विराटनगर । १७ असोजमा कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेशमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का नाममा ठुलो अनियमितता भएको बताए । 

एक महिनाअघि मात्रै मन्त्री बनेका राईले अघिल्लो सरकारलाई दोष दिएर आफ्नो छवि निर्माण गर्न खोजेको पनि हुन सक्ला । तर, हामीले प्रदेशको तथ्याङ्क केलाउँदा अवस्था मन्त्री राईले भनेभन्दा फरक देखिएन । 

उनले सार्वजनिक गरेको विवरणमा डीपीआर गरिएका कतिपय प्रतिवेदनहरू रेकर्डमै नभएको उल्लेख छ । मन्त्रालय र मातहतका १३ वटा कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ७८४ वटा डीपीआर गरेका छन् । जसमध्ये ३०८ वटा कार्यान्वयनमा गएकै छैनन् । १०४ वटा डीपीआरको त रेकर्ड नै छैन ।

कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मन्त्री निवास निर्माणका लागि भन्दै डीपीआर तयार पार्‍यो । रु.१२ लाख ७५ हजार खर्च गरेर डीपीआर तयार पार्दासम्म भवन बनाउने स्थान नै निश्चित थिएन । जबकि सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम ६ (३) मा निर्माणस्थल निश्चित गरेर मात्र कार्य गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । डीपीआर बनाएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि मन्त्री निवास निर्माणको अझै टुंगो लागेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई भन्छन्, “त्यो निवास निर्माण गर्ने भन्ने कुरा कुरामै सीमित भयो ।” 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम महिना असारको २० देखि २४ गतेसम्ममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २० वटा परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन बनाउन लगायो । जसमध्ये ११ वटा परियोजनाको डीपीआरको जिम्मा भने एउटै कम्पनी स्लाब कन्सल्टेन्ट प्रालि सानेपा, ललितपुरलाई जिम्मा लगाइयो । 

उक्त कम्पनीले बनाएका डीपीआरमध्ये अहिलेसम्म लेटाङ–३ र लेटाङ–२ जोड्ने झोलुङ्गे पुल तथा मोरङको लोहन्द्रा खोलाको झोलुङ्गे पुल मात्रै निर्माण भएका छन् । ११ वटा परियोजनाको डीपीआर बनाउनका लागि मन्त्रालयले रु.१९ लाख ७२ हजार खर्च गरेको थियो । 

प्रदेश सरकार भर्खरै स्थापना भएको र प्रणाली स्थापित भइनसकेको मौकामा डीपीआरका नाममा ठुलो भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि झण्डै पाँच वर्ष डीपीआर भन्दै सामान्य सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाएर व्यापक अनियमितता भएको देखिएको मन्त्री राईले बताए । 

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म (६ आर्थिक वर्ष)मा रु.३२ करोड ९६ हजार डीपीआरमा खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साह डीपीआर गरिए अनुसार सबै आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने हो भने अर्ब होइन खर्बौँ बजेट आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।

कोशी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नं. १) को पहिलो सरकार २०७४ को फागुन २ गते शेरधन राईको नेतृत्वमा गठन भएको थियो । त्यसबेला भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ थिए । 

मुख्यमन्त्री राईका प्रमुख स्वकीय सचिव मकर खड्काले आफ्नी श्रीमती विनीता तामाङ संलग्न कन्सल्टेन्सी मार्फत र राज्यमन्त्री गुरुङका सहयोगी राजीव कटवालले अन्य कन्सल्टेन्सीबाट प्रदेशका विभिन्न आयोजनाका लागि डीपीआर गराएको पाइएको छ । 

कटवालले इन्टरफेस इन्जिनियरिङ प्रालि काठमाडौँ मार्फत काम गरेका थिए । कटवाल आफैँ इन्जिनियर हुन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार यो कन्सल्टेन्सीले २०७८ जेठ २१ गते निशंखे ढल आयोजना ओखलढुङ्गा र २०७८ असार ३ गते घुन्सा ताप्लेजुङ मास्टर प्लान पेश गरेको थियो । तर, ती डीपीआर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । यी दुई वटा योजनाको डीपीआर बनाउन मन्त्रालयले रु.२० लाख ५२ हजार खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख रमेशकुमार श्रेष्ठका अनुसार एक आर्थिक वर्षमा एउटा कन्सल्टेन्सीले रु.१० लाखसम्मको मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

स्वकीय सचिव खड्काले भने डीपीआर निर्माणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरे । “मैले केही साथीभाइलाई भनिदिएँ होला” उनले भने, “तर, यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन ।”

