काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई एमालेसँगको पक्षधरता त्याग्न नसकेको आरोप निरन्तर लागिरहेको छ । घिमिरेसँग संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासको अनुभव प्रशस्त छ । उनले २०५६ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर काम गरिसकेका छन् । तर उनको भूमिकामा प्रश्नहरू निरन्तर सोझिइरहेका छन् ।

भोलि शुक्रवारबाट सङ्घीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशन सुरु हुँदै छ । पहिलो दिनको बैठकमा नियमित कार्यसूची नै धेरै हुन्छ । साथै प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूची बनाइएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पछि संसद्को बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कम छ । विपक्षीहरूको गठबन्धन सरकारलाई सहज रूपमा सदन चल्न दिने अवस्थामा छैनन् । अनौपचारिक रूपमा सभामुखलाई यसबारे जानकारी छ ।  यस्तो अवस्थामा सभामुखको भूमिका के हुने, कस्तो हुन्छ ? यो अधिवेशन अवरोध रहित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, सभामुखको योजना के छ ? यो अधिवेशनमा सभामुखको भूमिका कसरी निष्पक्ष हुन्छ भनेर हामीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख घिमिरेलाई सोधेका छौँ । 

संवादमा संसद, सरकार, मन्त्री र सांसदहरूको भूमिकाबारे सभामुख घिमिरेले आफ्ना धारण सार्वजनिक गरेका छन् । संवादमा सरकार र सरकारका मन्त्रीले संसद्प्रति देखाउँदै आएको व्यवहारमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रस्तुत छ प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश ।

सङ्घीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशन यही शुक्रवारबाट (भोलि) सुरु हुँदै छ, यो अधिवेशन कसरी अगाडि बढ्छ ?

संसद्को मुख्य काम राज्यलाई आवश्यक परेको कानुन बनाउने हो । अहिलेसम्म हामीले चारवटा अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्यौं । तर तुलनात्मक रूपमा यस क्षेत्रबाट राम्रो प्रगति नभएको सबैतिर महसुस भएकै छ । त्यसैअनुसारको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । म आफैँलाई पनि विगतमा संसदमा आएका विधेयकहरूलाई छलफल गरेर टुङ्ग्याउने काम कमै मात्र गरेको छ ।  दिनप्रतिदिन विधेयक अथवा कानुनको अभाव भयो भन्ने हल्ला चलिरहँदा सरकारले अहिले ६/६ वटा विषयमा अध्यादेशको माध्यमबाट कानुन ल्याएको छ । यसले पनि सरकारलाई काम गर्नको लागि कानुनको खाँचो छ भन्ने देखिएको छ । त्यसकारण यो अधिवेशन जसलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ यो अधिवेशन विधेयकमा केन्द्रित रहनेछ । संसद्मा आएका र छलफल टुङ्गिएको विधेयकहरूलाई पारित गर्नेछ । सरकारले धेरै विधेयकहरू ल्याउँछु भनेर भनेको छ । सरकार ल्याएका विधेयकहरूलाई  यही अधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने कोसिसहरू हुनेछन् । त्यही ढङ्गबाट चलाउनुपर्ने मेरो सोचाई र प्रयत्न छ ।

माघ महिनामा त सरकारले ल्याएका अध्यादेशले संसद्मा बिजनेस देला, काम होला, क्यालेन्डर पनि त्यहीअनुसार बनेको छ, तर संसदीय समितिले तीव्रताका साथ काम गर्न सकिरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा संसद्ले बिजनेस नपाउने शङ्का अझै छ नि ?

तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो । तर आंशिक मात्र सही हो । किनभने मैले संसदमा बिजनेसको अभाव देखिरहेको छैन । दुई/तीन वटा विधेयक त प्रतिवेदनसहित संसद्को पूर्णबैठकमा छलफलको तयारीमा बसेको अवस्था छ । तिनीहरूलाई पास गर्नको लागि धेरै समय लाग्दैन । तर ६/६ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनै पर्छ । किनभने ६० दिनभन्दा पछाडि अध्यादेशले काम गर्दैन । ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भइसक्नुपर्छ । हाम्रो प्रणालीले त्यसलाई परिपक्व बनाउने, ७२ घण्टाको सूचना दिने, संसदीय समितिमा बुँदागत छलफलहरू गर्नुपर्ने भएको कारणले ती ६ वटा विधेयकहरू पनि प्रतिस्थापन विधेयकको रुपबाट ल्याउनै पर्छ । सरकारले ल्याउँछ । सरकारले नल्याउने हो भने यी अध्यादेशको औचित्य नै हुँदैन । त्यसले गर्दाखेरि ६ वटा प्रतिस्थापन विधेयकसहित ९ वटा विधेयक त त्यसै भए । अहिले १४ वटा विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा रहेका छन् । जस्तोसुकै स्थितिमा पनि पनि समितिले ५० प्रतिशत विधेयक मात्रै टुङ्ग्याए भने पनि ७ वटा विधेयक आउँछन् । त्यसभन्दा बढी नै विधेयक संसदमा पेस गछाैँ भनेर मलाई समितिका सभापतिज्यूहरुले भन्नुभएको छ । त्यसो हुँदा समितिबाट कम्तीमा पनि १०/१२ वटा विधेयकहरू आउनेछन् । यस हिसाबले बिजनेसको अभाव हुँदैन । तर यिनीहरूलाई उपयुक्त समयभित्र छलफल गर्न कसरी ल्याउँछौँ भन्नेकुरामा अलि बढी चिन्ता हो । तर संसद्को आउँदो अधिवेशनमा बिजनेसको चिन्ता हुँदैन भन्ने मेरो बुझाई छ ।

संसदमा सांसदहरूको उपस्थितिको विषय पनि बेला—बेला चर्चाको विषय बनिरहन्छ, सांसदहरू उपस्थित नहुने अवस्था विद्यमान छ, कति बैठक त तपाईँले खालि कुर्सी अगाडि बसेर सञ्चालन गरेको हामीले देखेका छौँ, यसबारे प्रमुख सचेतकहरूसँग कुराकानी पनि गर्नुभयो, के भन्नुभयो उहाँहरूले ?

