काठमाडौँ । सात विपक्षी राजनीतिक दलले सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।

बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी सात दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सोही बैठकमा आफ्ना सभापति रवि लामिछानेको बचाउमा एकजुट हुन रास्वपाले गरेको प्रस्तावमा भने सहमति जुट्न सकेन ।

सांसद पद निलम्बनको विरोध र सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि सरकारको प्रतिशोध देखिएकाले यसमा पनि विपक्षी एकमत हुनुपर्ने रास्वपाको प्रस्ताव थियो । रास्वपाको यो प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि अध्यादेशका बारेमा दलहरूबिच छलफल केन्द्रित भयो । अध्यादेशको विरोध गर्ने सवालमा भने सबै विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिन पुगे ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने अघिल्लो दिन बसेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलको बैठकले सरकारले गलत प्रक्रियाबाट अध्यादेश ल्याएको ठहर गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन (माघ १८ गते) नै सरकारले अध्यादेश संसद्‍मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । सोही दिन प्रमुख दलका शीर्ष नेताले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।

बिहीबार बसेको विपक्षी दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले शुक्रबारदेखि सञ्चालन हुने संसद् अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा विपक्षीको साझा धारणा बनाउन छलफल राखिएको बताए ।

साथै, उनले जनसरोकारका विषयहरूमा विपक्षी दलहरू एकमत भएर सशक्त आवाज उठाउन सहमत रहेको जानकारी दिए ।

गलत विधि र प्रक्रियामार्फत सरकारले अध्यादेश ल्याएर जनतालाई भ्रम छरेको विपक्षी दलहरूको ठहर छ । ‘सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, यो विधि र प्रक्रियाको हिसाबले पनि बेठिक छ’, पाण्डेले भने, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन समितिमा छ तर सरकारले छिटो गर्ने भनेर अध्यादेशमा समेटेको छ । त्यो त संसद्को अर्थ समितिमा छलफलमै छ । त्यहाँबाट छलफल गरेर पारित गर्दा झन् छिटो हुन्थ्यो ।’

जनतालाई सहज र छिटो सेवा प्रदान गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे पनि सरकारकै व्यवहारबाट त्यो खण्डित भएको विपक्षी दलको तर्क छ । ‘विधि, प्रक्रियाको हिसाबले छिटो गर्ने भन्ने छ, त्यसमा बेठिक भयो । त्यसको अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ’, पाण्डेले भने ।

अध्यादेशबाट सरकार चलाउने कुरा बेठिक भएको निष्कर्ष निकालेका विपक्षी दलले सदनलाई सशक्त ढंगबाट जनताका आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले सरकार नसच्चिए सडक आन्दोलन समेत गर्न पछि नपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘सरकार नसच्चिए आवश्यक परे सडक आन्दोलनको तयारीसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यसको तयारीमा समेत छौँ’, पाण्डेले रातोपाटीसँग भने ।

यसअघि गत माघ ४ गते विपक्षी सात दलले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरङ्कुश गतिविधिबाट आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको जनाएका थिए । साथै उनीहरूले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अवरुद्ध गरेको, भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको र भ्रष्टाचार बढाएको बताएका थिए ।

‘विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन्’, सात दलले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत भनेका थिए, ‘सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ ।’

बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसद्‍मा प्रतिरक्षा गर्न नसकेर अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधारसमेत गुमाइसकेको विपक्षी दलको ठहर छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अध्यादेशमा सबै विपक्षी दलले एक मुखले विरोध गर्ने निर्णय बिहीबारको बैठकले गरेको बताए ।

‘बिहीबारको बैठकमा एजेण्डा थियो– संसद्‍मा विपक्षीहरू कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने’, केसीले भने, ‘यसमा छलफल हुँदा अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय भयो ।’

लोकतन्त्रको बचाउमा हुने सरकारविरोधी आन्दोलनका क्रममा सडकमा समेत जानुपर्ने अवस्था आए त्यसबाट समेत पछि हट्न नहुनेमा सबै विपक्षी दलका नेताको एकमत रहेको केसीको भनाइ छ ।

विपक्षी दलको मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी र जनमोर्चा छन् ।

• रविको बचाउमा जुटेन सहमति

बैठकमा रास्वपा सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको थियो । रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले रवि लामिछानेमाथि सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर दुःख दिएकाले सबै विपक्षीले त्यसबारे पनि संसद्‍मा विरोध गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । लामिछानेको सांसद पद निलम्बनका बारेमा समेत विपक्षीले सदनमा आवाज उठाउनुपर्ने अर्यालको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अस्वीकार गरेका थिए ।

‘क–कसलाई बचाउ गर्नुपर्ने हो– गर्नु तर राजमो रवि लामिछानेका सवालमा प्रस्ट छ । सहकारीको रकम हिनामिना गरेको मान्छेलाई बचाउ गर्न सक्दैन’, अध्यक्ष केसीले बैठकमा भनेका थिए ।

साथै उनले लोकतन्त्रमा कालो बादल मडारिन लागेको भएर आफूहरूले विपक्षी मोर्चालाई समर्थन गरेको प्रस्ट पारेका थिए । ‘जुन औँलामा विष लाग्छ, त्यही औँला काटिन्छ । रविको मुद्दा उठाउने हो भने संघीयता खारेजीबारे जनमोर्चाको मुद्दा उठाउन पनि तपाईंहरू राजी हो ?’ केसीले यस्तो प्रश्न गरेपछि रास्वपाको प्रस्तावबारे विपक्षी दलको बैठकमा सहमति नजुटेको एक नेताले बताए ।