हामीले हतारमा संविधान बनाएजस्तो लाग्छ । छलफल गरेनौँ; सबै धारा पढेर सुनाइदियो, पास भन्यो, पास भन्यौँ । 

म दुई–तीनवटा घटना सम्झन्छु । म ड्राफ्टिङ कमिटीमा थिएँ । त्यहाँ साँझ ६–७ बजेतिर ६ वटा प्रदेश बनाउने भनेर निर्णय भयो । भोलिपल्ट बिहान फेरि ड्राफ्टिङ कमिटीको बैठक थियो । बिहान जाँदा सातवटा प्रदेश बनिसकेछ । कसले बनायो, किन बनायो, के भयो ? भन्दा सुर्खेतमा तीनजना व्यक्ति मरे भन्ने आयो । ड्राफ्टिङ कमिटीमा हामीलाई रिपोर्ट गरेको कुरा यही हो । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई एउटै प्रदेश बनाउने कुरा थियो, तर त्यहाँ मिलेन । त्यसमा मैले हस्ताक्षर गरिनँ ।

संविधान बनाउँदाखेरि सबै सांसदलाई सकेसम्म आफ्नै क्षेत्रमा सुझाव लिन पठाइयो । म आफ्नै क्षेत्रमा आएँ । त्यहाँ संविधानमा के के राख्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा तीन दिनको कार्यक्रम चलायौँ । धेरै नागरिकले आ–आफ्ना विचार राख्नुभयो । त्यो पोका अहिलेसम्म खुलेको छैन । किन खुलेको छैन ? किन खोल्न चाहँदैनन् ? मैले बुझ्न सकेको छैन । 

मैले पटकपटक अधिवक्ताहरूलाई भनिरहेको छु । तपाईंहरूले रिट हाल्नुस् न, हेरौँ के हुँदोरहेछ । अदालतले खोल्नुपर्दैन भन्ने हो कि के हो ? त्यसमा यस्ता–यस्ता कुरा छन् । त्यहाँ तपाईहरूले कल्पना गरेको भन्दा फरक छ । यहीँ पनि वादविवाद भयो— प्रदेशको कुरा, धर्मको कुरा, राजाको कुरा । हामीले जे सोचेका थियौँ, त्योभन्दा भिन्न संविधान बनायौँ कि भन्ने लाग्छ । मैले आफ्नो क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्दै छु । हामीले भन्दा–भन्दा थाकिसक्यौँ । कानुन व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब गर्नुहोला कि ! म आशावादी छु ।

म संविधानसभाको सदस्य थिएँ । आदिवासी जनजाति, मधेसी सांसद मसँग आए । उनीहरूले भने— हाम्रा तीनजना नेताहरूसँगै राखेर कुरा गर्छौं । ती तीनजनामा भनेको— सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा । उहाँहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा गर्ने भन्नुभयो । मैले तीनै जनासँग एक्लाएक्लै भेटेर भनेँ—सांसदहरूले कुरा गर्न खोज्नुभएको छ । तर, उहाँहरूले मान्नुभएन । उहाँहरूले बुझिसक्नुभएको थियो होला सायद । मैले भनेँ— तपाईंहरू मान्नुहुन्छ भने मसित बस्नुहोस्, म तपाईंहरूको कुरा उहाँहरूकोमा पुर्‍याइदिन्छु वा चित्त बुझेन भने तपाईंले भनेका कुरा संसदमा दर्ज गर्छु । 

संविधानसभाको कुरा थियो । उहाँहरूसँग म १२ घण्टा बसेँ । बिहान ८ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म । सांसदहरू नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू । उहाँहरूले धेरै कुरा दिनुभयो । अहिले संविधान संशोधनको कुरा भइरहेको छ नि, त्यसैको उपज हो । त्यो १२ घण्टाको उपज हो भन्ने मलाई लाग्छ । 

अहिले अध्यादेश आयो । अध्यादेशमा हाम्रा साथीहरूले भन्नुहुन्छ— त्यो संविधानमा लेखेको छ, ल्याउन पाइन्छ । ए बाबा ! देशै नचल्ने अवस्था भयो भने पो अध्यादेश ल्याउने हो त । जेमा पनि अध्यादेश ल्याइदिने ? त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