प्रमुख सचेतकज्यूहरुले सांसदहरूको उपस्थितिलाई दैनिक रूपमा सार्वजनिक गरिदिनुहोस् त्यसबाट सांसदहरूलाई संसदमा उपस्थित हुन जिम्मेवार बनाउँछ र गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बैठक स्थगित हुने अवस्था रोकिन्छ भन्नुभएको छ । मैले प्राविधिक भन्दा पनि जिम्मेवारी महसुस गर्ने कुरामा हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छु । जिम्मेवारी भनेको माननीयहरूले सभामा आउने, सभामा समय दिने र विषयमा केन्द्रित हुने, आफ्ना विचारहरू राख्नुपर्ने र विचारका आधारमा आफ्ना कुराहरू पारित गर्नुपर्ने तथा जनता र राष्ट्रको हितका लागि जनप्रतिनिधिको हिसाबले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू खेल्ने गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर भनिरहेको छु । संसद्को गरिमा बढाउने विषयमा बढी जोड गर्नुपर्ने कुराहरू मैले हरेक बैठकहरूमा भन्दै आएको छु । र तपाईँमार्फत पनि म यही कुराहरू भन्न चाहन्छु । हाम्रो संसदीय अभ्यास पनि छोटो छ । र हामीले हाम्रै विशेषतामा आधारित भएर पनि हाम्रो प्रणाली र नियमावलीअनुसार काम सम्पादन गर्नेकुरामा गति दिन सकिरहेका छैनौँ । यसका कारणहरू अनेक होलान् । तर हामीले सांसदलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा अग्रसर हुँदै कार्यसूची पहिले नै पारित गर्ने अभ्यास थालेका छौँ । त्यसले संसदहरुलाई आफ्नो समय र गृहकार्यका कामबारे पनि तय गर्छ । अन्य मुलुकमा पनि कुन दिन के हुन्छ भन्ने कुराको पूर्व जानकारी नै हुन्छ । त्यसको हिसाबले आफ्नो उपस्थितिको तयारी र उपस्थितिको महत्वबारे उहाँहरूले (सांसद) अनुमान गर्नुहुन्छ । त्यसको आधारबाट संसदमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी हुन्छ भन्ने बुभ्नुभएको होला भन्ने मैले बुझेको छु । म आएदेखि नै एउटा क्यालेन्डर बनाउने र सोही अनुसार अगाडि बढ्नेबारे प्रयास गरिरहेको छु । यो विधेयक अधिवेशन भएको कारणले यस दिन यो विधेयक संसदमा लैजाने भन्ने टुङ्ग्याउन सकियो भने त्यसमा माननीयज्युहरुको उपस्थिति स्वतः हुन्छ नै । तर कहिलेकाहीँ माननीयहरुकाे महत्त्वपूर्ण काम छोडेर हिँडिदिनुहुन्छ । त्यसकारण सकिन्छ भने सिंगो अधिवेशनको मोटो क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्नेगरी बनाउने मेरो योजना छ । अहिले सकिएन भनेपनि केही समयपछि त सकिन्छ नि भनेर जान सकियो भने संसद् प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यो सकिएन भने प्रत्येक महिनाको क्यालेन्डर र त्यो पनि सकिएन भने १५ दिनको क्यालेन्डर बनाउनुपर्‍यो भनेर लागिरहेको छु । कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा संसदीय क्यालेण्डरलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कठोर हुनुपर्‍यो भन्ने विषय अलि बढी आएको छ । संसद् सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सभामुखले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने सँगसँगै कठोरताका साथ जानुपर्ने पनि हुनसक्छ । तर सभामुखले गरेर मात्रै परिवेश नमिल्ने पनि हुनसक्छ । त्यसैले यसमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु । त्यसकारण क्यालेन्डर बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने तपाईले भन्नुभएको सांसदहरूको उपस्थिति प्रभावकारी र बाक्लो हुनसक्छ । सांसदहरू जनप्रतिनिधि र एक निश्चित क्षेत्रबाट जितेर आउनुभएको महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । गरिमामय पदमा भएको कारण उहाँहरूको जिम्मेवारी पनि धेरै छ । त्यसमा पनि हाम्रोमा एउटा सांसदले सबैखाले काम गरेर जानुपर्ने परिस्थिति छ । यस्तो बेलामा पनि उहाँहरूले संसद्को कुरालाई महत्त्वपूर्ण ठानेर आउनुपर्छ । त्यहाँ उपस्थित नभएर काम नहुँदाखेरि ठूलो आर्थिक घाटा मुलुकले व्यहोर्नुपरेको हुन्छ । बैठक सञ्चालन गर्न दिनको एक करोड खर्च भइरहेको हुन्छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो अधिवेशनलाई खास विषयमा केन्द्रित भएर चलाउनुपर्छ । जनताको समस्याका कुराहरू पनि ठिक ढङ्गबाट उजागर गरौँ । सांसदका प्राथमिकताका कामहरूसँगै यी कामहरू पनि लैजाऔँ भन्ने कुरामा दलका नेता र प्रमुख सचेतक, मुख्य सचेत र सचेतहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छु । उहाँहरू पनि यसमा प्रयत्नशील हुनुहुन्छ । सरकारले खेल्ने भूमिकाको कारणले पनि संसद् प्रभावित भइरहेको हुन्छ । संसद्को प्रभावकारी भूमिका खेल्ने कुराहरुमा प्रतिपक्ष र संसदकै कारणले आवश्यकताभन्दा बढी टकरावहरु भएर प्रभावित हुने गरेको छ । यी सबै हुने कुराहरूलाई अन्यथा नलिउँ तर मुख्य कुरामा प्रभाव नपर्नेगरी गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मुख्य काम भनेको संसदमा आएका विषयहरूलाई टुंग्याउँने हुनुपर्छ । त्यो भनेको विधेयकसँग सम्बन्धित छ । राष्ट्रिय महत्वका कुराहरूलाई सामूहिक रूपमा टुङ्ग्याउने कामहरू गर्नुपर्‍यो । संसद्ले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अन्य कुराहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जाऊँ भन्ने कुरामा चाहिँ समितिहरुको ध्यानाकृष्ट भएको छ, दलहरूको ध्यानाकृष्ट भएको छ । यसरी जान सकियो भने समयको सदुपयोग हुने कुरा, सम्पत्तिको सदुपयोग हुने कुरा र जनप्रतिनिधिले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ ।

संसद् बैठकमा विषयगत मन्त्रीहरू उपस्थित नहुने प्रवृत्ति छ, सरकारको प्रतिनिधि भएपछि बैठक चलाइदिने तर सम्बन्धित मन्त्री नहुने, संसद्को कामप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी नभएको जस्तो पनि देखिन्छ, सचेतकहरू सँगको बैठकमा यस विषयमा केही छलफल भयो कि भएन ?

