काठमाडौँ । ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ कारण सरुवाबाट वञ्चित भएको भन्दै शिक्षकहरूले आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । 

उक्त निर्देशिकाका कारण आफूहरू सरुवाबाट वञ्चित भएको उनीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए । उनीहरूले आन्दोलनका लागि सरुवा वञ्चित केन्द्रीय सङ्घर्ष तदर्थ समिति नै गठन गरेका छन् । त्यस्तै विभिन्न २५ जिल्लामा संयोजकसमेत तोकेका छन् । समिति संयोजक नेत्रलाल भट्टराईले निर्देशिकाका कारण आफूहरू सरुवाबाट वञ्चित भएको बताए । 

निर्देशिका भएका सरुवासम्बन्धी विभिन्न मापदण्डहरूका कारण नवप्रवेशी शिक्षकहरूलाई अफ्ठ्यारो परेको देखिन्छ । निर्देशिकाविरुद्ध परेको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ । 

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले यससम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेकी थिइन् । उनले कुनै वैज्ञानिक तथ्यबिना हचुवाका भरमा निर्देशिका जारी गरेको शिक्षकहरूले आरोप लगाएका छन् । 

उक्त निर्देशिकाका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण पेसामा आबद्ध हजारौँ नवप्रवेशी शिक्षकहरू सरुवाबाट वञ्चित भएका संयोजक भट्टराईले बताए । 

नवप्रवेशी शिक्षकलाई कनिष्ठताको बिल्ला भिराएर सरुवा हुन पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित पारिएका उनको भनाइ छ । 

उक्त अवैज्ञानिक शिक्षक सरुवा निर्देशिकालाई नयाँ सरकार र शिक्षामन्त्रीले खारेज गर्नेमा आशावादी रहे पनि अहिलेसम्म कुनै संकेत नपाइएको उनले गुनासो गरे । 

आफूहरूको पेसागत संघ संगठन महासंघ लगायतले समेत कुनै चासो नदिँदा आफ्नो अधिकारका लागि आफै संगठित भएको संयोजक भट्टराईले बताए । 

उक्त अवैज्ञानिक सरुवा निर्देशिकाबाट शिक्षण पेसामा युवा शक्तिलाई वितृष्णा जगाउने काम भएको समेत उनको ठहर छ । यो निर्देशिकाले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ पारेको र विद्यालयसमेत धराशायी हुने अवस्थामा पुगेकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए । 

निर्देशिका खारेज गरी तत्काल संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत नै सबै समस्या समाधान गर्नसमेत उनले माग गरे । 

सबै नवप्रवेशी शिक्षकहरूलाई गोलबद्ध गरेपछि संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिने उनले जानकारी दिए । 

निर्देशिकाको व्यापक विरोध 

निवर्तमान शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन निर्देशिका ल्याएको बताएकी थिइन् । 

शिक्षक सरुवामा ठूलो भनसुन र चलखेल हुने गरेको व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याएको उनको भनाइ थियो । 

‘शिक्षण पेसालाई गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाउने हाम्रो प्रयास हो । शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायत मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजनामा यो निर्देशिका प्रस्थान बिन्दु हो,’ श्रेष्ठले निर्देशिका जारी भएपछि भनेकी थिइन् । श्रेष्ठले निर्देशिकालाई प्रस्थान बिन्दु भनिरहेका बेला सरोकारवाला निकायले भने व्यापक विरोध गरेका थिए । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल अभिभावक महासंघ, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अभिभावक संघ नेपाललगायत सरोकारवाला निकायले यसप्रति विरोध जनाएका थिए । विभिन्न राजनीतिक दलका शिक्षक संघ संगठनहरूले समेत यसमा विरोध जनाएका थिए । तर, मन्त्री श्रेष्ठले भने निर्देशिकाले भनसुन तथा राजनीतिक पहुँचलाई रोकेको भन्दै निर्देशिकाको बचाउ गरेकी थिइन् । 

पछि शिक्षकहरूको तर्फबाट २०८१ जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनकमाथि अदालतले आगामी वैशाख ३ गतेका लागि पेसी तोकेको छ । रिटमा निवेदनकर्ताहरूले निर्देशिका अवैज्ञानिक भएको, आफूहरूलाई कनिष्ठताको बिल्ला लगाइएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् । 

निर्देशिकाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि अहिले सरुवा रोकिएको छ । सरुवा नै रोकिएपछि अहिले विद्यालयले करारमा शिक्षकहरू नियुक्त गर्न थालेका छन् । 