मैले तीन नेता राखेर कुरा गर्न खोज्दा स्वीकार गर्नुभएन । ह्विप लाग्ने कुरा पनि थियो । मैले संविधानविद् र वरिष्ठ दाइहरूसँग सोधेँ, ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन भनेर । संविधानसभामा ह्विप लाग्दैन भनेपछि मैले संशोधन हालेँ । संशोधन हालेपछि कांग्रेसमा हंगामा भयो । त्यसपछि बालुवाटारमा तीनजनै नेताले मलाई बोलाउनुभयो । दुईजना नेता त अहिले पनि हुनुहुन्छ । अरुले त त्यति बेसरी भन्नुभएन, अलिक कडै तरिकाले सुशील दाले मलाई त्यो फिर्ता लेउ भनेर कराउनुभयो । मैले पनि यो के गर्न खोजेको मलाई निकाल्न खोजेको ? म जितेर आएको सांसद हुँ, कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेँ । निकाल्नुभयो भने पनि स्वतन्त्र ढंगले सांसदका रूपमा बस्छु, आफ्नो कुरा राख्छु भनेँ । अनि मैले रोस्टममा उभिएर आफ्ना मतहरू दर्ज पनि गरेँ । 

मैले यो भन्नैपर्ने भयो । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू कस्ता रहेछन् भनेर । साथीहरूलाई मैले भनेको थिएँ— यो पास हुँदैन भन्ने तपाईंहरूलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ तर हामी लडाइँ लड्ने हो संविधानका लागि । 

उहाँहरूले भन्नुभयो, के गर्ने त ? मैले म बोलेपछि थपडी बजाउनु भनेको थिएँ । तर बोलेका बेला एकजना प्रदीप गिरीले मात्रै थपडी बजाउनुभयो । त्यसपछि मलाई रिस उठ्यो । भएछ के भने तीनैजना नेताले आ–आफ्ना सांसदलाई बोलाएर शेखरले बोलेको कुरामा तिमीहरूले सपोर्ट नगर्नु है भन्नुभएको रहेछ । अहिले मलाई थाहा भयो । संसद त्यसरी चल्दोरहेछ भन्ने अनुभव मलाई भयो । त्यसपछि प्रदीपदाइ र मेरो आफ्नै सम्पर्क–सम्बन्ध थियो । यही कुरालाई प्रदीपदाइले बोल्न खोज्दाखेरि मार्सल लगाएर सुवास नेम्वाङजीले हाउसबाट बाहिर निकाल्नुभएको छ । उहाँसँग निस्कने म मात्रै थिएँ । त्यसरी संविधान बनेको थियो । कति गाह्रो थियो, कति अप्ठेरो थियो । कति चित्त नबुझेको थियो हामीलाई । हामीले दबाब दिँदै गर्दा पार्टीबाट पनि विरोधका कुरा आउन थाले । अरु पार्टीबाट आउने नै थियो, त्यो स्वभाविक थियो । अहिले यो संविधान किन संशोधनको कुरा आयो ? किन पुनरवलोकनको कुरा आइरहेको छ ? १० वर्षमा गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै लेखिएको छ । के कारण हो ? यसका चुनौती के छन् भन्ने कुरा धेरै आइसकेको छ । भाषादेखि धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्नेछ ।

अर्को प्रसंग, नेपाली कांग्रेस र माओवादी मिलेर २०७९ सालमा चुनाव लड्यौँ । सरकार एमाले र माओवादीको बन्यो । त्यसको दुई महिनापछि कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्यो । त्यसपछि फेरि एमाले र माओवादीको बन्यो । अहिले कांग्रेस र एमालेको बनेको छ । दुर्भाग्य के भएको छ भने नेपाली कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी छ तर अहिले सेकेन्ड पार्टीका रूपमा हामी काम गरिरहेका छौँ, यो सत्य हो । यो कुरालाई हामीले भन्न सक्नुपर्छ । कुनै ठाउँमा पनि हामी पहिलो छैनौँ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकको गर्भनर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष, लगानी बोर्डको अध्यक्ष, सम्पत्ति शुद्धीकरण सबै कम्युनिस्टहरूको हातमा छ । कांग्रेस बोल्न सकिरहेको छैन । किन बोल्न सकिरहेको छैन ? हामीले बोल्नुपर्ने हो कि होइन ? कांग्रेस किन चुप छ ? नेपाली कांग्रेस खराब होला तर देशलाई बिग्रन चाहिँ दिँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । नसकौँला तर ऋण लिई देश चलाउन हामी दिँदैनौँ, गर्दैनौँ ।

