डढेलो नियन्त्रणमा कसरी काम गर्दैछ सरकार ?
काठमाडौँ । केही दिनअघि काभ्रेको महाभारत जंगलमा डढेलो फैलियो । खानीखोला र महाभारत गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने महाभारत जंगलमा माघ ८ गते दिउँसोदेखि सुरु भएको आगलागी एक सातासम्म फैलिएको थियो । सोमबार (माघ १४ गते) मात्रै उक्त डढेलो नियन्त्रणमा आएको थियो ।
उक्त डढेलोबाट के कति क्षति भयो भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म यकिन विवरण आएको छैन । यद्यपि, प्रारम्भिक रूपमा करिब एक सय हेक्टरमा उक्त आगो फैलिएको अनुमान गरिएको छ । डढेलो नियन्त्रणपछि यसको क्षतिको अनुमान तथा आगो लाग्नुको कारणबारे अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको र यसको रिपोर्टपछि मात्रै यसबारे भन्न सकिने डिभिजन वन कार्यालयकी सूचना अधिकारी सरिता लामाले जानकारी दिइन् ।
विश्वकै सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र एवं सुरक्षा शक्ति भएको मुलुक अमेरिका ठुलो आगलागीको विपद् सामना गरिरहेको छ । कतिपयले यसलाई अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो आगलागीसमेत भन्ने गरेका छन् । क्यालिफोर्निया राज्यस्थित लस एन्जल्सका विभिन्न स्थान तीन सातादेखि जलिरहेको छ । जनवरी ७ बाट सुरु भएको आगलागी अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । यो घटनाबाट करिब २९ जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
यी दुई उदाहरणले के देखाउँछन् भने, आगोजन्य विपद् (डढेलो वा आगलागी) बाट शक्तिसम्पन्न राष्ट्रदेखि नेपालजस्ता अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकसम्म उत्तिकै जोखिममा छ ।
सन् २०२४ मा मात्रै विश्वमा करिब २५ हजार ठुला डढेलोका घटना भएका अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी (नासा)को फायर इन्फरमेसन फर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम (फर्म्स ) ले जनाएको छ ।
नेपालमा आगलागीका घटना संख्या धेरै छ । सन् २०२४ मा नेपालको संरक्षित वनहरूमा साना ठुला गरी कुल ५ हजार २ सय ५ वटा आगलागीका घटना रेकर्ड गरिएका वन तथा भू–संरक्षण विभागको वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीको तथ्यांक छ ।
यो संख्या सन् २०२३ मा ३ हजार १ सय ९६ रहेको थियो । यो आधार हेर्दा सन् २०२४ मा आगलागीका घटनामा ६०.९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । खासगरी भूमध्यरेखाको तलमाथि भएर जाने तथा घना जंगल भएका देशहरूमा आगलागीका घटना बढी हुने गरेका नासाको चित्रमा देख्न सकिन्छ ।
जसअनुसार सबैभन्दा धेरै आगलागी अप्रिलमा हुने गरेको देखिएको छ । सन् २०२४ को तथ्यांक हेर्दा पनि यो वर्षभरि भएका आगलागीका घटनामध्ये अप्रिलमा मात्रै दुई तिहाइ छन् । सन् २०२३ मा भने यो हिस्सा ४६ प्रतिशत थियो । नेपालमा जनवरीदेखि आगलागीको क्रम बढ्न सुरु गर्ने र जुनसम्म यो क्रम रहने गरेको देखिन्छ । वर्षा सुरु भएपछि भने आगलागीका घटना फाट्टफुट्ट मात्रै हुने गरेको देखिएको छ ।
यो वर्ष जनवरी २९ सम्म १०६ वटा आगलागीका घटना भइसकेका विभागको सूचना प्रणालीले देखाएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको जनवरीको तुलनामा करिब १६.४८ प्रतिशत बढी हो । यो नासाकै मोडिस प्रविधिबाट लिइएको तथ्यांक हो । अघिल्लो वर्षको जनवरीमा आगलागीका ९१ वटा घटना भएका थिए ।
त्यसो त विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि डढेलो सबैतिर फैलिएको देखिन्छ । संख्याका आधारमा सन् २०२४ मा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १ हजार २ सय ७६ वटा डढेलोका घटना भएका थिए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिममा १ हजार ९ वटा, कर्णालीमा ९ सय ६९, बागमतीमा ७ सय ५९, कोशीमा ४ सय ६५ र मधेसमा ३ सय ४५ वटा आगलागीका घटना भएका विभागको सूचना प्रणालीको तथ्यांकमा छ ।
- प्रकृतिले नै जोगाएको नेपालको वन सम्पदा
माथि उल्लिखित आगालागीका घटना संख्यात्मक रूपमा उच्च हुन्, जुन अझै बढ्दो क्रममा छ । तर, नेपालमा आगलागीका घटनाले पार्ने क्षति भने अन्य देशको तुलनामा कम देखिन्छ । सुरुमा उल्लिखित दुई उदाहरणलाई तुलना गरेर हेर्दा पनि यो प्रस्ट देखिन्छ । अमेरिकाजस्तो साधन र स्रोतसम्पन्न मुलुकले तीन सातासम्म आगो नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपालमा भने एक सातामै महाभारतको आगो नियन्त्रण भयो ।
त्यसो किन हुन्छ त ? यसका पछाडि मुख्यतः दुई वटा कारण रहेका नेपाल इनर्जी एण्ड इन्भारोमेन्ट डेभलपमेन्ट सर्भिस (निड्स) का अध्यक्षसमेत रहेको वायु गुणस्तरविद् डा. भूपेन्द्र दास बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको समुद्रसँगको दूरी, भौगोलिक स्वरूप र नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले यो जोखिमलाई कम गरिरहेको छ ।
नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित देश मात्रै होइन, यो समुद्रबाट तुलनात्मक रूपमा टाढा पनि छ । नेपाली सीमाबाट नजिकको पूर्वी बंगालको खाडी निकै टाढा छ । पश्चिमी र दक्षिणी क्षेत्रबाट त यो सयौँ किलोमिटर टाढा छ । डा. दासका अनुसार समुद्रबाट टाढा भएकोले यहाँ समुन्द्र किनाराजस्तो निम्नचापीय प्रणाली सिर्जना हुँदैन, त्यसैले तापक्रम घटबढ बिस्तारै हुन्छ । जसले गर्दा यहाँ सामान्य अवस्थामा ठुलो हावाहुरी चल्दैन । यसले जंगलमा लागेको डढेलो फैलिने क्षमता स्वतः कम गरिदिन्छ । त्यसैले आगो लागे पनि यहाँ धेरै क्षति हुँदैन ।
दोस्रो, हिमाल, पहाड र तराई मिलेर नेपाल बनेको छ । त्यसमध्ये धेरैजसो जंगल क्षेत्र पहाडमा छ । पहाडी क्षेत्र चिसो भएका कारण यसले डढेलो नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने दास बताउँछन् ।
तेस्रो, नेपालमा धेरै वन तथा संरक्षित क्षेत्र छन् । यी क्षेत्रमा प्रशस्त रूखबिरुवा भएका कारण यसले वरपरको तापक्रम तथा सापेक्षिक आर्द्रतालाई अनुकूल बनाउँछ । यी दुई विषय नियन्त्रित हुँदा डढेलोको फैलावट स्वतः कम हुने उनी तर्क गर्छन् ।
यस विपरीत सामुद्रिक किनाराका मुलुकमा छिनछिनै तापक्रम घटबढ हुन्छ । दासका अनुसार जमिनको वायुमण्डलमा घाम लाग्दा हावा छिटो तात्छ, जबकि समुद्रमाथिको वायुमण्डल चिसो नै हुन्छ । तातो हावा भएको ठाउँमा चाप कम हुने भएकोले चिसो हावा जमिनतिर आउँछ । यसले तत्कालै आँधी सिर्जना गर्छ । जसको कारण डढेलो थप फैलिएर अनियन्त्रित बन्न पुग्छ ।
डढेलोलाई समयमै नियन्त्रण नगर्दा यसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन जोखिमलाई बढाउँदै जाने उनको भनाइ छ । ‘डढेलो लाग्दै जंगल मासिँदै जाने हो भने भयावह अवस्था सिर्जना नगर्ला भन्न सकिँदैन,’ दास भन्छन् ।
डढेलो लाग्दा निस्किने ब्ल्याक कार्बनले हिमालमा हिउँ पगाल्न र तत्कालका लागि तापक्रम बढाउन सहयोग गर्ने भएकोले यसले नियमित वर्षालाई अनियमित बनाउने पनि उनी बताउँछन् । समयमा पानी नपर्ने र हावाहुरी बढ्दै जाने हो भने नेपालमा पनि डढेलो नियन्त्रणबाहिर जानसक्ने खतरा रहेको उनले चेतावनी दिए ।
- डढेलो नियन्त्रणमा कसरी काम गर्दैछ सरकार ?
नेपालको संविधानले जंगललाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीभित्र समावेश गरेको छ । यसअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष र सिकार आरक्षको नियन्त्रण संघीय सरकारअन्तर्गत निकायले गर्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक सरकारी वन र सामुदायिक वनको नियमन र नियन्त्रणको काम प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय डिभिजन वन कार्यालयहरू समेत प्रदेश सरकारमातहत नै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । वन तथा भू–संरक्षण विभागले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको वन तथा भू–संरक्षण विभागकी सूचना अधिकारी सबनम पाठक बताउँछिन् । उनका अनुसार वनजंगलमा हुने आगलागीको ९९ प्रतिशत कारण मानिसको असावधानी वा लापरबाही हो । मानिसलाई आगलागीबारे जनचेतना जगाउनु नै मुख्य काम भएको उनी बताउँछिन् ।
यसका लागि सबै तहका सरकार मिलेर काम गरिरहेको र आगलागी भएका घटनामा समेत स्थानीय तह, प्रदेशको डिभिजन वन कार्यालयदेखि संघीय कार्यालय र सुरक्षा निकायसमेत मिलेर काम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
- कार्बन व्यापार बढाउने नेपालको लक्ष्य
नेपालले वन संरक्षण गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अनुदान पाइरहेको छ । नेपालले सन् २०२१ मा विश्व बैंकसँग कार्बन व्यापार सम्झौता गरेको छ । यसअनुसार प्रतिटन कार्बन उत्सर्जनबापत पाँच डलर नेपालले भुक्तानी पाउने गरेको छ । नेपालले सन् २०२४ सम्म ९० लाख मेट्रिक टन बराबरको कार्बन व्यापार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
यसअनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको भुक्तानी पाउँछ । अहिले नेपालले यो दर बढाउनुपर्ने मागसहित अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा आवाज उठाइरहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरूमाथि रास्वपाको गम्भीर ध्यानाकर्षण
-
मेयर आले बुद्धिचाल च्याम्पियन
-
१० बजे १० समाचार : रविबारे प्रस्तावको विपक्षी दलमा अब्जेक्सन, विपिनबारे अफवाह भाइरल
-
राष्ट्रिय र्याफ्टिङ च्याम्पियनशीपको उपाधि बागमती प्रदेशलाई
-
जनताको अवस्थामा अझै परिवर्तन आएको छैन : अध्यक्ष दाहाल
-
नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलो पटक एकसाथ स्पेस वाक