यो निर्देशिकाअनुसार सबैभन्दा धेरै लामो समय सेवा गर्ने शिक्षकको सरुवालाई पहिलो प्राथमिकता हुने व्यवस्था छ । 

निर्देशिकाअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नो विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने, त्यसका लागि सबैभन्दा धेरै सेवा गरेको शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हुँदा आफूले चाहेको भन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षक आउने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले बताए । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पहिला आफ्नो विद्यालयमा कुन शिक्षक आवश्यक छ, त्यहीअनुसार शिक्षक ल्याउने गरेका थिए । ‘अहिले त सरुवा नै रोकिएको छ, जसले करारमा शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर, आफूले चाहेअनुसार शिक्षक ल्याउन सकिने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष मोक्तानले भने ।

निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने र विद्यालयलाई आवश्यकताका आधारमा शिक्षक सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

स्कुलको आवश्यकताअनुसार शिक्षक ल्याउनुपर्नेमा अहिलेको निर्देशिकाले बुढा शिक्षकलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए । सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त पार्ने खेलमा लागेर यस्तो निर्देशिका जारी गरिएको मोक्तानको बुझाइ छ । भने, ‘व्यवस्थापन समितिलाई आफ्नो विद्यालय राम्रो बनाउन कस्तो शिक्षक सरुवा गरेर ल्याउने भन्ने अधिकार दिनुपर्छ । गाउँको विद्यालयमा कस्तो शिक्षक चाहिन्छ भन्ने कुरा केन्द्रले तोकेर हुँदैन । हाम्रो विद्यालयमा ल्याउने शिक्षक हामीले नै रोज्न पाउनुपर्छ ।’

यसले काठमाडौँ उपत्यकामा बढुवामा समेत असर परेको शिक्षकहरूको भनाइ छ । 

निर्देशिकामा के–के व्यवस्था छ ? 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले २०८१ जेठ १३ गते यो निर्देशिका जारी गरेकी थिइन् । निर्देशिका तयार पार्न मन्त्रालयले सहसचिव नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले निर्देशिका तयार पारेको थियो । 

निर्देशिकामा सरुवाका लागि प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरिएको छ । प्राथमिकता निर्धारण गर्दा हाल कार्यरत विद्यालयको सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको अवधिका आधारमा, त्यो हुन नसकेको खण्डमा हालको पदमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको आधारमा, त्यो पनि हुन नसकेको खण्डमा हालको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो तहको सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताको प्राप्ताङ्कको प्रतिशत वा ग्रेडको आधारमा निर्धारण गरिने भन्ने छ । प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुन नसके गोलाप्रथाबाट छनोट गरेर सरुवाका लागि प्राथमिकता तोकिने भन्ने छ । 

नवप्रवेशी शिक्षकहरूले यही विषयमा चर्को विरोध गर्दै आएका हुन् ।

त्यस्तै शिक्षक सरुवाका लागि प्रधानाध्यापकलाई मात्रै जिम्मेवार बनाइएको छ । जसमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरिएको छ । व्यवस्थापन समितिहरूले यसमा विरोध जनाएका छन् । 

त्यस्तै शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको विवरण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइमा लेखी पठाउनुपर्ने भनिएको छ । इकाइले नियमावलीबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने निर्णय गरी अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । 

पालिका महासंघ र नगरपालिका संघले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेर इकाइ र केन्द्रलाई बढी शक्तिशाली बनाइएको भन्दै विरोध गर्दै आएका हुन् । 

अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्न सकिँदैन : शिक्षामन्त्री 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका अदालतमा विचाराधीन रहेकाले बोल्न नहुने बताएकी छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको समन्वयबारे आफू स्पष्ट रहेको उनले बताइन् । 

अदालतमा विचाराधीन रहँदा आफूले कुनै निर्णय लिन नमिलेको र गाली मात्र खानुपरेको मन्त्री भट्टराईको तर्क छ । आफू मन्त्री बनेको १५ दिनपछि मात्रै अदालतमा रहेको विषय थाहा पाएको र फैसला कुरेर बसेको पनि उनले बताइन् । 

उक्त निर्देशिकाविरुद्ध शिक्षकहरूले हालेको मुद्दाको पेसी माघ २ गतेलाई तोकिएको थियो, तर त्यस दिन शनिबार परेकाले हेर्न नमिल्नेमा राखेर आगामी वैशाख ३ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।