मधेश प्रदेशको सरकारले नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका र हिन्दीलाई कामकाजको भाषा घोषित गरेपछि केही विरोधका स्वर गुञ्जिएका छन् । मातृभाषाको आफ्नो स्थान छ, नेपालका प्रायः मातृभाषाले राष्ट्रभाषाका रूपमा मान्यता पनि प्राप्त गरेका छन् तर नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्दैनन् । 
सरकारी कामकाजको भाषा हुन कम्तीमा यसको स्वीकार्यता सम्मानजनक र यो जन–जनको भाषा हुन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले सामेल गरेको यस सूचीमा अन्य भाषालाई पनि राख्न सकिन्छ तर तत्कालै यसको विरोधमा सडकमा आउनुको औचित्य छैन । एकातिर विगत सात वर्षदेखि प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा घोषित गर्न सकेन भन्ने आलोचना पनि गर्ने अर्कोतिर सरकारले निर्णय लिँदा यसको विरोध पनि गर्ने ? विरोधका लागि विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

लोकतन्त्रमा सबैले आ–आफ्नो भाषा–संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धनको अवसर पाउनुपर्छ । राजकीय सहयोग र संरक्षणविना कुनै पनि भाषा एवं संस्कृतिको विकास सम्भव हुन सक्दैन । ‘एक राष्ट्र एक भाषा’ नीतिअन्तर्गत प्रशासन, शिक्षा, सञ्चार आदि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा नेपाली भाषा मात्रको प्रयोग रहेकाले पहाडका २० लाख जनजातिले पनि आ–आफ्ना मातृभाषा परित्याग गरी नेपाली भाषालाई आत्मसात गर्न पुगे । पहाडका धेरै भाषा लोपोन्मुख छन् । 

माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षको परिणामस्वरूप देशका अन्य भाषाभाषीको विकास एवं संरक्षण हुन सक्ने आशा गरिएको थियो । माओवादीमा पनि त्यो अडान रहेन । भाषा–संस्कृतिको सवाललाई लिएर उत्पन्न हुने गरेका विरोध एवं अवरोधका कारण हाम्रो भाषानीति रचनात्मक साबित हुन सकेको छैन । देशको सङ्घीय संसद्मा हिन्दी भाषाको प्रयोगमाथि बन्देज लगाइनुपर्ने स्वर उठ्नुलाई लोकतन्त्रको हितमा मान्न सकिँदैन । विस्तृत आकाशको इच्छा राख्नेले सिंगो आकाश हाम्रो हो, तारा र नक्षत्रहरू नउदाऊ भन्न सुहाउँदैन । आकाश चाहिन्छ भने तारा र नक्षत्रसहितको आकाशलाई स्वीकार गर्ने विशाल एवं उद्धार हृदय (मुटु) बनाउनुपर्छ । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक एवं विधि, संस्कृति र परम्परा बोकेको मुलुकमा भाषा नीति एकांगी र संङ्कीर्ण हुन सक्दैन ।

छिमेकी भारतको संविधानको अनुसूची ८ मा नेपालीभाषालाई त्यहाँको सरकारी भाषाको रूपमा मान्यता दिइएको छ । यो हाम्रा निम्ति गर्वको कुरा हो तर नेपालमा हिन्दीभाषाको प्रयोग गरिँदा त्यसमा प्रश्न उठाउनुले हाम्रो संकुचित मानसिकतालाई संकेत गर्छ ।

प्राचीनकालमा नेपालमा भाषालाई लिएर कुनै समस्या वा विवाद थिएन । संस्कृतलाई नै सबै भाषाको स्रोत मानिन्थ्यो । मध्यकालमा नेवारीसँगै मैथिली भाषाले राजदरबारमा स्थान पाउन सफल रहे । उपत्यका बाहिरका स–साना राज्यमा मैथिली, अवधि, भोजपुरी र हिन्दी दरबारको भाषाका रूपमा मान्य थियो । राजधानी काठमाडौँ लगायत पूरै नेपालका निम्ति पनि नेपालीपछिको दोस्रो सम्पर्क भाषाका रूपमा हिन्दी भाषा स्वीकार्य रहिआएको छ । गीत, सङ्गीत, अध्ययन–अध्यापन, मनोरञ्जन, भजनकीर्तन, धार्मिक पुस्तक, सिनेमाका माध्यमबाट हामीकहाँ हिन्दी भाषाको उपयोग हुँदै आइरहेकै छ । 