दुई–दुई महिना, चार–चार महिना, ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन भयो । अहिले पनि चर्चा छ तर मलाई अहिले परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्दैन । कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी हो किन चिन्ता गर्ने ? १७ महिना १८ महिनापछि आफ्नो हातमा सरकार आइहाल्छ भन्ने लागेको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर किन यो हुुनपर्‍यो भन्दाखेरि कांग्रेस र एमालेले खासगरी तीनवटा बुँदामा निर्णय गरेको छ । एउटा संविधानमा पुनरवलोकन, संशोधन भने पनि भयो । अर्को आर्थिक सुधार, आर्थिक विकास र अर्को सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजका लागि हामीले सहमति गरेको हो । सातवटा सहमति भए पनि मेन कुरा यही हो । एकातिर संसद्को रोस्ट्रममा बसेर प्रधानमन्त्रीले यो कुरा भन्नुभयो । अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले नै भन्दै हुनुहुन्छ, ०८७ सालमा संशोधन गर्ने । 

इन्दिरा राना मगर अहिले उपसभामुख हुनुहुन्छ । उहाँलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको उपसभामुख बनाउने भन्ने कुरा आयो । मैले मानिनँ । मैले आफ्ना साथीहरूलाई पनि हस्ताक्षर नगर भनेँ । पहिले नै हामीले सोच्नुपथ्र्यो नि !

संविधान भन्ने कुरा एमालेको वा कांग्रेसको मात्रै होइन । अरु पार्टी र जनता छैनन् ? संविधान उनीहरूको होइन ? नेपाली कांग्रेस र एमालेको तीन चौथाइ भोट भएपछि पुग्यो ? जस्तो संविधान बनाए पनि हुन्छ ? हुँदैन । त्यो गलत कुरा हो । २०८७ साल किन कुर्नुपर्‍यो । उहाँको दिमागमा के होला भने, राष्ट्रियसभामा हाम्रो बहुमत छैन भन्ने न होला । किन पुग्नुपर्‍यो बहुमत ? कन्भेन्स गरौँ न माओवादी, रास्वपा र राप्रपालाई । उनीहरूको पनि केही कुरा होलान् समेटौँ, अगाडि बढौँ । त्यसरी पो संविधान बन्छ । जसरी हामीले २०७२ सालमा संविधान बनायौँ । त्यसै गरी संविधान संशोधन गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यो गलत छ । त्यसले ठिक ठाउँमा लग्दैन ।

यस विषयमा ओलीजीसँग कुरा भएको छ । अरुको पनि कुरा भएकोे छ । कुरा गर्दा मैले के पाएँ भने निर्वाचन प्रणालीलाई उहाँले अलिकति बेसी चासो राखेको पाएँ । मलाई पनि निर्वाचन प्रणाली भएन भन्ने लागेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसद छन् । राष्ट्रियसभामा ६५ छन् । त्यो संख्या राख्ने भए पनि राखौँ, घटाउने भए पनि घटाऔँ । तर महिलालाई ३३ प्रतिशत सिट चुनाव लड्ने हिसाबले देशैभरि रोटेसनमा राखौँ । दलित १४ प्रतिशत भनिएको छ, त्यही हिसाबले रोटेसनबाट दलितहरूकै बिचमा चुनाव लड्ने व्यवस्था गरौँ । महिला–महिला लड्ने व्यवस्था गरौँ । यो दुईवटा कुरालाई गरिसकेपछि जनजाति आउँछन्, मधेसका होलान् । मधेसमा मधेसीलाई टिकट नदिएर हामीले टिकट लियौँ भने के हाल हुन्छ भन्ने त देखिरहेकै छौँ । मधेसका ३२ वटामा पहाडेले जितेको केही ठाउँमा मात्रै होला । यो के गर्दा हुन्छ भनेर एक्स्पर्टहरूले गर्नुपर्छ । हामीले आइडिया मात्रै दिने हो । यसरी गर्‍यौँ भने निर्वाचनबारे धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् भन्ने लाग्छ ।