तपाईँले महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो । यसमा दुईटा कुराहरू छन् । पहिलो, संसद् र सरकार एक/अर्काका सहयोगी हुन् । त्यस कुरालाई भावनाले नभई जिम्मेवारी र व्यवहारतः मिलाउन जरुरी छ । दोस्रो, मन्त्री आफू उपस्थित भएर सम्बन्धित कुराहरू संसदमा ल्याउने र त्यसको आधारमा निर्णय गरेर पास गर्नुपर्ने अथवा नगर्नुपर्ने कुरामा सरकारको भूमिका त्यत्तिकै हुन्छ । संसद्को भूमिकामा पनि मैले बनाएको मेरो सरकार हो, संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार हो, सरकारलाई पनि नियमन गर्ने निकाय संसद् हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ । सरकारलाई कानुन चाहिएको छ कि, व्यवहार चाहिएको छ कि निर्देशन चाहिएको छ त्यो भूमिका संसदले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यो सहयोगात्मक भावना उसले पनि राख्नुपर्छ । हाम्रोमा योजनाबद्ध ढंगबाट चल्न चल्नुको सट्टा जे आइपर्छ त्यही गर्दै काम चलाउन परिस्थितिमा बढी चलेको छ । त्यसमा पनि हाम्रो देशको सरकार त एउटा अधिवेशनमै एउटाले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो अर्कोले त्यही नीति एवं कार्यक्रमभित्रै बसेर बजेट ल्याएको छ । यस्तो खालको अस्थिरताको स्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो तयारी गर्ने र जवाफदेही ढंगबाट जानेकुराहरुको अभावमा उपस्थिति गाह्रो हुने गरेको छ । मन्त्रीहरूलाई समयतालिका मिलाउने कुरामा पनि गाह्रो भएको छ । बाहिर फेरि रिबन काट्न मन्त्रीहरू उपस्थित हुन्छन् । तर संसदमा जवाफदेही हुँदैनन् भन्ने टिप्पणी हुने गरेका छन् । रिबन काट्नु पनि उसको जिम्मेवारीभित्र त छ  । तर रिबन काट्ने कुरामा कति महत्त्व दिने र कानुन निर्माण गर्ने कुरामा कति महत्त्व दिने उहाँको कुरा हो । सरकार नै अस्थिर भइसकेपछि सरकारले यस्तो कुराहरू गर्न नसकेको हो भन्ने मलाइ लाग्छ । विगमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित कानुन नभएको कारणले सरकारले अध्यदेश ल्यायो । तर सरकारले ६० दिन बित्न लाग्दासम्म प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएन । शून्यतामा जाने स्थिति आयो । त्यतिबेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विरोध र समर्थन भन्दा पनि जरुरी यो हो भन्ने कुरा महसुश गरिसकेपछि पारित गर्ने काम संसदले गर्‍यो । कुरा के हो त भन्दा सरकारले प्राथमिकता छुट्याउन नजानेको, सम्बन्धित मन्त्रीले त्यसको महत्वलाई नबुझेको परिस्थिति विगतमा नि भए । आज पनि भएका छन् । त्यसकारण महत्त्व र प्राथमिकताका कुराहरू मिलाउन सकेको अवस्थामा मन्त्रीको उपस्थिति हुन्छ । यदि वाध्यतावस मन्त्रीको उपस्थिति हुन सकेन भने पो सहमति र विमतिको आधारमा टुंग्याउने कुरामा जाने हो । तर तर्क र बहस त गर्न सकिन्छ नि । यी कुराहरूमा दुवै पक्षको समझदारीको पनि जरुरत हुन्छ । केही माननीयहरु नयाँ नयाँ भएको कारणले गर्दा पनि त्यसमा केही असर गरेको देखिन्छ । तर मन्त्रीज्युहरुले आफ्नो काम परेको र आएपछि प्रष्ट पार्छु भन्ने कुरामा पनि सहमति र समझदारीबाट काम गर्ने कुराहरू हुनसक्छन् । यी कुराहरूमा अलिकति अपरिपक्वताले पनि काम गरेको हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

तपाईंलाई एक आरोप छ, प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दा संसदका पाँचवटा दलहरुलाई मात्रै बोलाएर छलफल गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरुलाई बोलाउनु भएन, यस्तो विभेद किन ?