नेपाली हाम्रो राष्ट्रभाषा हो । यसको उपयोगिता, स्वीकार्यता तथा महत्त्व सर्वविदित र प्रमाणित नै छ । नेपाली भाषाको उपयोग र प्रयोग विश्वको अनेकौँ देशमा बस्ने नेपाली र नेपालीभाषीले गर्दै आएका छन् । दक्षिणी छिमेकी भारतको संविधानको अनुसूची ८ मा नेपालीभाषालाई त्यहाँको सरकारी भाषाको रूपमा मान्यता दिइएको छ । यो हाम्रा निम्ति गर्वको कुरा हो तर नेपालमा हिन्दीभाषाको प्रयोग गरिँदा त्यसमा प्रश्न उठाउनुले हाम्रो संकुचित मानसिकतालाई संकेत गर्छ । उदार भाषानीतिले राष्ट्रिय एकतामा बल पुर्‍याउने गर्छ ।

नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भाषा विवाद बढी चर्केको हो । २०१३ सालतिर राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरियो । त्यसले बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्यालय स्तरीय शिक्षा नेपालीमा मात्र दिलाइने सिफारिस गरिएको थियो । त्यति बेलासम्म नेपालमा हिन्दी भाषामै बढी पठनपाठन हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री डा. केआई सिंहको सरकारले त्यस सुझावको कार्यान्वयन पनि गर्‍यो । तराई कांग्रेसका वेदानन्द झा तथा रामजनम तिवारी र हिन्दी रक्षा समितिद्वारा यसको चर्को विरोध गरियो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन वरिष्ठ नेताहरू रामनारायण मिश्र, महेन्द्र नारायण निधि, देवनाथ दास यादव, सूर्यनाथ दास यादव, दानालाल चौधरी, केवल चौधरी, काशी प्रसाद श्रीवास्तव, उद्योगपति कृष्ण गोपाल टण्डन आदिले सम्पूर्ण तराईमा यस आन्दोलनलाई तीव्र पारेका थिए । फलस्वरूप तत्कालीन राजा महेन्द्रको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री केआई सिंहले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिए । हिन्दी भाषाको पक्षमा देखिएको यस समर्थनलाई कमजोर पार्न राष्ट्रिय जनगणनामा हिन्दीको सट्टा मैथिली, भोजपुरी र अवधि आदि भाषा उल्लेख गर्ने काम भयो । 

त्यस आन्दोलनअघि गरिएको जनगणनाले तराईमा हिन्दी भाषा बोल्नेहरू नेपालीपछि दोस्रो स्थानमा रहेको देखाएको थियो । तराई आन्दोलनपछिको जनगणनामा हिन्दीलाई न्यून स्थानमा पुर्‍याइयो । तराई कांग्रेसका वेदानन्द झा र काशीप्रसाद श्रीवास्तवले यसको चर्को विरोध गरे । पछि विवाद मिलाउने नाममा ‘संशोधन मण्डल’को गठन गरियो, जसमा हिन्दी विरोधीहरू बढी संख्यामा थिए । २०१५ सालको आम निर्वाचनका कारण यो प्रतिवेदन चर्चामा आएन । त्यसपश्चात् बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकार हिन्दी भाषाप्रति उदार थियो र बीपी कोइरालाको मन्त्रीमण्डलले हिन्दी भाषालाई नेपालको दोस्रो भाषा घोषित गर्ने सम्पूर्ण तयारी पनि गरिसकेको थियो तर राजा महेन्द्रको प्रजातन्त्र विरोधी कदमका कारण यो विषय पनि ओझेलमा पर्दै गयो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षमा ‘एउटै भाषा एउटै भेष’को नारालाई कठोरपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याइयो । २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागु भएपछि हिन्दी माध्यमका शिक्षालाई निरुत्साहित पारियो । कक्षा ९ र १० मा हिन्दीलाई वैकल्पिक विषयमा राखिए पनि हिन्दीको शिक्षक उपलब्ध गराइएन । परिणामतः हिन्दी उपेक्षित हुँदै गयो । पञ्चायती व्यवस्थाको उत्कर्षकालमा मरिचमान सिंहको सरकारले बढुवाका लागि हिन्दी, मैथिली र नेवारीमा स्नातकोत्तर उपाधिको मान्यता नै समाप्त गर्‍यो । लोकसेवा आयोगले अन्य भाषाको मान्यता समाप्त गर्‍यो भने साझा प्रकाशनले अङ्ग्रेजी र नेपालीबाहेकको भाषा र संस्कृतिलाई समाप्त गर्न हरसम्भव प्रयास गर्‍यो ।

