काठमाडौँ । बुधबार संसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दलको बैठक बस्यो । रवि लामिछाने निलम्बित भएसँगै संसदीय दलको पूर्व नेताको हैसियतमा पार्टीका नेता डीपी अर्यालको नेतृत्वमा बसेको बैठकले मुख्यतया दुई वटा निर्णय गरेको थियो । 

यसमध्ये पहिलो निर्णय सरकारले ल्याएका अध्यादेशको विरोध गर्ने सम्बन्धमा थियो । यसबारे अध्ययनका लागि चारवटा समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । दोस्रो निर्णय चाहिँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने विषयको सम्बन्धमा रहेको आशय देखिन्छ । 

पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनमा लागि अनुमति पत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने ।’

सरकारले धितोपत्र बोर्डको आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्टकको आवश्यकता भएको आशय रहेको बताइन्छ । उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने भन्नुको अर्थ स्टक एक्सचेञ्ज् प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला भएको हो । रास्वपाले गरेको निर्णय यसैको विरोधमा हो । 

यद्यपि विषयको ब्यहोरा हेर्दा भने लाजलाग्दो अवस्था छ । रास्वपाको निर्णयमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र बोर्ड स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय प्रतिस्पर्धी बजारलाई बढुवा दिन नभएर विद्यमान नेप्सेको पुनर्संरचना नगरी आएको हुँदा सैद्धान्तिक रूपमा नयाँ धितोपत्र बोर्डमा सहमत भए पनि व्यक्ति विशेष र स्वार्थ समूहको इच्छामा आएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सदनमा विरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’

सरकारले दोस्रो धितोपत्र बोर्ड बनाउने कतै भनेको छैन । धितोपत्र बोर्ड नियामक निकाय हो, जुन एकभन्दा धेरै हुनै सक्दैन । धितोपत्र बजार चाहिँ एकभन्दा बढी पनि हुन सक्छ, भलै यो आवश्यकता हो कि होइन भन्ने बहस अर्कै छ । धितोपत्र बजारमा शेयर तथा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको कारोबार हुन्छ । यसलाई स्टक एक्सचेन्जको नामले बढी चिनिन्छ । 

रास्वपाको बुधबारको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रख्यात अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेदेखि शेयर बजारको सुधारका लागि आमरण अनसनसम्मको आन्दोलन गर्ने हरि ढकालसम्म उपस्थित थिए । तर, उनीहरू सम्मिलित बैठकले धितोपत्र बजारलाई लेख्यो धितोपत्र बोर्ड । 

बैठकमा मात्रै त्यसो लेखिएन बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियाले समेत त्यस्तै नमिल्दो कुरा गरे । उनले भनेका थिए,  ‘सरकारले ल्याएको नयाँ धितोपत्र बोर्डको अवधारणाको सैद्धान्तिक विमति होइन । तर नेप्सेलाई नै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । क्षमता बढाउनुपर्नेमा व्यक्ति विशेष र स्वार्थ समूहका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने निर्णय गरेको छ । विरोध गर्ने निर्णय भएको छ।’