यसका सन्दर्भमा अन्य दलहरुलाई मैले छुट्टाछुट्टै कुराकानी गर्ने योजना बनाएको छु । तर महत्वको हिसाबले फरक हुन्छ नै । महत्वको हिसाबले प्राविधिक कुराहरूमा ठ्ूला दलहरुको भूमिका ठुलै हुन्छ साना दलहरुको भूमिका सानै हुन्छ । विचारका सन्दर्भमा उहाँको कुरा नसुन्ने, सानो छस् भन्ने, ठाउँ नदिने कुराहरू होइन । तर मुख्यतः ठुला राजनीतिक दलका कुराहरू के आउँछन् त्यो चाहिँ प्रविधिक रुपबाट निर्णायक हुने गर्दछ । किनभने संसदमा पनि बहुमतले निर्णय गर्छ । सरकार त्यसरी नै गठन हुन्छ । कानुनमा निर्णय पनि त्यसरी नै हुने गर्दछ । संसद् सञ्चालन गर्ने सवालमा सानो दलले भनेको कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ लागू हुँदैनन् । सही रहेछ भने त्यो समयक्रममा लागू हुन्छ । तर दलीय प्रणालीमा दलको कुरा अथवा विचारहरू अल्पमतमा पर्‍यो भने कार्यान्वयन हुँदैन । त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि ठुला दलहरूका कुराहरू सुनिसकेपछि साना दलका कुराहरू ठुला दलसँग मिलेको भए राम्रै भइहाल्यो नमिलेको भए ठुला दलका कुराहरू कुराहरूमा साना राजनीतिक दलका कुराहरू मिलाएर लैजान पनि सजिलो हुन्छ । यो यहाँको आरोप हैन मेरो ट्याक्टिसको कुरा हो । तर उहाँहरुका कुराहरू नसुनेको नबोलाएको हैन । मैले उहाँहरूलाई पटक पटक बोलाउँदा पनि साना दलको एक जना नेता पनि आउनुहुन्न । मैले नाम लिइरहनु पर्दैन । उहाँहरू काठमाडौँमा नै हुुनुहुन्न । मैले मेरो सचिवालयको माध्यमबाट उहाँहरूको बारेमा सोधखोज गरी नै राखेको हुन्छु । एउटा कुरा, जनता समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल भइसकेपछि अहिले हामीलाई एउटा अप्ठ्यारो परेको छ । पहिले एउटै दल हुँदाको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँ मन्त्री भएर जानुभएपछि समितिहरुमा छलफल गर्ने व्यवस्था नै छैन । उहाँले अहिले जस्तो छ त्यस्तै राख्नु भनिसकेपछि हामीले त्यसको ठाउँमा अर्कोलाई राख्ने पनि व्यवस्था छैन । यस्तो कारण र अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि केही दलहरूसँग हामीले शून्यतामा बस्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ । यी प्राविधिक कुराहरू हुन्, पक्षपात गर्नुपर्ने कुराहरू हैनन् । त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने पहिले म सत्तापक्षका दुई दलसँग बसे, त्यसपछि विपक्षी तीन दलहरूसँग बसे अनि अब अलग अलग बस्छु भनेको पनि छु । खोजेको बेला उपस्थित नहुने पनि यथार्थता हो ।

संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सत्तारुढ दलहरूले कार्यदल नै बनाएको छ, समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू छिटो टुङ्ग्याउन नसक्दा स्वार्थ समूहको दबाब बढ्ने गरेको सत्तारुढ दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै बोलेका पनि छन्, विधेयकहरूमाथि छलफलका लागि समय सीमा तोक्ने तयारी सरकारले गरेको छ भन्ने सुनिन्छ, त्यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ, सदनले कस्तो काम गर्छ ?