देशमा २००७ सालको अन्तरिम संविधानदेखि २०७२ सालको नयाँ संविधान एवं केही वर्षअघि दर्ता भएको भाषासहितको संशोधन विधेयकसम्म गैरनेपाली भाषाभाषी समुदायको भाषिक अधिकारलाई शब्दजालमा सीमित राखियो; सही अर्थमा यिनीहरूको भाषिक अधिकारको सुनिश्चितता भने हुन सकेन । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपालीको अतिरिक्त नेवारी र राजविराज नगरपालिका एवं धनुषा जिल्ला विकास समितिले मैथिली भाषालाई आ–आफ्नो कार्यालयमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले १८ जेठ २०५६ मा फैसला गर्‍यो, जसले भाषा अभियन्तालाई निरुत्साहित बनाउने काम गर्‍यो । 

भाषिक विभेदका मुद्दालाई आफ्नो दलको कार्य सूचीमा उच्च प्राथमिकता दिने काम नेकपा माओवादीले गरेको थियो । माओवादीकै कारण ‘गोरखापत्र’को ‘नयाँ–नेपाल’ पृष्ठमा दिनहुँ मातृभाषाहरूमा समाचार, विचार र रचना पढ्न पाइन्छ । निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध पाँच दल सम्मिलित आन्दोलन (२०५९) को १८ सूचीय बुँदामध्ये एउटा थियो, भाषिक विभेद अन्त्य गर्ने । जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् पनि यसमाथि अलमल भएन । नेपालका प्रायः सबैजसो संविधानहरूमा नेपालीलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिइएको छ, मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषा पनि भनिएको छ तर विभिन्न बहानामा यसलाई निरुत्साहित गर्ने काम मात्रै भएको छ ।

नयाँ संविधान २०७२ को धारा ६ र ७ मा नेपाली भाषाको पक्षमा एक भाषा नीतिलाई केन्द्रमा राखी देशका अन्य भाषालाई उपेक्षा गरिएको छ । धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा मानिएको छ । जनगणना २०६८ अनुसार अंग्रेजी, चिनियाँ, फ्रेन्च, रसियन आदि भाषालाई पनि नेपालीद्वारा बोलिने मैथिली, नेवारी, भोजपुरी, हिन्दी, अवधि, थारुकै पंक्तिमा उभ्याइएको छ ।

संविधानको धारा ७ (२) मा नेपालीको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र, बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ तर यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी निर्णय राजनीतिक स्वभावको भएकाले यसको सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित व्यवस्थापिकामा निहित हुनुपर्छ ।

हिन्दी भाषा नेपालीका निम्ति विदेशी भाषा होइन । हिन्दी भाषा कुनै पनि नेपालीलाई सिक्नुपर्दैन । भारतका विभिन्न सहरहरूमा लाखौैँको संख्यामा नेपाली कार्यरत छन् । यसबाहेक खाडीका राष्ट्र तथा मलेसियामा पनि हिन्दी भाषा केही हदसम्म हाम्रा लागि सहयोगी साबित हुन सक्ने भएकाले हामीले हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाका रूपमा मान्यता दिँदा यसमा अनर्थ केही पनि हुने होइन । संख्याका आधारमा कुरा गर्ने हो भने मैथिली, भोजपुरी र अवधि भाषा बोल्नेहरूको संख्या पनि नेपालमा भन्दा बढी भारतमै छ । तुलसी दासदेखि लिएर विद्यापति तथा भिखारी ठाकुरहरू पनि भारतकै भूमिमा जन्मेका थिए । भाषा, साहित्य, कला, ज्ञान र विज्ञानलाई कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र सीमित राख्न सकिँदैन । 

अंग्रेजी, अरबी, फारसी, फ्रेन्च, रसियन, स्पेनिस आदि भाषा कुनै एक देशमै सीमित रहेको छैन । हिन्दी भाषालाई निस्तेज गर्ने नाममा हामीले हाम्रो जननी भाषा संस्कृतलाई पनि लोपोन्मुख बनाइदिएका छौँ । जबकि संस्कृत भाषा हाम्रो सभ्यता, संस्कृति र अस्तित्वको पहिचान हो । यो अनुभवसिद्ध कुरा हो कि भाषा नीति रचनात्मक पनि साबित हुन सक्छ र घातक पनि । पाकिस्तान, श्रीलङ्का र भुटान यो सफल साबित भएन तर बहुभाषी नीति अपनाएका राष्ट्रहरूले ठुलो प्रगति गरेका छन् । लोकतन्त्रमा उदारता, सहिष्णुता प्रतिस्पर्धा र सद्भाव आवश्यक मानिन्छ । हाम्रो भाषा नीतिमा उदारताको खाँचो छ ।