काठमाडौँ । नेपालमा भ्रामक, मिथ्या तथा झुटा सूचनाका असरहरू, कानुनी चुनौतीहरू, र तिनको समाधानका उपायहरूबारे गहन छलफल गर्ने उद्देश्यसहित आयोजित “भ्रामक सूचना नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन २०८१” काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ।

कानुनी अनुसन्धान समाज नेपालद्वारा आयोजित उक्त सम्मेलनमा कानुनी विज्ञ, पूर्व न्यायाधीश, साइबर सुरक्षाका विज्ञ, पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता, तथा कानुन र सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न विभिन्न व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । संस्थाको अध्यक्ष आयुष बडालको अध्यक्षता एवम् पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा वक्ताले, सूचना प्रविधिको दुरुपयोग, भ्रामक समाचारको असर, नयाँ सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक र कानुनी सुधारका आवश्यकताबारे चर्चा गरे । 

प्रमुख अतिथि बास्कोटाले आफ्नो मन्तव्यमा भने, 'म मन्त्री भएका बेला मैले यो विधेयक ल्याउन कोसिस  गरेको थिएँ, तर त्यसविरुद्ध अनावश्यक विरोध भयो। अहिले आएर यही विधेयकलाई नै स्वीकृत गर्ने अवस्था आएको छ। यसले देखाउँछ कि सूचनाको प्रवाहलाई नियन्त्रण होइन, उचित नियमन गर्न जरुरी छ ।'

उनले भ्रामक सूचनाको असरलाई कम गर्न सरकारको दायित्वबारे प्रकाश पार्दै थपे, 'सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी संरचना आवश्यक छ। प्रेस स्वतन्त्रतालाई कायम राख्दै, नियोजित रूपमा फैलाइने तथ्यहीन सूचनालाई नियमन गर्न उचित कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।'

सम्मेलनका वक्ताहरूले डिजिटल साक्षरताको अभावले भ्रामक सूचना झन् तीव्र रूपमा फैलिन सक्ने खतरा रहेको औँल्याए।

सम्मेलनमा सहभागी कानुनी विज्ञ, पत्रकार, साइबर सुरक्षाविद् तथा नीति निर्माताहरूले सूचना प्रवाहलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार, प्रविधिको उचित प्रयोग, र जनस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उपायहरूबारे महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरे।

कार्यक्रम आयोजक तथा कानुनी अनुसन्धान समाज नेपालका अध्यक्ष बडालले भ्रमपूर्ण र तथ्यहीन सूचना प्रकाशन र प्रसारण रोक्नको लागि नीतिगत सुधार, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, र आम नागरिकलाई डिजिटल साक्षरता प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । 

सम्मेलनको समापन गर्दै आयोजकहरूले भविष्यमा यस्ता छलफलहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।