यस्तै न्यायपरिषद्को कुरा, न्यायालयको कुरा पनि बिग्रँदै गएको छ । खासगरी ०६२/६३ को आन्दोलनपछि न्यायपालिकामा या कहीँ पनि यो भागबन्डाले गर्दा न्यायाधीश पनि कसको भागमा पर्‍यो भनेपछि तपाईंले थाहा पाउनुहुन्छ, कस्तो फैसला आउँछ भन्ने । पहिले–पहिले हामीले बुझेनौँ । अहिले बुझ्ने भएका छौँ । त्यो अवस्थाबाट देश गइरहेको छ र न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ । बरु राजाको कार्यकालमा शाही आयोग खारेज गरेको होइन अदालतले ? त्यत्रो राजा ज्ञानेन्द्रको जगजगी भएका बेलामा ? शाही आयोग खारेज गर्ने न्यायाधीश नै हुनुहुन्थ्यो नि ! अहिले उहाँहरूको त्यो आँट किन भएन ? 

मैले दुई–तीनवटा कुरामा विरोध गरिरहेको छु । एउटा कुरा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष बनाउनुहुँदैन भनेको थिएँ तर सुनिएन । अर्को कुरा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई के इस्यु आयो ? कसलाई अलिकति इन्डिकेट गर्ने भन्ने कुरा आयो । अनि प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने भन्ने भयो । उहाँहरूले हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो । तर मैले गर्दिनँ भनेँ र गरिनँ । यो किन भनिरहेको छु भने सांसदहरूले ह्विप मान्नुपर्छ, ह्विप मान्ने भनेको एकदम गलत कुरामा पनि तिमी गरिराख भनेर भन्न खोजियो भने त्यो एक्सेप्ट हुँदैन । त्यो कदापि हुँदैन । 

इन्दिरा राना मगर अहिले उपसभामुख हुनुहुन्छ । उहाँलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको उपसभामुख बनाउने भन्ने कुरा आयो । मैले मानिनँ । मैले आफ्ना साथीहरूलाई पनि हस्ताक्षर नगर भनेँ । पहिले नै हामीले सोच्नुपथ्र्यो नि ! संवैधानिक परिषद्मा हाम्रा मानिस हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने सुरुमै सोच्नुपथ्र्यो । अनि बिचमा आएर कांग्रेसले भन्ने ? यस्ता कुराले भोलि देशलाई दुरगामी असर गर्छ । क्षणिकलाई ठिक होला- कांग्रेसको कोही छैन त्यहाँ कांग्रेसको प्रतिनिधि होला । त्यो क्षणिकका लागि आफ्नो इमान नै बेचिदिने ? कांग्रेसको इमान के हो ? कांग्रेसको कोर भ्याल्यु के हो ? जुन बीपी कोइरालाले बनाएको कोर भ्यालु हो, त्यसमा अहिले ह्रास आइरहेको छ भन्ने मलाई चिन्ता छ, त्यो हुन दिनुहुँदैन ।

अहिले अध्यादेश आयो । अध्यादेशमा हाम्रा साथीहरूले भन्नुहुन्छ- त्यो संविधानमा लेखेको छ, ल्याउन पाइन्छ । ए बाबा ! देशै नचल्ने अवस्था भयो भने पो अध्यादेश ल्याउने हो त । जेमा पनि अध्यादेश ल्याइदिने ? त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । कांग्रेसभित्र विवादहरू छन् । त्यो विवादमा छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाली कांग्रेसको कार्यसमिति छ । छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? दुई–चारजना बस्ने अनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भनेर अध्यादेश ल्याइदिने ! देश त्यसरी चल्दैन । पहिले पुष्टि गर्नुपर्‍यो । त्यो नभई नहुने के छ अहिले ? राम्रै कुरा होला कन्टेन्टमा, म त्यता जान्नँ तर गलत बाटोमा जानुभएन । अध्यादेशको विरोध होइन त्यो प्रक्रिया र तरिकाको विरोध हो । नेपाली कांग्रेसलाई थाहै छैन । चारजना बस्नुभयो, अध्यादेश ल्याइदिनुभयो । ओलीजीले भन्नुभयो, सभापतिले मान्दिनुभयो । त्यो तरिकाले पार्टी चल्दैन । संसद्मा विरोध हुन्छ । यो कुरालाई हामीले मनन गर्न सकेनौँ भने हामी बिग्रिन्छौँ । कांग्रेसले कोर भ्यालुलाई छाडिरहेको छ । यो कुरा अत्यन्त गम्भीर भएर बुझ्नुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयकका बारेमा पनि अहिले कुरा आइरहेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका बारेमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारले के सोचेर ल्याएको हो मलाई थाहा छैन तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो कि नियमन गर्ने हो ? नियमन गर्ने हो भने ठिक छ, नियन्त्रण गर्नचाहिँ पाइँदैन । सरकारको सोच चाहिँ नियन्त्रण गर्ने खालको छ । त्यता जान हुँदैन । हामीले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ ।

