काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सदनमा अस्वीकारको सूचना प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा बसेको रास्वपा संसदीय दल बैठकले सरकारले सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै अस्वीकारको सूचना प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले रास्वपा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा दायर गरेर सांसद पद निलम्बन गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसको समेत सदनमा विरोध गर्ने निर्णय गरिएको रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले पार्टी सभापति विरुद्धको राजनीतिक प्रतिशोधको विषय उठान गर्ने, सहकारीका मुद्दा, अर्थतन्त्रका विषय, असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका विषयमा समेत सदनमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको परियारले बताए ।  उनले सरकार गठनका समयमा भएको सात बुँदे समझदारीको समेत विरोध गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन पाथीभरा देवी मुकुम्लुङ केबलकारका सम्बन्धमा देखिएको विवादका क्रममा भएको झडपको भर्त्सना गर्दै पीडितहरूलाई न्याय दिन समेत माग गरेको छ । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक परियारले भने, ‘मुख्य गरी दुई र विविधमा दुई वटा गरी चारवटा निर्णय गरेका छौँ । संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा जाँदा सरकारले सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने काम गरेको छ । सदनमा विचाराधीन विधेयकलाई समेत गरी ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको छ । ती अध्यादेशको अस्वीकारको प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले राजनीतिक प्रतिसोधका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको मुद्दा हालेर सांसद पद निलम्बन गरेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको विरुद्ध भएको ठहर गर्दै विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । सभापति माथि साँधिएको राजनीतिक प्रतिशोधको विरोध गर्ने,सहकारी र अर्थतन्त्र,असन्तुलित परराष्ट्र नीति र सत्ता समीकरणको सात बुँदा विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

उनले थपे, ‘सरकारले ल्याएको नयाँ धितोपत्र बोर्डको अवधारणाको सैद्धान्तिक विमति होइन । तर नेप्सेलाई नै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । क्षमता बढाउनुपर्नेमा व्यक्ति विशेष र स्वार्थ समूहका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने निर्णय गरेको छ । विरोध गर्ने निर्णय भएको छ । ताप्लेजुङको पाथीभरामा जुन केबलकार राख्ने विषयमा स्थानीय प्रशासन र स्थानीय बासीबिचको झडपको रास्वपाले भर्त्सना गर्ने निर्णय गर्दछ । राज्यबाट भएको ज्यादतीको विरोध गर्दछौँ । न्याय दिन सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ ।’