काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आफूले अदालतको आदेशको स्वच्छ टिप्पणी गर्दा न्यायाधीश समाजले जनाएको आपत्तिको खण्डन गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश पनि सार्वजनिक व्यक्ति भएकाले उसले गरेको काम कारबाहीबाट स्वच्छ टिप्पणी गर्न पाइने दाबी गरेका छन् ।  

‘राज्यका अरू निकाय सरह  न्यायाधीशलाइ पनि स्वेच्छाचारी हुने हक र स्वतन्त्रता छैन। न्यायाधीश पनि सार्वजनिक जबाफदेहिताको पद हो ’ त्रिपाठीले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेका छन् ‘ ‘न्यायाधीश  पनि सार्वजनिक जबाफदेहिताको पद हो  तसर्थ न्यायाधीश पनि आफ्नो कार्य वा अकार्यका लागि  सार्वजनिक जबाफदेहिता एव  प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन । यो निरन्तर सार्वजनिक निगरानीमा रहन्छ ।’

उनले अदालत भनेको  भवन वा पर्खाल मात्र  नभई यसको न्याय निरूपण गर्ने सक्षमता  एव आम नागरिकलाई न्यायको अनुभूति गराउन सक्ने जीवन्त संस्था  पनि भएको दाबी गरेका छन् ।  जवाफदेहिताको संस्कृतिको अभावमा संसारमा धेरै  लोकतन्त्रहरू मर्दै गएको भन्दै उनले  जबाफदेहिता  खोजिनु पर्दछ भन्ने तथ्यमा म विश्वास गर्ने भएकाले नै आदेशमाथि प्रश्न उठाएको दाबी गरेका छन् । 

कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अदालत र न्यायाधीश दुवैको आलोचना गरेका थिए । त्यस्तै काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा बहस गर्न जिल्ला अदालत पुगेका उनीमाथि आक्रमण समेत भएको थियो ।

बहस गर्न पुगेका कानुन व्यवसायीमाथि रास्वपाका कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गरेपछि आलोचना भएको थियो । तर न्यायाधीश समाजले केही दिन अघि विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीशको आलोचना गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइमाथि आलोचना गरेको थियो ।

त्रिपाठीको भनाइले न्यायाधीशको मानहानि गर्नुका साथै अदालतलाई समेत अपमान गरेको भन्दै न्यायाधीश समाजले विज्ञप्ति जारी गरेर कानुन व्यवसायीको भनाइप्रति खेद प्रकट गरेको थियो । आफ्नो भनाइको आलोचना हुनुका साथै जिल्ला अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत दर्ता भएपछि त्रिपाठीले खण्डन गरेका हुन् ।  

कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले ६५ लाख धरौटी माग गरेको थियो । लामिछाने अदालतको आदेशपछि बैक ग्यारेन्टी देखाएर रिहा भएका थिए ।