । विधेयक संसद्मा टेबल गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भइसकेको सामाजिक विकासमन्त्री विन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए ।
गाँजामा रहेको नशायुक्त सारतत्व ‘डेल्टा नाइन टीएचसी’ हेरेर शिवतत्वको आधारमा १ प्रतिशतभन्दा कम भए भाङ र १ प्रतिशतभन्दा बढी भए गाँजाका रूपमा वर्गीकरण गरिने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
- के छन् व्यवस्था ?
विधेयकमा गाँजा खेती, बिक्री वितरण र प्रयोगको नियम समेटिएका छन् । १८ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति गाँजा खेतीमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ भने १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई बेच्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अनुमतिपत्र नलिइ खेती गर्न र बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । अनुमतिपत्र प्रत्येक वर्ष दस्तुर तोकेर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा एक परिवारले घरेलु प्रयोजनका लागि बढीमा १५ बोटसम्म गाँजाका बोट उमार्न र संरक्षण गर्न अनुमतिपत्र लिनुनपर्ने व्यवस्था छ । गाँजा खेतीका लागि प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विशेष क्षेत्र तोक्नेछ ।
सरकारले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाएर वा किसान समूहलाई खेतीका लागि अनुमति दिन सक्नेछ ।
अनुमतिपत्र लिनका लागि किसानले प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदन दिनुपर्छ । आवेदनमा गाँजा खेती गर्न संलग्न हुने व्यक्तिको पूरा परिचय खुलाउनुपर्छ । गाँजा खेतीको अनुमति लिनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने छ । विदेशी र नेपालीको साझेदारीमा खेती गर्ने भए नेपालीको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी हुनुपर्छ । अनुमतिपत्र सदर गर्ने पूरा जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई छ ।
निवेदन आएपछि कानुन महाशाखाले जाँचबुझ गरेर सर्तहरूको पालनासहित अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका आधारमै विधेयक बनाइएको मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बताए । ‘विधेयकको मस्यौदा बनेको छ । केही सुधार गर्नुपर्ने भए संसद् र संसदीय समितिमा सुझाव आउला,’ उनले भने ।
गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन उपयुक्त हुने राय शर्माले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई साउनमै बुझाएका छन् ।
- कसरी हुन्छ बिक्री ?
किसानले उत्पादन गरेको गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकिदिएको निकाय वा कार्यालयमा बेच्नुपर्छ तर चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई गाँजा बेच्न पाइन्छ । गाँजाको प्रयोजन खुलाएर १८ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिलाई बिक्री गर्न विधेयकले रोकेको छैन । गाँजाको बिक्री वितरणका लागि प्रचार वा विज्ञापन गर्न बन्देज लगाइएको छ ।
गाँजा खेती तथा बिक्री वितरणको अनुगमन तथा नियमन गर्न विशेष बोर्डको कल्पना गरिएको छ । गाँजाको अनुसन्धान तथा अन्वेषण गरेर कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति वा कम्तीमा स्नातक वा त्यस माथिल्लो तहमा गाँजासम्बन्धी शोधपत्र तयार गरेर उत्तीर्ण व्यक्तिलाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशक तोक्ने छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, वन र उद्योग मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक, कृषि निर्देशनालयका निर्देशक, नेपाल प्रहरीका प्रदेश प्रमुख बोर्डको सदस्य रहने प्रावधान बनाइएको छ ।
यस्तै, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, प्रदेशस्तरको आयुर्वेद प्रमुख, गाँजा खेतीका लागि अनुमति प्राप्त पालिकाका प्रमुखहरूबाट ५ जना, गाँजा उत्पादक वा वितरकका प्रतिनिधि ३ जना सदस्य रहने छन् भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले मनोनीत गरेको उपसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था मस्यौदामा छ । उक्त बोर्डको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । यसबाहेक गाँजा खेतीको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक पालिकामा छुट्टै समिति गठन हुनेछ ।
- कारबाही के हुन्छ ?
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार अनुमतिपत्र नलिइ गाँजा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरे वा गाँजा खेती र बिक्री वितरणको विवरण सम्बन्धित निकायमा नबुझाए ३ वर्षसम्म कैद वा ६ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ । लेबलिङ नगरेमा, झुटा विवरण बनाएमा र विज्ञापन वा प्रचार गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा ४ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । यस्तै, ऐन विपरीतका अन्य काम गरे १ वर्ष कैद वा २ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । गाँजाका बोट रोग वा अन्य कारणले मरे वा नष्ट भएमा त्यसको भिडियो सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
- के गर्न कति दस्तुर ?
सरकारले गाँजा खेती र प्रशोधनसहित विभिन्न ९ वटा कामका लागि इजाजत पत्र लिँदा लाग्ने दस्तुर पनि तोकेको छ । खेतीका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिनिवेदन ५ हजार दस्तुर तोकिएको छ भने प्रशोधनका लागि इजाजत पत्र लिँदा ५० लाख, विश्लेषणात्मक परीक्षणका लागि इजाजतपत्र लिँदा पनि ५० लाख नै दस्तुर तोकिएको छ ।
यस्तै, बिक्रीका लागि स्थानीय खरिद बिक्री गर्न इजाजतपत्र लिँदा ५ लाख, व्यापारिक प्रयोजनका लागि खरिद बिक्री तथा आयात निर्यातका लागि १ करोड ५० लाख लाग्ने छ ।
अनुसन्धानका लागि इजाजतपत्र लिँदा ५ लाख, आयुर्वेदिक टनिक, ओखती तथा लागु औषध इजाजतको ५ लाख, गाँजा औषधालय सञ्चालन गर्न ५ लाख र गाँजाको एकभन्दा बढी वर्गमा काम गरे १ करोड ८० लाख लाग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । कुनै विदेशीले गाँजा व्यवसाय गर्न चाहे इजाजत लिएको १ वर्षभित्र तीन मिलियन अमेरिकी डलर वा त्योभन्दा बढीको लगानी अनिवार्य गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शासन गर्नका लागि कांग्रेस र एमाले मिलेको होइन : महासचिव पोखरेल
-
नेशनल प्याब्सनको आठौँ महाधिवेशनबारे तीन पूर्वअध्यक्षको आह्वान
-
बिनाधितोको ऋणमा विश्वासघातः नबिल बैंकद्वारा ऋण नतिर्ने ७४ जनाको नाम सार्वजनिक (सूचीसहित)
-
महाशिवरात्रिमा पाँच फिल्म : कुनै घोषणा, कुनै फ्लोरमा
-
‘बाहिनीपति कप–२०८१’ को उपाधि इलामलाई
-
नेपालमै पढ्न चाहने केआईआईटीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आवेदन दिन आह्वान