समयसीमा र नियमावलीले विधेयक टुङ्ग्याउन ढिलाइ भएको हो कि अन्य कुनै कारणले ढिलाइ भएको हो, सुरुमा यो नै हेर्नुपर्छ । कहिले काहीँ नियमावलीको लचकतालाई दुरुपयोग गरिएको पनि हुनसक्छ । त्यस्तो बेलामा लचकतालाई अन्य गर्नुपर्छ । नियमावलीमा नबाँध्दा काममा असर परेको छ भने नियमावलीले बाँध्ने काम पनि गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा नियमावलीको आवश्यकता पनि पर्छ । तर मुख्य कुरा त्यो हो कि होइन हेर्नुपर्छ । हाम्रो दोस्रो आम निर्वाचनको पाँचौँ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा संसदले मुख्य काम गरेन, संसद प्रभावकारी भएन, हाम्रा प्रतिनिधिहरूले कानुन बनाउन सक्नु भएन भन्ने सर्वत्र टिप्पणीहरु भइरहेको छ । विधेयक थिएनन् वा नियमावलीले हामीलाई बाध्य पारेन भन्ने जवाफ दिने सांसदहरुको स्थिति हो जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने हामीले गरिरहेको काममा सुस्तता आउनुका कारणहरु केलाउँ, जे—जे कारण भएपनि विधेयक पास गर्ने कुरामा कमिहरु भए भन्ने कुरा महसुश भइसकेपछि अब नियमावली तिर फकिर्ने कि पास गर्ने बाटोहरुतिर फर्किने ? मुख्य विषय यो हो । नियमावलीमा व्यवस्था नभएकै कारण लापरवाही भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ भने नियमावली पनि बनाउने हो । त्यसबाहेक अन्य कारण हो भने त्यो पनि खोज्नुपर्‍यो । जस्तो टिआरसी विधेयक त्यति लामो छलफल भएर पनि पास भएन  । पछि नेताहरुका बीचमा समझदारी बनाएपछि पास भएर गयो । यो नियमावलीको अभावले मात्रै हँुदैन । यो त भावना, विचार, दायित्व र जिम्मेवारी र आवश्यकता वोध गर्ने कुरामा भर पर्छ । त्यसकारण त्यो भावनाका साथ काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउने हो त्यो मुख्य कुरा हो । अड्किने विषयहरू पत्ता लगाएर टुङ्ग्याउने कसरी हो ? समितिमा प्रभावकारी छलफल र बहस भएन भने के कारणले भएन ? त्यसलाई खोज्ने हो । हामीले समय सीमा तोकेर त्यसअनुसार छलफल गर्न नसके फिर्ता हुन्छ भन्नेकुरा रोज्ने हो कि हाम्रो आवश्यकता र जिम्मेवारी हो भनेर काम गर्ने हो मुख्य कुरा यही हो । तपाईँले भनेको जस्तो नियमावलीको आधारमा पो जानुपर्छ कि भन्ने प्रस्तावहरू आएका छन् । यसमा छलफल र बहस गर्दै जाँदा त्यो बाटो सही हो भने त्यही बाटो अवलम्बन गर्दै जाँदापनि ठिकै हुन्छ । तर जिम्मेवारीका हिसाबले जाने कुरामा मौका पो दिएको हुन्छ कि ? यी कुराहरूमा सोच्न जरुरी छ । त्यसकारण यो सदनमा भएको छलफल यही सदनमा सकाउनुपर्ने जिम्मेवारीवोध चाहिँ हुनुपर्दछ । एउटा समयको सीमा त यसै पनि छ नि । त्यसकारण प्रमुख कुरा यो होइन तर आवश्यक पर्दा छलफलहरु गर्नुपर्छ । तर नियमावलीमा समय सीमा नतोकिनु विधेयक छिटो नटुंगिनुको समाधान हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

संसद बैठकको मुख्य दिन, पहिलो दिन प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची तय भएको छ, त्यसपछिका बैठकहरु राजनीतिक कोणबाट हेर्दा बस्न गाह्रो हुने पो हो कि भन्ने पनि छ, यस्ता संकेतहरु देखिएका छन्, तपाई सांसदलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

