काठमाडौँ । मधेस केन्द्रित दलहरू मोर्चा बनाउनका लागि दिनरात गृहकार्यमा लागेका छन् । मधेस केन्द्रित आठ वटा दलमध्ये सात वटा दलले त वार्ता समिति नै गठन गरिसकेका छन् ।

ती वार्ता समितिका बिचमा पटकपटक छलफल भइसकेको छ । छलफलले दलहरूको बिचमा सहकार्य गर्नेमा सहमति बने पनि साझा एजेण्डा तयार हुन सकेको छैन । औपचारिक रूपमा चार वटा बैठक बसिसके पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बिउँताउने कि अर्को कुनै गठबन्धन बनाउने भन्नेमा सहमति बनेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुई दल कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेका छन् । संविधान संशोधनमा थ्रेसहोल्ड बढाउने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने चर्चा भइरहेको छ । सोही चर्चाका कारण मधेसवादी दलहरू संगठित हुन लागेका हुन् ।

थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाएपछि पार्टी नै समाप्त हुने डरले सबै मधेसवादी दल एकजुट हुन लागेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । यस अर्थमा मधेसवादी दलको अस्तित्वमा संकट मडारिएको राजनीतिक विश्लेषक एवं मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोरको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘मधेसवादी दलका नेताहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालेपछि ध्रुवीकृत हुन लागेका छन् । मधेसको माग र मुद्दामा एकीकृत हुन आवश्यक भए पनि मधेसवादी दल त्यतातिर लागेका छैनन् ।’

चन्द्रकिशोरका अनुसार मधेसवादी दल सत्ताको दाउपेचमा लागेकै कारण कांग्रेस र एमाले मिल्न पुगेको र संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारेका हुन् । मधेसवादी दलले सत्ताका लागि ठुला दललाई आलोपालो सहयोग गरेर पुलपुल्याउने काम गरेको उनको टिप्पणी छ ।

मधेसवादी दलहरूको बिचमा एकता, सहकार्य आवश्यक रहेको चन्द्रकिशोरले प्रस्ट पारे । ‘मधेसवादी दल जति बलियो हुन्छन्, त्यति नै मधेसको मुद्दा र एजेण्डा बलियो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर एकता वा सहकार्य केकालागि भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

विगतमा पनि मधेस केन्द्रित दलले मोर्चामात्र नभएर पार्टी एकता गरेर एउटै पार्टी बनाएका थिए तर अहिले आठ वटा पार्टी बनिसकेका छन् । ती सबै पार्टीको बिचमा पुनः एकता र सहकार्यका लाग छलफल सुरु भएको हो । थ्रेसहोल्ड बढ्ने भएपछि पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुने, आफूहरू पनि चुनावमा पराजित हुने देखेपछि एकताका लागि तातेको चन्द्रकिशोर बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा.सुरेन्द्र लाभ पनि संविधान संशोधनमा थ्रेसहोल्ड बढाइन्छ कि भन्ने आशंकाले गर्दा मधेस केन्द्रित दल जुट्न थालेको बताउँछन् । ‘अरु कारण पनि होला, त्यो बाहिर आएको छैन,’ उनले भने, ‘तर मुख्य कारण थ्रेसहोल्ड नै हो ।’

नेता र दलको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखेपछि मधेस केन्द्रित दल संगठित हुन लागेको लाभको भनाइ छ । संगठित हुनु नराम्रो होइन, त्यो जरुरी पनि छ,’ उनले भने, ‘तर जनतामा त्यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ कि सहकार्य वा मोर्चाका केकालागि ? मधेसवादी दलमाथि जनताले विश्वास नै गरिरहेका छैनन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्तै यी दल पनि भुलभुलैयाको राजनीति गरिरहेका छन् भनेर जनताले भन्न थालेका छन् ।’

जनतामा विश्वास कायम गर्नु नै मधेसवादी दलका सामु मुख्य चुनौती रहेको लाभले बताए । मधेसवादी दलका नेताहरूले टुटफुट गरेर नै आफूहरू कमजोर भएको महसुस गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसले गर्दा पनि उनीहरू मिल्न लागेका हुन् तर यो मोर्चा वा एकता कति टिकाउ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन,’ उनले भने ।

मधेसवादी दलका नेताहरू थ्रेसहोल्ड एउटा देखाउने कुरामात्र भएको बताउँछन् । राज्यले मधेसी, आदिवासी जनजाति तथा पिछडिएका समुदायलाई दबाएर राख्न खोजेको उनीहरूको दाबी छ । मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि खोस्न लागेको, देशमा गणतन्त्र आइसके पनि अझै पुरानै सोचका साथ मधेसी, आदिवासीहरूसँग व्यवहार गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।

सुरुवात थ्रेसहोल्डबाट गरे पनि पछि अरु अधिकारहरू खोस्दै पहिचानवादी शक्तिलाई समाप्त गर्ने षडयन्त्र भइरहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त देश पुनः पुरानै मानसिकतामा फर्किन लागेको बताएका छन् । लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसी, आदिवासी जनजातिलाई अझै नागरिकको दर्जा राज्यले दिन नचाहेको दाबी गरे । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पनि अहिलेका राज्य व्यवस्थामा शासन गरिरहेका दलहरूको सोच पञ्चायती र निरकुंशशैलीको रहेको बताए ।

पूर्वराजदूत एवं मधेस मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्णले मधेसवादी दलहरू संगठित हुनुको एउटा कारण थ्रेसहोल्ड भए पनि मुख्य कारण त्यो नरहेको बताए ।

पछिल्लो समय कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेपछि देशमा राज्य नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भएर संघीयता, समावेशी र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएका कारण यी दलहरू जुट्न बाध्य भएको उनले बताए ।

थ्रेसहोल्ड बढाएपछि मधेसी दल तथा त्यसका नेताहरूको अस्तित्वमात्र नभएर संघीयता, समावेशी, गणतन्त्र पनि कमजोर हुने पूर्वराजदूत कर्णले बताए । ‘खासगरी एमालेले देशमा दुई पार्टी सिस्टम ल्याउन चाहेको कुरा प्रस्ट छ,’ उनले भने, ‘सो पार्टीका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै यसबारे बोल्दै आएका छन्, जो लोकतन्त्रको हित विपरीत हो ।’

विगत सात आठ वर्षदेखि राज्यबाट मधेस निकै उपेक्षित देखिएको कर्णले बताए । ‘विभेदको मात्रा पनि बढेको छ, विकासदेखि लिएर बजेटलगायत सत्ता सहकार्यमा पनि मधेसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो गम्भीर विषय हो । यसबाट चिन्तित भएर यी दलहरू मिल्न थालेका हुन् ।’