खड्काकी श्रीमती विनीता तामाङ पनि इन्जिनियर हुन् । उनी फाइनर इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीकी सञ्चालक हुन् । प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गरेको उनले स्वीकार गरिन् । “तीन जना मिलेर एउटा कन्सल्टेन्सी चलाएका थियौँ” उनले भनिन्, “त्यही मार्फत प्रदेश सरकारको केही काम गरेका थियौँ ।” उनीहरूले २०७७  असार २४ गते अँधेरीघाट ठुलो दुम्मा मानेडाँडा तिवारी भञ्ज्याङ सडक भोजपुरको डीपीआर गरेका थिए । रु.१५ लाख ७९ हजार ९८५ लागतमा उनीहरूले सडकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेका हुन् । त्यो सडक बन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन । 

एक आर्थिक वर्षमा एउटा कन्सल्टेन्सीलाई एउटा मात्रै डीपीआर गर्न पाउने व्यवस्थालाई छल्न उनीहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिको फर्म प्रयोग गरेर समेत डीपीआर बनाउने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । “तत्कालीन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूका सचिवालयबाट नै त्यो काम फलानालाई दिनु भनेर फोन आउँथ्यो” मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, “मन्त्रालयमा नयाँ भएकाले हामीले केही बोल्न सकेनौँ । ती डीपीआर नभई कतैको कपी पेस्ट थियो ।”

• कति भयो डीपीआर ?

महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मन्त्रालयले रु.३ करोड ५३ लाख खर्च गरेर विभिन्न सडक, पुल, नदी नियन्त्रण, भ्यूटावर, खानेपानी, सिँचाइ, झोलुङ्गे पुल आदिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । जबकि मन्त्रालयको कुल बजेट नै रु.१४ करोड मात्र थियो । 

“लागत अनुमान तयार भएका योजनाहरूको निर्माण तथा बजेटको सुनिश्चितता नगरेकाले परामर्श सेवामा भएको खर्च सदुपयोग हुने अवस्था रहेको छैन”, त्यही बेला महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ । 

तर, यो खर्चको शृङ्खला अर्को वर्ष पनि रोकिएन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभिन्न २५ परियोजनाको डीपीआरमा रु.१ करोड ८९ लाख खर्च गरियो । २० लाखमा नबढ्ने गरी अलग–अलग डिटेल डिजाइन तथा लागत अनुमान गराई विभिन्न फर्म मार्फत प्रतिस्पर्धा बेगर यस्तो कार्य गराइएको थियो ।  

यसरी तयार भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसारको काम सुरु हुने मिति, बजेट तथा कार्यक्रमको सुनिश्चितता नभई तयार पारिएका डीपीआरमध्ये कतिपयको मन्त्रालयले अभिलेख समेत राखेको छैन । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मन्त्रालय र मातहतका निकायले डीपीआरमै रु.१ करोड ६९ लाख खर्च गरेका छन् । यही आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले रु.२ करोड ३६ लाख १३ हजार र पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गाले रु.१ करोड ६४ लाख ८२ हजार समेत गरी रु.४ करोड ९५ हजार भुक्तानी गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खानेपानी योजना तथा स्मार्ट सिटीको डीपीआरमा रु.१ करोड १९ लाख १५ हजार खर्च गरिएको छ । त्यसबेला ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एउटै थियो । त्यसै वर्ष पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङले २१ काम परामर्शदाताबाट डीपीआर गराई रु.२ करोड १८ लाख ४३ हजार भुक्तानी गरेको थियो । 

डीपीआर कार्यान्वयनबारे महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘मन्त्रालयले २०७४/७५ देखि हालसम्म १३१ योजनाका डीपीआर तथा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेकोमा अभिलेख अद्यावधिक गरेको छैन भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको अवस्था खुलाएको छैन । डीपीआर तथा सम्भाव्यता अध्ययन मात्र गर्ने तर योजना कार्यान्वयन नहुँदा लगानी प्रतिफलविहीन देखिन्छ । आवश्यकता, औचित्य र उपयोगिताको विश्लेषण गरेर मात्र डीपीआर तथा अध्ययन कार्य गरी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्दछ ।’ 

महालेखाले डीपीआर तयार गर्दा कार्यालयको जनशक्ति प्रयोग हुन नसक्ने कारण स्पष्ट नगरेको र सबै परामर्श कार्य बाहिरबाट गराउने कार्यमा नियन्त्रण गर्न पनि सुझाव दिएको छ । 

तर, महालेखाको सुझावलाई लत्त्याउँदै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सोही मन्त्रालय (पछि सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय नामकरण गरिएको) अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा तथा उदयपुर र सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङले १३ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा रु.९९ लाख २० हजार खर्च गरे । 