यसै सिलसिलामा संविधानको पुनरवलोकन भन्यौँ । धेरै कुरामा छलफल थाल्यौँ भने संशोधन हुन गाह्रो हुन्छ । न्यूनतम के के कुरा गर्नुपर्नेछ, त्यो मात्रै कुरा गरौँ । एउटा भाषाको कुरा मिलाउनुपर्छ । पढ्दा मलाई पनि के लेखेको होला जस्तो लाग्छ । समानुपातिक समावेशी चरित्रको संविधानलाई बचाईकन हामीले बहुमत कसरी आउन सक्छ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै अर्को कुरा जिल्ला समन्वय समिति किन चाहियो, हटाए हुन्छ । उपराष्ट्रपति त अमेरिकामा पनि छ । तर ऊ अपर हाउसमा हेड हुन्छ । भारतमा पनि त्यस्तै छ । हाम्रोमा पनि त्यस्तै राख्दा हुन्छ । एक जनाको खर्च त कम हुन्छ । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति बनाउँदा हुन्छ ।

प्रदेश चाहिन्छ भन्ने मान्छे हुँ म तर प्रदेशले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न सकेन भने हामीले प्रदेशबारे असहमति राख्नुपर्‍यो । अहिले त अधिकार नै दिइएको छैन, प्रहरी दिएको छैन, कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार पनि छैन । खटन–पटन माथिबाटै भइरहेको छ । अधिकार दिएर पनि काम दिएन भने कन्ट्रोल गर्नुपर्छ । प्रदेशको मन्त्रीमण्डल धेरै भए भन्ने छ, त्यसमा कम गर्न सकिन्छ । तर प्रदेश चाहिँ चाहिन्छ ।

स्थानीय निकाय कसरी बन्यो भन्ने विषयमा बताउँछु । कपी–पेस्ट जस्तो लाग्छ मलाई । युरोपियन युनियनको कपी–पेस्ट गरेर स्थानीय निकाय राखेको छ । ठिकै छ तर युरोपियनका देशमा संघीयता छैन । जुन ठाउँमा संघीयता छैन, त्यही ठाउँको स्थानीय निकाय लिएको छ, अनि यहाँ संघीयता राखेपछि अवस्था के हुन्छ ? ठ्याक्कै कपी–पेस्ट गरेको छ । यो कुरालाई तपाईंहरूले अब छलफल गर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।

शिक्षाको विषयमा पनि धेरै कुरा आएका छन् । पाठ्यक्रम कुनै पनि हालतमा नेपाल जस्तो देशमा तल दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यसमा कुनै कन्फ्युजन राख्नै हुँदैन । कसलाई दिने हो, प्रदेशलाई दिने कि केन्द्रलाई भन्ने छलफलको विषय हो । केन्द्रले नै लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । शिक्षा यस्तो कुरा हो, जसले भोलि देशलाई सभ्य र शिक्षित बनाउँछ । 

धेरै कुरा संविधानमा संशोधन गर्नुपर्नेछ । हतारमा बनायौँ, सरी फर द््याट । म तपाईंहरूसँग क्षमा माग्छु । म पनि ड्राफ्टिङ कमिटीको मान्छे भएकाले क्षमा माग्न त पाइन्छ । कहिल्यै यस खालको छलफल भएको थिएन । भएको भए पहिले नै क्षमा माग्थेँ होला । आज छलफल भयो, अब कसरी सपार्ने भन्नेतिर जाउँ । यसलाई रिफर्म गर्ने कि हटाउने भन्ने विषय पनि बहसमा छ । हटाउनेतिर होइन, रिफर्म गरेर अगाडि जाउँ । रिफर्म गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । त्यसरी अगाडि बढ्यौँ भने तपाईं हामीले सोचेको जस्तो देश हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।

(विराटनगरमा बिहीबार नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन र नेपाली कांग्रेसको पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभागले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधन, आवश्यकता र चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा कोइरालाले व्यक्त गरेको विचार ।)