वीरगन्ज । वीरगन्जस्थित आईसीपी (एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी) तस्करीको अखडा बनेको टिप्पणी सरोकारवालाले बताएका छन् । संघीय संसद् अन्तरगतको अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले वीरगन्जमा बुधबार राखेको भन्सार विधेयक संशोधन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो टिप्पणीसहितको गुनासो गरेका हुन् । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले खासगरी कर्मचारीको मिलेमतोमा आईसीपीबाट हुने/नहुने काम भइरहेको जनाए । एक सहभागीले भने, ‘तेस्रो मुलुकबाट बाहिरीरुपमा देखाउनका लागि एउटा सामान आयात हुन्छ, जसको भन्सार दर कम हुन्छ । तर भित्र अर्को महँगो सामान राखेर त्यसको भन्सार पास हुन्छ । जसमा सबैको मिलेमतो हुन्छ, अनि यहाँबाट व्यक्तिगत फाइदा लिने काम हुन्छ, तर राज्यलाई हुँदैन । त्यसकारण अब कानुन संशोधन हुँदा यसलाई निस्तेज पार्ने गरी कानुन ल्याउनुपर्छ ।’ 

अर्थात् ‘ग्रिन च्यानल’बाट जाने सामानहरूको पनि सुरक्षा निकायले चेकजाँच गर्न पाउने व्यवस्था लागु गर्न जरुरी रहेको उनले औँल्याए । 

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले राज्यको नीतिका कारण तस्करी मौलाउदै गएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारले उपभोग हुने वस्तुमा धेरै भन्सार लगाइदिन्छ, जुन कारण त्यो वस्तु आधिकारिक बाटो नआएर गलत बाटोबाट आउन थाल्छ । यही कारण अधिकांश वस्तुको तस्करी हुन थालेको देखिन्छ । ’ 

उनका अनुसार यी सब कुरालाई मध्यनजर गरेर पहिलो चरणमा राज्यले कम्तीमा एक सय वटा वस्तुमा कर कम गर्नुपर्छ । यसो गरिए मात्रै राजश्व चुहावट हुने उनको धारणा थियो । 

‘अहिलेसम्म सरकारले जेजे कुरामा बढी कर लगाएको छ, ती सबै कुरामा सरकारको नीति असफल भएको छ । त्यसकारण अब कम्तीमा कुन कुन वस्तु बढी आयात भइरहेको छ, जनतालाई उपभोग्य हुने बढी वस्तु केके छन् ? त्यसमध्ये छनौट गरेर कम्तीमा सय वटा वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाऔँ, उनले भने, ‘त्यसपछि यसको नतिजा पनि हेरौँ, सफल भयो भने यो नीति अवलम्बन गरौँ ।’ 

सहभागी सरोकारवालाहरूले राजश्व चुहावट सम्बन्धी केही कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको सुझावसमेत दिए । भन्सार सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरणका लागि बनेको विधेयक बारे स्थलगत छलफलका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको उपसमितिकी संयोजक नारायणी शर्माले बताइन् । 

छलफलमा आएका सुझावहरु केही महत्त्वपूर्ण र केही व्यक्तिगत फाइदाको लागि रहेको भन्दै उनले भनिन्, करको सन्दर्भमा उठेका आवाजहरूको सम्बोधन हुनेछ, जेमा त्रुटि देखिएको छ त्यसमा संशोधन गरेर हामी अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछौँ । 

उनका अनुसार यो ‘प्लेटफर्म’मा उठेका सबै मुद्दाहरू राज्यलाई बलियो बनाउने खालका छन् । उनले भनिन्, ‘करलाई कसरी मजबुत बनाउने ? कसरी व्यवस्थित बनाउने ? यी सवालमा धेरै राय आएका छन् ती सबैलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो समितिले कानुन संशोधन गर्नेछ ।’ 

निरीक्षणका क्रममा टोलीले भन्सारको सीमामा एक्सरे मेसिन, ल्याब जस्ता महत्त्वपूर्ण सामानको अभाव रहेको पाइएको जानकारी दिएको छ । जुन कारणले राजश्व चुहावटमा कमी आउन नसकेको टोलीको आङ्कलन छ । 

उपसमितिको टोलीले वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, आइसीपीसहितका ठाउँहरुको स्थलगत निरीक्षण समेत गरेको छ ।  टोलीमा नारायणी शर्मा, जुली महतो , अन्जनी श्रेष्ठ, छिरिङ डिम्डुल लामा, मुक्ता यादव र नारायण प्रसाद आचार्य लगायतका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको सहभागिता छ ।