यो क्रम अझै रोकिएन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा तथा ओखलढुंगा र सहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुंगा समेत तीनवटा कार्यालयले ३९ योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी रु.६ करोड ७२ लाख २१ हजार खर्च गरे । 

सयौं डीपीआर गरेर दराजमा थन्क्याइरहँदा चालू आर्थिक वर्ष पनि ती कार्यालयहरूले ५९ वटा योजनाका डीपीआर बनाउन बजेट विनियोजन गरेका छन् । 

मन्त्रालयले अहिलेसम्म डीपीआर गर्दा भएको जम्मा खर्चको विवरण दिनसकेको छैन । डीपीआर गरिएका आयोजना सम्पन्न गर्दा कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालय अन्योलग्रस्त छ । 

यसअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भूपेन्द्र राईले वितरण गरेको तथ्याङ्कमा ७८४ वटा आयोजनाको डीपीआर गरिएको बताएका थिए । तर, हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरी मागेको विवरणमा जम्मा ६९९ वटा योजनाको डीपीआर बनाइएको र तीमध्ये ३०७ वटा कार्यान्वयन नभएको विवरण प्राप्त भएको छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले त आफूसँग रहेका १० वटाभन्दा बढी डीपीआर प्रतिवेदनहरू गायव भएका कारण विवरण दिन नसक्ने तत्कालीन सूचना अधिकारी मित्रमणि निरौलाले बताएका थिए । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगा लगायतका कार्यालयहरूले त अनेक बहानामा पूर्ण विवरण नै दिएनन् । मन्त्री राईले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कार्यालयले बनाएका ४७ वटा डीपीआरमध्ये ८ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा गएको जानकारी दिएका थिए ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले हामीलाई दिएको अधुरो विवरण अनुसार मात्रै पनि कार्यान्वयनमा नगएका आव २०७४/७५  देखि २०७९/८० सम्मका ४७४ वटा डीपीआर कार्यान्वयन गर्दा करिब रु.४० अर्ब लागत लाग्छ । यो रकम प्रदेश सरकारको यस आर्थिक वर्षको कुल बजेटभन्दा रु.५ अर्ब बढी हो । 

कार्यविधि मिचेर डीपीआर 

कुनै पनि आयोजनाबारे पूर्ण जानकारी समेटिएको दस्ताबेज नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) हो । डीपीआरमा आयोजनाको आवश्यकता र औचित्य, आयोजनाको लागत–लाभ विश्लेषण, आयोजनाको प्राविधिक विश्लेषण, आयोजनाको वातावरणीय विश्लेषण, आयोजनाको कानुनी पक्षको विश्लेषण र आयोजनाको समानुपातिक विश्लेषण गरेको हुनुपर्ने प्रदेशस्तरीय आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा उल्लेख छ । 

उक्त कार्यविधिमा प्रदेशले बनाउन सक्ने पूर्वाधारको विवरण नै राखिएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारले आयोजनाको अधिकतम लागत रु.१ अर्बसम्मको मात्रै हुनुपर्ने भनेको छ । तर, प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै रु.४ अर्ब ६४ करोडसम्मका योजनाको डीपीआर गरेको छ । करिब रु.१५ लाख खर्च गरी बनाइएको धरान मूलघाट सुरुङ मार्गको डीपीआरमा रु.४ अर्ब ६२ करोड लागत अनुमान गरिएका छ । 

त्यस्तै कार्यविधिको बेवास्ता गरी रु.२ अर्ब ५८ करोड लागतको  कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका लागि डीपीआर बनाइयो । अहिले उक्त परियोजनामा रु.३३ करोड खर्च गरिसकेपछि निजी क्षेत्रलाई दिने पहल सुरु भएको कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए । उक्त परियोजना सम्पन्न गर्न थप २ अर्ब २५ करोड लाग्ने अनुमान छ ।  

‘पूर्वाधार विकास बाहेकका आयोजनाको न्यूनतम लागत रु.५० लाख हुनुपर्नेछ । दीर्घकालीन महत्वका एवम् प्रदेश गौरवका आयोजनाको हकमा बजेट तथा स्रोत अवस्था हेरी अधिकतम लागत रु.१ अर्बसम्मका आयोजना छनोट गर्न सकिनेछ’– प्रदेशस्तरीय आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० को दफा ६ को उपदफा ७ मा उल्लेख छ । 

सोही कार्यविधिको दफा ९ को उपदफा (३) मा ‘विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआर तयार गर्नुअघि आयोजनाको आवश्यकता पहिचान र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेर तालुक मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगको स्वीकृतिमा मात्र डीपीआर तयार गर्ने कार्य अघि बढाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेशका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्री सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको सोझै खरिद व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिएको बताउँछन् । 

