काठमाडौँ । स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

न्यूनतम मासिक २५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता तोकिएको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा बुधबारदेखि धर्ना थालेका छन् । त्यस्तै देशभरका विभिन्न अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरू समेत आन्दोलित बनेका छन् ।

गत सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले गरेको तीनबुँदे निर्णयले आफूहरू मारमा परेको भन्दै सडक संघर्षमा आउनुपरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

मन्त्रीद्वयले गरेको उक्त तीनबुँदे निर्णयमा निजी मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको हकमा पहिलो वर्ष न्यूनतम २५ हजार रुपैयाँ भत्ता तोकिएको छ । जबकि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको दुई वटा कार्यदलले सरकारी मेडिकल अफिसरसरहकै निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने सुझाव दिइसकेको छ । 

तीनबुँदेको पहिलो नम्बरमा, सःशुल्कतर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकले पहिलो वर्ष कम्तीमा २५ हजार, दोस्रो वर्ष कम्तीमा ३० हजार र तेस्रो वर्ष कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता पाउने भन्ने छ । यो व्यवस्था शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ देखि नै लागू हुने भनिएको छ । 

त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा, निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने पनि छ ।

आवासीय चिकित्सकहरूले तेस्रो नम्बरको श्रमसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बुँदाबाहेक अन्य दुई बुँदामा आपत्ति जनाएका हुन् ।

सरकारी मेडिकल अफिसरसरहकै निर्वाह भत्ता दिँदा आवासीय चिकित्सकहरूले मासिक ४८ हजार ७५० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । अरूले चाहिँ काम गरेको आधारमा पारिश्रमिक पाउने, तर आवासीय चिकित्सकहरूले ‘निर्वाह भत्ता’ पाउने भनिएकोमा समेत उनीहरूको आपत्ति छ । काम गरेको आधारमा पाउनुपर्ने रकमलाई निर्वाह भत्ता नभई ‘पारिश्रमिक’ भनिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा.शेषराज घिमिरेले गत वर्ष भएको सहमतिअनुसार नै हुनुपर्ने बताए । गत वर्षको असोज १३ गते नेपाल सरकार र संघर्ष समितिबिच सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । सोही विषयमा अध्ययन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले सरकारी मेडिकल अफिसर आठौँ र नवौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिन सुझाएको थियो । 

सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाएको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा आउनुको साटो दुई मन्त्री बसेर मासिक २५ हजार निर्वाह भत्ता तोकेका संयोजक डा घिमिरेले बताए । 

रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसन पाटनका सचिव डा सञ्जय बरालले स्नातकोत्तर तह (पोस्ट ग्रेजुएट/पीजी) को कोर्ष पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्ने बताए । शुल्करहित हुनुका साथै वैज्ञानिकसमेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘हामीले विगत १६ महिनादेखि यही माग राख्दै आएका छौँ । पीजी शुल्करहित हुनुपर्छ र वैज्ञानिक हुनुपर्छ भन्ने छ,’ डाक्टर बरालले भने ।  

संसारभर नै पीजी निःशुल्क रहेको, तर नेपालमा मात्रै महँगो शुल्क तिर्नुपरिहेको उनले गुनासो गरे । ‘पीजी भनेको संसारदभर नै शुल्करहित हुन्छ । हामीले श्रम खर्च गरेको हो । एमबीबीएस पढेर लाइसेन्स निकालेको केही वर्षपछि मात्रै पीजी पढ्ने हो । हामी पढ्ने भनेको पूर्ण रूपमा कामै गर्ने हो,’ उनले भने । 

सरकारले नै हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम नगर्नु भनेको तर, आवासीय चिकित्सकहरू ११० देखि १२० घण्टासम्म ड्युटी गर्न बाध्य हुने गरेको उनले बताए । यो चरण श्रमशोषण भएको उनको भनाइ छ । 

तीन जना मेडिकल अधिकृत बराबरको काम एक जना आवासीय चिकित्सकले गर्ने गरेको पनि उनको भनाइ छ । 

आफ्ना समस्याहरू समाधानका लागि तथा यो क्षेत्रमा देखिएको चरण श्रमशोषण बन्द गराउन १६ वर्षदेखि संघर्षरत रहेको उनले सुनाए । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई वटा कार्यदल बनाएको थियो । दुवै कार्यदलले दिएको सुझावविपरीत दुई मन्त्री मिलेर आवासीय चिकित्सकहरूको पारिश्रमिक मासिक २५ हजार तोकेको उनले आरोप लगाए । यसले आफूहरूलाई झन् मारमा पारेर व्यापारीको पक्षमा निर्णय गरिएको उनको बुझाइ छ । 

