काठमाडौँ । सहकारी प्रकरणमा एकपछि अर्को अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने तीन जिल्लाबाट धरौटीमा छुटेका छन् ।  

काठमाडौँ, कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट उनी धरौटीमा रिहा भएका हुन् । उनीविरुद्ध अझै दुई जिल्लामा अनुसन्धान भइरहेको छ । 

तीन वटा जिल्लामा अहिलेसम्म २ करोड २५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी थुनामुक्त भएका छन् । सबै धरौटीबापतको रकम उनले बैंक ग्यारेन्टीमार्फत पेस गरेका हुन् ।

लामिछानेलाई कास्की र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले क्रमशः ६० र ६५ लाख रुपैयाँ र रूपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । लामिछानेले तीन वटै जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी केही घण्टाभित्रै बुझाएका थिए । 

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी मुद्दा  

लामिछानेविरुद्ध सर्वप्रथम कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धान सकिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले पुस ७ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा तीन वटा मुख्य अभियोग दाबी गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेसँग सहकारी ठगी गरेको कसुरमा मात्रै ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएको थियो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ स्रोत नखुलेको भन्दै सोहीबराबर बिगो मागदाबी गरिएको थियो । सम्पत्ति  शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार  मुद्दा दायर भएपछि उनी संसद् पदबाट निलम्बन भएका थिए । उक्त मुद्दामा बहसपछि जिल्ला अदालतले पुस २५ गते ६५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले लामिछानेलाई धरौटी छाड्न आदेश दिएको थियो । 

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले लामिछानेलाई गत कात्तिक २ गते काठमाडौँको चःमतिस्थित रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेर कास्की पुर्‍याएको थियो। 

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम गैरकानुनी हिसाबले गोर्खा मिडियामा आएको भन्दै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । 

काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मीको मुद्दा 

लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका साढे ५ हजार बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा पुस २१ मा मुद्दा दायर भएको थियो ।  

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणालीमा आफ्नो नाम देखिएको सन्दर्भमा लामिछानेले के कसरी त्यो भयो भन्ने जानकारी नभएको तर सहकारीमा आफू ऋणी पनि नरहेको जिकिर गरेका थिए । 

तर लामिछानेको नाममा गाडी खरिदका लागि समेत सहकारीबाट पैसा लगेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो । 

गोरखा मिडियाको सञ्चालकका रूपमा उनले चेकमा हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । उनले कार्यबोझले गर्दा बैंक व्यवस्थापनमा बाधा नहोस् भनी आफूले खाली चेकमा हस्ताक्षर गरी छाड्ने गरेको भनी अदालतमा बयान दिएका थिए । 

जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो । 

रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा एक करोड धरौटी माग 

काठमाडौँपछि लामिछानेविरुद्ध रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा अघि बढ्यो । यस सहकारीको रकम अपचलनमा माघ ६ गते लामिछानेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो । जहाँ ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । लामिछानेमाथि व्यक्तिगत दुई करोड रुपैयाँ पनि बिगो दाबी गरिएको थियो । 

२०८० वैशाख ३ मा सुप्रिमको बचत अपचलनमा २८ जनाविरुद्ध ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

त्यतिबेला लामिछाने गृहमन्त्री थिए । गृहमन्त्री भएकै कारण उनीविरुद्ध प्रहरीले ‘अनुसन्धान नगरी उन्मुक्ति दिएको’ थियो । उक्त मुद्दामा माघ १३ गते थुनछेक आदेश गर्दै अदालतले लामिछानेसँग १ करोड धरौटी माग ग¥यो । जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश गरेपछि उनी त्यहाँ पनि बैंक ग्यारेन्टी देखाएर रिहा भए । 

के होला चितवनको सहारा सहकारीको मुद्दा ? 

