वाणिज्य वार्ताको सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो
काठमाडौँ । नेपाल र भारतका वाणिज्य सचिव सम्मिलित बैठकमा पुसको अन्तिम साता भारतले नेपालका उद्योगलाई बीआईएस (भारतीय स्ट्यान्डर्डको मान्यता) को प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने सहमति भएको थियो ।
दुई देशका वाणिज्य सचिवहरूको द्विपक्षीय वार्तामा भारतले नेपाली उत्पादनलाई लामो समयदेखि बन्द गरिएको बीआईएसका बारेमा लामो छलफल भएको थियो । जसमा नेपाली पक्षले आफ्नो उत्पादनले दुई वर्षदेखि भारतीय गुणस्तरको मान्यता पाउन समस्या भएको बताएका थिए । भारतीय उत्पादनले भने आवेदन दिएको १५ दिनदेखि ४० दिन भित्रमा पाइरहेका छन् ।
उक्त बैठकपछि भारतले नेपालका समेत साना तथा मझौला उद्योगका उत्पादनलाई आगामी मार्च ३१ सम्म बीआईएसको प्रमाणपत्र नचाहिने सूचना निकालेको थियो । तर भारतले उक्त निर्णय लिएको ३ हप्ता हुँदासमेत नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको संख्या बढ्न सकेको छैन । नेपाली व्यवसायीहरूका अनुसार भारतीय भन्सारका अधिकारीहरूले उक्त सूचना भारत भित्रका उद्योगका लागि मात्रै भएको भन्दै नेपालबाट निर्यातको अनुमति दिइरहेका छैनन् । यसले गर्दा जुत्ताचप्पल, स्यानिटरी प्याड, प्लाइउड जस्ता वस्तुको निर्यात हुन सकेको छैन ।
नेपाल उद्योग परिसंघका सभापति राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार भारतीय अधिकारीहरू भन्सार जाँचपास नै नगरिदिएपछि नेपालका साना तथा मझौला उद्योगबाट उत्पादन भएका सामग्री निर्यात हुन पाएका छैनन् । उनले भने, ‘नेपालबाट निर्यात गर्ने स्यानिटरी प्याडका सबै उद्योगमा भारतले अडिट गरिसकेको छ । तर पनि निर्यातका लागि आवश्यक प्रमाणपत्र दिन मानेको छैन । यसले मझौला उद्योगलाई मर्का परेको छ ।’
अघिल्लो वर्ष भारतले यही प्रकारको सूचना जारी गर्दा नेपालबाट जुत्ताचप्पल, स्यानिटरी प्याड, प्लाइउड, डाइपर लगायतका वस्तु सजिलै निर्यात भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १८ करोडको डाइपर र १० करोड ५० लाख बराबरको स्यानिटरी प्याड निर्यात भएको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा ३० करोडको डाइपर र ४२ करोडको प्याड गरी ७२ करोडको निर्यात भएको भन्सारको तथ्यांक छ । नेपाली व्यवसायीहरूले द्विपक्षीय वाणिज्य वार्तामा भएको सहमतिअनुसार निर्यातलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने आग्रहसमेत गरेका छन् । अग्रवालले भने, ‘दुई पक्षीय वार्तामा भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्यो । यसको ठुलो मर्का नेपाली उद्योगलाई परेको छ ।’।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागमती प्रदेशको भाषा ऐन कार्यान्वयनको दिशामा छ : मुख्यमन्त्री तामाङ
-
टाइगर कप भलिबल : गण्डकी एलिमिनेटरमा
-
आशिका तामाङलाई तत्काल रिहा गर्न पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको माग
-
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरूमाथि रास्वपाको ध्यानाकर्षण
-
मेयर आले बुद्धिचाल च्याम्पियन
-
१० बजे १० समाचार : रविबारे प्रस्तावको विपक्षी दलमा अब्जेक्सन, विपिनबारे अफवाह भाइरल