साथै सरकार र सम्बन्धित निकाय गैरजिम्मेवार भएपछि आफूहरू सडकमा आउनुपरेको डाक्टर घिमिरेले गुनासो गरे । ‘पटक पटक हामीसँग धोकाधडी भएकाले पनि सडकमा आउनुपरेको हो । हामी विरोध गर्छौँ, सरकार सम्झौता गर्छ तर, कार्यान्वयन गर्दैन । अब जहाँजहाँ धोका दिन्छ, त्यहीँ त्यहीँ सडकमा आउँछौँ,’ घिमिरेले भने । 

आवासीय चिकित्सक कमल ढुंगानाले एमबीबीएस पास गरेपछि सरकारले आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतको मान्यता दिने गरेको बताए । आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतको न्यूनतम तलब स्केल ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ हुने तर, आफूहरूको पारिश्रमिक भने २५ हजार तोकिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । 

‘काममा लगाउँदा मेडिकल अधिकृतसरह भनेर लगाउने तर, तलबचाहिँ निकै कम दिने ?’ उनले प्रश्न गरे । 

अर्का डा सुजन कार्कीले १६ महिना अगाडि माइतीघर मण्डलामै ठुलै आन्दोलन गरिए पनि आन्दोलनको मर्मविपरीत सरकारले निर्वाह भत्ता तोकेको आरोप लगाए । त्यो बेला स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षालगायत विषय उठाउँदै देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । 

तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौतापछि निर्वाह भत्ताका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र सोही कार्यदलको सुझावका आधारमा भत्ता तोक्ने भन्ने थियो । सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतसरह निर्वाह भत्ता दिन सुझाएको थियो । 

तर अहिले सरकारले निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थ पूरा गराउन आफूहरूमाथि अन्याय गरेको डा. कार्की बताउँछन् । 

व्यापारीको खेलमा लागेर सरकार निरीह भएर प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा किन समस्या आइरहेको भन्दै उनले प्रश्न गरे । 

डा. आशीष कोइरालाले पनि मासिक २५ हजार लिएर एक जना डाक्टरले आफ्ना घर परिवार कसरी पाल्ने भन्दै प्रश्न गरे । यही दयनीय अवस्थाका कारण यो देशमा डाक्टरहरू बस्ने नगरेको उनको तर्क छ । ‘राज्यलाई नै डाक्टर नचाहिएको जस्तो भयो, यस्तै कारणले दिनप्रतिदिन डाक्टरहरू विदेश पलायन हुँदैछन्,’ उनले निराशा प्रकट गरे । 

डा. जेबी थापाले पनि सरकार एकदमै नतमस्तक भएको तर्क गरे । डाक्टरहरूको सेवा सुविधा, उनीहरूको वृत्ति विकास तथा सुरक्षाको विषयमा सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनको सवालमा कानमा तेल हालेर बस्ने भन्दै उनले रोष प्रकट गरे । 

संघर्ष समितिसँग गरेको सहमति र कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनले माग गरे । साथै पीजी पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । 

डा. सुदन अधिकारीले निर्वाह भत्ताको विषय निजी मेडिकल कलेजमा समस्या नै समस्या रहेको बताए । नेपालका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको सत्तालाई सीधै प्रभाव पार्ने भन्दै आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा उनीहरू आउन नसक्ने बताए । 

रेजिडेन्सी चिकित्सकलाई डर, त्रास, तथा विभिन्न प्रलोभनमा पारेर त्यस्ता सञ्चालकहरूले आफ्नाविरुद्ध बोल्न नसक्ने बताउने गरेका उनको भनाइ छ । ‘निजी मेडिकल कलेजविरुद्ध जानेलाई परीक्षामा फेल गराउने, परीक्षा नै दिन नदिने, थेसिस अनेकन् बहाना बनाएर अड्काइदिने गर्छन् । यसले उहाँहरू खुलेर बोल्न तथा बाहिर आउन डराउनुहुन्छ,’ डाक्टर अधिकारीले भने । 

समस्या निजी मेडिकलका आवासीय चिकित्सकको भए पनि उनीहरू बाहिर आउन नसक्दा आफूहरूले लडिदिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । 

केही समयअघि एक अर्थोपेडिक डाक्टरले लगातार ४८ घण्टासम्म ड्युटी गरे । लगातार काम गर्दै गर्दा उनको स्ट्रेज फ्याक्चर भयो । धेरै उभिँदा र हिँड्दा हिँड्दै फ्याक्चर भएको थियो । तर ती डाक्टरले आराम नगरी बिरामीहरूलाई भने आराम गर्न सल्लाह दिइरहेका थिए । आफैँ व्यवहारमा लागू गर्न नसकेका उनले अरूलाई आराम गर्न भनिरहेका थिए । 

आवासीय चिकित्सकहरूको श्रम शोषणसँगै मानव अधिकारसमेत हनन् हुने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।