अहिले आउन लागेका र अब आउने विधेयकहरू अगाडि बढाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा सिङ्गो संसद सचेत छ । त्यसमा पनि संघीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित विधेयक, जसको कारणले संघीयतामाथि नै प्रश्नहरु खडा भएका छन् । त्यसैगरी, विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल भइरहेको प्रहरी समायोजन ऐन लगायतका विधेयकहरू प्राथमिकताका साथ जानुपर्ने छ । यी विधेयकहरुलाई यही अधिवेशनमा पास गर्नु सबै सांसदहरुको दायित्व हो । दलीय हिसाबमा हेर्दा दलका नेताहरुको पनि दायित्व हो । दलका नेताहरू भनेको राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरु पनि हो । त्यसकारण संसदको अधिवेशनमा दलीय हिसाबबाट शुभकामना दिने र वातावरण बनाउने हिसाबले सुरु गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्युले अहिलेसम्म गरेका कामहरूको जानकारी सांसदलाई जानकारी गराउने कुरा त छ । यस बीचमा वैदेशिक भ्रमण लगायतका विषयमा पनि सांसदलाई जानकारी गराउनु हुन्छ । त्यसैअुनसार हाम्रा, दायित्व र जिम्मेवारी वोध गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ, यो हो ट्र्याक वान । अर्को, हामीले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट माघ २९ सम्मका लागि संसदको कार्यसूची तय गरेका छौँ । क्यालेण्डर बनाएर त्यसमा के के, कुन—कुन दिन गर्ने भनेर पनि बनाएका छौँ । सबै दलको नेतृत्व भएको कार्यव्यवस्था समितिले निर्णय पनि गरेको छ । अब निर्णय भएका र माघ महिनाको क्यालेण्डरमा रहेका कुराहरुलाई पूरा गर्दै जाने हो । यसमा दलका नेताहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । तेस्रो, जनप्रतिनिधिहरूबाट केही कुराहरू आउनसक्छन् । जनताले भोगिरहेका समस्या र परिरहेको प्रभावका बारेमा दलीय र विषयको हिसाबबाट कुराहरू आउन सक्छन् । त्यस्ता कुराहरुलाई ठाउँ दिने र निकास दिनका लागि संसदीय प्रणाली र मर्यादाअनुसार चलाउँदै जान्छौं । यो बीचमा प्रतिस्थापन विधेयक पनि आउन जरुरी छ । हामीले पहिले पनि विधेयक आउने तर निष्क्रिय हुने घट्ना भोगेको हुनाले सचेत गराइरहेका छौँ । ति विधेयकहरुलाई प्राथमिकता दिँदै अन्य कुराहरू समेत प्राथमिकताको आधारमा अगाडि लैजान्छौँ । यसका लागि सिङ्गो संसद, संसदमा भएका राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले प्लानिङ गरेका छौँ । यसरी नै अगाडि बढ्छ ।

सरकारले संसदीय समितिमा सघन रूपमा छलफल भइरहेको विधेयक फिर्ता समेत नलिई अध्यादेश जारी गर्‍यो, संसदीय प्रणालीमा छलफलको क्रममै रहेको विधेयकलाई रोक्दै अध्यादेशकै रूपमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनु र सभामुखको कुनैपनि टिप्पणी नआउनुलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?

संसदमा रहेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिनको लागि पनि संसद बस्नुपर्छ । संसद बसेरै छलफलमा रहेको विधेयकको टुंगो पनि लाग्छ । यस्तै बेलामा सरकारलाई कानूनको आवश्यकता पर्‍यो उसले अध्यादेश ल्यायो । त्यही विधेयक पास गर्न उसले पर्खिनुपथ्र्यो कि उसले अध्यादेश ल्याउनुपर्थ्यो, अथवा विधेयक फिर्ता लिएर मात्र अध्यादेश ल्याउनुपपथ्र्यो कि यत्तिकै ल्याउनुपर्थ्यो ? यी विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । यी हाम्रा व्यवस्थाभित्रका कुराहरू हुन् । त्यसैले अब दुई वटामा छलफल हुँदैन । कि समितिमा रहेको विधेयक ल्याउँछ सरकारले, कि त प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछ । त्यो छलफलको कुरा हो । तर सांसदलाई प्रभावकारी पार्न सकियोस्, संसदले कानुन निर्माण गरोस् र संसदले पास गरेका कानुनहरूको कार्यान्वयन सरकारले गर्नसक्ने वातवरण बनाउने प्रयत्न हाम्रो शुरुदेखि नै हो । संसदीय व्यवस्था र प्रणालीको व्यवस्था र जिम्मेवारी पनि यही हो नि । 