“खरिद गर्दा बिचमा थप लागत नलागोस् भनेर सोझै खरिदको व्यवस्था गरिएको हो तर, यसलाई म्यानुपुलेसन गरियो । टेण्डर गरेर डीपीआर गरेको भए कसैले प्रश्न उठाउँदैनथ्यो । तर यहाँ नातागोता, सचिवालय, नजिकका कार्यकर्ता, नेतालाई दिइयो” उनले भने, “२० लाख भन्दा मुनिको परामर्श सेवा लिँदा ३ वटा कोटेसन लिने हो । त्यति त सबैले गरिहाल्छन् नि !” 

एउटै फर्मले एकै आर्थिक वर्षमा पटक–पटक डीपीआर गर्ने, डीपीआर गरेर कार्यान्वयनमा नजाने जस्ता कामले अख्तियारको दुरुपयोग र मिलेमतोको आशंका बढाएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, “डीपीआर गर्ने र दराजमा थन्क्याउने, अझ गरिएका डीपीआर पनि नभेटिने हो भने त्यहाँ पक्का गडबड छ । यसले ती डीपीआर पहुँचको आधारमा बनाइएकोे, कर्मचारीले मिलेमतो गरेको र अनियमितता भएको जस्टिफाई हुन्छ ।”

डीपीआर गरेर अहिलेसम्म एक पैसा हालेको छैन भने पनि त्यो प्रश्नयोग्य विषय हो । मन्त्रालयमा कम्तीमा डीपीआर गरेको रिपोर्टहरू सुरक्षित हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । डीपीआर हराएको हो भने डीपीआर गर्ने फर्मसँगै एकप्रति फेरि मागेर अभिलेख राख्न सकिने उनले बताए । 

•  मतदाता भुलाउने र कमिसन लिने काम 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यको १३३ नम्बर बुँदा प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भनेका थिए, “कम्तीमा दुई वटा स्मार्ट सिटीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।” 

दुईवटा स्मार्ट सिटी निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि रु.१ करोड छुट्याइएको थियो । सोही बजेट अनुसार स्मार्ट सिटीको सम्भाव्यता अध्ययन गरियो । तर, स्मार्ट सिटीका लागि कहिले काम सुरु हुने अत्तोपत्तो छैन । 

तत्कालीन प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्का कतिपय डीपीआर ‘कमिशनका लागि कोठामै बसेर तयार पारिएको’ आरोप लगाउँछन् । तत्कालीन सांसद उपेन्द्र घिमिरे पनि डीपीआरमा ठुलो भ्रष्टाचार भएको बताउँछन् । “यो डीपीआर भनेको त कम्प्युटरमै मिलाएर खाने रहेछ” उनी भन्छन्, “गुम्बा बनाउने भनेर पनि खाएका छन्, सडक बनाउने भनेर पनि खाएकै छन् ।” 

कोशी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पूर्ण लक्सम पनि कार्यकर्तालाई रोजगारी दिनका लागि डीपीआरको धन्दा गरिएको आरोप लगाउँछन् । “स्रोत सुनिश्चित नगरी डीपीआर गरियो । यसमा धेरैजसो दलका कार्यकर्ता संलग्न छन्” लक्सम भन्छन्, “लगानी सुनिश्चित नगरी डीपीआर गर्नु भनेको सरकारी रकमको अपचलन हो ।”

डीपीआर गर्नुअगाडि उक्त आयोजना निर्माण हुँदा समाजमा के प्रभाव पार्छ ? जनताले के पाउँछन् ? त्योभन्दा अरू योजना राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने सामान्य विश्लेषण नगरिएको उनी बताउँछन् । 

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ भने स्थलगत अध्ययन गरेर मात्रै डीपीआर गरेको बताउँछन् । “हाम्रा पालामा बनेका सबै डीपीआर ठेक्कामा गएर निर्माणाधीन अवस्थामा छन्” उनले भने, “डीपीआर बनाउँदा अनियमितता भएको छैन । राजीवजीले पनि अनियमितता गर्नुभएको छैन ।”

पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफू मुख्यमन्त्री बहाल छँदै सम्पन्न हुने आयोजनाको मात्रै डीपीआर गर्न आफूले भनेको बताउँछन् । उनले आफू पूरा कार्यकाल मुख्यमन्त्री नरहेको र अहिले लामो समय भइसकेकोले सबै कुरा स्मरण नरहेको पनि बताए । उनले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीहरू डीपीआरमा जोडिएको भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको बताए । 

खोजपत्रकारिता केन्द्रका लागि