अहिले भने चितवनको सहारा बचतको रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछानेमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेको छ । माघ ४ मा प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सकारी वकिलले निर्देशनसहित फिर्ता गरेपछि जना थपिएर यही साता अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस भएको हो । 

पूरक अभियोगमा लामिछानेसहित १५ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने राय दिइएको छ ।

यसअघि १७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दर्ता गरिएको अभियोगपत्र अदालतमा विचाराधीन छ । प्रहरीले बचतकर्ताको ३८ करोड ९ लाख ७९ हजार १७७ रुपैयाँ भराउन मागदाबी लिनुपर्ने राय दिएको छ । 

अनुसन्धानबाट गोरखा मिडियासहित कम्पनीहरूमा ४३ करोड १४ लाख ९९ हजार ९२८ रुपैयाँ अपचलन भएको देखिएको छ । गोरखा मिडियामा सहारा बचतबाट १० करोड ० लाख ९ हजार १५१ रुपैयाँ अपचलन भएको अनुसन्धानमा देखिएको  छ । 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले छिट्टै पूरक अभियोगपत्र जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा पेस गर्नेछ । जिल्लाले उनलाई बयानका लागि बोलाउँदै थुनछेक बहस गर्नेछ । बहसपछि जिल्लाले थुनामा पठाउने कि धरौटी माग गर्ने निर्णय गर्नेछ। 

पर्साको सानोपाइलाको अनुसन्धान हुँदै

लामिछानेविरुद्ध पर्सामा पनि मुद्दा छ । सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी ठगीको जाहेरीमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

लामिछाने मंसिर २५ गते पर्सा पुगेर सानोपाइला सहकारी ठगीमा बयान दिएका थिए । पर्सामा लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । मंसिर १९ मा उनीविरुदद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

यो सहकारीका पूर्वसञ्चालक तथा संरक्षक जीबी राई हुन् । तत्कालीन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको ८, १३, १४, १८ र १९ नम्बर वडा कार्यक्षेत्र रहेको सानो पाइला सहकारीले करिब ८ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बचत हिनामिना गरेको थियो । 

यो सहकारीबाट राई सञ्चालक रहेको नेचर हब इन्टरनेसनलाई एक करोड ३७ लाख, नेचर नेस्ट प्रालिलाई एक करोड ८५ लाख र स्प्रिङ वुड रियल स्टेटलाई एक करोड एक लाख कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । 

त्यस्तै विशाल तामाङको नाममा ६ करोड ८३ लाख, छविलाल जोशीको नाममा एक करोड ८६ लाख, तीर्थराज लामिछानेको नाममा एक करोड ६ लाख, विमला पौडेलको नाममा दुई करोड सात लाख कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । 

पर्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसपी गौतम मिश्रका अनुसार अनुसन्धान चलिरहेको छ । प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने छ । उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र पेस हुनेछ । अनि मात्र जिल्लाले थुनछेक गर्नेछ । त्यसपछि लामिछानेबारे निर्णय हुनेछ । 

किन माग्छ अदालतले धरौटी ? 

अदाललते प्रतिवादी विदेश भाग्न नसक्ने र गम्भीर प्रकारको कसुर नभएको अवस्थामा धरौटी माग गर्ने गर्छ । अदालतले विदेशी नागरिकको हकमा धरौटी माग्ने अभ्यास न्यून छ भने स्वदेशी नागरिक र पहिलो सुनुवाइका क्रममा अपराधमा संलग्नताको आधारहरू कम देखिएको अवस्थामा धरौटी माग गर्ने गर्छ । 

अदालतले माग गरेको धरौटी नगद वा बैंक ग्यारेन्टी दुवै राख्न पाइन्छ । अदाललते तोकेको रकम बैंकले ग्यारेन्टी दिन तयार भए अदालतले स्वीकार गर्छ । फैसलाका क्रममा ठहर भए त्यहीबाट बिगो र जरिवाना अदालतले असुल गर्ने गर्छ । 

एक पक्षले अर्को पक्षलाई दिने भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न बैंक जमानी बस्ने व्यवस्थालाई नै बैंक ग्यारेन्टी भनिन्छ । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको धरौटी र जमानीसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार अदालतले बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो धरौटी नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त बैंकबाट मात्रै स्वीकार गर्न सकिने अदालतको निर्देशिकामा उल्लेख छ । बैंकहरूले जम्मा भएको रकम रोक्का गरेर वा घर, जग्गा जस्ता अचल सम्पत्ति धितो राखेर पनि ग्यारेन्टी बसिदिने गरेका छन् ।