अब अलिकति तपाईंको कुरा, तपार्इंले गर्ने धेरैजसो निर्णयहरू विवादमा आइरहन्छन्, यो समाजको दृष्टिकोणमा समस्या हो कि सभामुखको व्यवहार मै समस्या छ, कसरी हेर्नुभएको छ ?

जवाफः अहिलेसम्म मैले गरेका निर्णयहरू पक्ष र विपक्षमा लागेर नभई कानुनी भूमिका र यथार्थमा रहेर गरेको छु । यहाँले जहाँसम्म पूर्वगृहमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो । त्यो हामीले कानुनी व्यवस्था र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरेको हो । कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गरेको हो । अब दृष्टिकोणमा समस्या हो कि सभामुखको व्यवहारमा समस्या हो भन्नेकुरा गर्नुभयो त्यो त यहाँहरुले सोच्ने कुरा हो । यसमा मेरो दावा के छ भने मैले कुनै पक्ष र विपक्षमा लागेर संसदको गरिमा बढ्ने विषय हुँदैन । मेरो दायित्व संसदको भूमिका र गरिमालाई बढाउने हो । मेरो कर्तव्य निष्पक्षताका साथ लाग्नुपर्ने काममा लाग्ने हो । तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अघिपछि भन्दा अहिले हाम्रो समाज बढी नकारात्मक भएको छ । सकारात्मक कुराहरुलाई अगाडि लैजाने भन्दापनि नकारात्मक कुराहरुलाई खोज्ने, त्यसमा खेल्ने त्यसमा बढाउने छ, यो चिन्ताको विषय हो । त्यो मेरो विषयमा कति लागू हुन्छ, त्यस विषयमा म धेरै टिप्पणी गर्दिन । तर त्यो प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । अहिलेको न्यु मिडिया र एआईको प्रयोग यति नकारात्मक ढंगबाट आइरहेको छ कि यसले हाम्रो समाजलाई कहाँ पुर्‍याउने हो भन्ने एउटा चिन्ताको विषय छ । तर म जस्तो छु त्यस्तै कुराहरू आउन सकोस् भन्ने चाहन्छु । हामीलाई सच्चिने सवालमा मिडियाहरुले भूमिका निर्वाह गर्न सकुन् भन्ने मेरो भनाइ र बुझाई छ ।

अन्त्यमा, संसदको कार्यसूचिमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयकको कार्यसूचिमा परेन किन होला ?

जवाफः तपाईले भनेकोसहित केही यस्ता विधेयकहरू आएका छन् जुन सरकारले अहिले पेश नगर्नुस् है भनेर भनेको छ । जसले गर्दा त्यसलाई हामीले क्यलेण्डरमा राखेनौं । सरकारकै तर्फबाट यसमा सल्लाह गर्ने कुराहरू भएको छ । हामीले चाहिँ सरकारलाई के नपुगेको हो पूरा गर्नुस् नभए हामीले आएका विधेयकहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेका छौँ । त्यो मात्रै होइन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक सरकारहरु पटक पटक परिवर्तन हुँदासम्म पनि संसदमा आएर बसिरह्यो । सरकारले अगाडि नलैजाउ भनिरह्यो । पछि सरकारले संसदमा फिर्ताको प्रश्ताव ल्यायो । संसदले स्वीकृति दिएर फिर्ता पठायो । अन्य केही विधेयकहरू पनि त्यसरी नै आएर बसिरहेको छ । हामी ति विधेयकहरुलाई टुङ्ग्याउने पक्षमा छौँ । अगाडि लैजाने कि फिर्ता लिने के गर्ने भन्नेकुरा छिट्टै निर्णय हुन्छ । न्युज एजेन्सी नेपाल