धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सामेल सबै पार्टीका संसदीय दलका नेतालगायतलाई गाडी सुविधा दिने गरी सरकारले ऐन संशोधनको तयारी गरेपछि विरोध सुरु भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत ल्याउन लागिएको उक्त प्रस्तावले प्रदेश सरकारलाई व्ययभार थपिने भन्दै विरोध भएको हो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । सो ऐनमा व्यवस्था नभए पनि प्रदेश सरकारले सत्तामा रहेका सबै दलका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सहमतिका लागि सो संशोधन प्रस्ताव आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको थियो । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार ऐन संशोधन भएमा सत्तारूढ नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले गाडी, चालक, इन्धन र मर्मत खर्च पाउनेछन् । यसका लागि कम्तीमा चार वटा गाडी तत्काल आवश्यक पर्नेछ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यसअघि नै आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए पनि अतिरिक्त सुविधाले प्रदेशलाई व्ययभार थपिने भएकाले पुनर्विचार गर्न आग्रहसहित फिर्ता पठाइएको थियो ।

आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले भने, ‘ऐनमा केही अस्पष्टता छ नै, त्यो सुधार गर्न फिर्ता पठाएका थियौँ । फेरि आउँछ होला तर यस्ता व्ययभार बढाउने काम हाम्रो कार्यकालमा नहोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी ।’

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले फेरि उक्त प्रस्तावसहितको फाइल आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको बताइएको छ । केही दिनअघि मात्रै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले नियम विपरीत बिदाको दिन सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको घटना बाहिरिएको थियो ।

ऐनलाई सत्ता र सुविधाको मोहमा आफू अनुकूल बनाउन लागिएको भन्दै नागरिकस्तरदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विरोध गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा अर्थविद् डा. राजेन्द्रवीर चन्दले सेवा सुविधामा परिमार्जन समयसापेक्ष गर्नै नहुने नभए पनि यहाँका राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारमा रहेकाहरूले सरकारको आयस्रोत बढाउने, बजेट खर्चको दर बढाउनेलगायत कुरा बुझिदिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो आम्दानी कति हो ? खर्च कति हो ? त्यो ब्यालेन्स मिलाउनुपर्छ । त्यसैले सरकारमा बसेका मान्छेले हाम्रो कारणले, हामीले बनाएका कति नीति र रणनीति प्रयोग गरेका कारणले प्रदेशको आय थपियो ? तुलनात्मक रूपमा काम गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यहाँ त सत्तामा जाने, पावरमा बस्ने र तलब र जागिरकै लागि काम गर्ने परम्पराजस्तै भयो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको भन्दै विरोध गरेको छ । माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कल रावलले भने, ‘आफ्नो सेवा–सुविधामात्रै बढाउने कुराले राम्रो सन्देश जाँदैन । यसमा हाम्रो असहमति रहन्छ ।’

सत्तारुढ दलैपिच्छेका संसदीय दलका नेताले सेवासुविधा पाउनुपर्ने भनेर कहाँ लेखिएको छ भन्दै उनले प्रश्न गरे । ऐनमा त्यो व्यवस्था नभएकै कारण संशोधन गर्न थालिएको तर्क गर्दै उनले यसमा माओवादी केन्द्रको आपत्ति रहने बताए ।

यसैबिच मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि सेवा सुविधा बढाउन लागिएको घुमाउरो ढंगले स्वीकार गरे । उनले भने, ‘ऐन संशोधन गर्न लागिएको होइन । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अनुसूचीमा राख्न खोजिएको हो । भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो । किनकि, ऐनमा रहेको व्यवस्था अनुसूचीमा राख्न छुटेको थियो ।’