सुर्खेत । यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यममा कर्णालीको प्रादेशिक रङ्गशालाको निकै चर्चा भइरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले सबैभन्दा पछाडि रहेको कर्णालीमा भर्खरै बनेको यो संरचनाका तस्बिर र भिडियो व्यापक सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा आइरहेका छन् । दृढ इच्छाशक्ति र निरन्तरता भएपछि समयमै उदाहरणीय काम गर्न सकिन्छ भन्ने नमुना बनेको छ यो रङ्गशाला ।

निकै आकर्षक डिजाइनमा बनाइएको यो संरचना छोटो समयमै तयार भएको हो । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८, को मध्यभागमा ९ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो रङ्गशाला तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ०७८ मंसिर २० गते शिलान्यास गरेका थिए ।

१ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको संरचना भारतीय र नेपाली ठेकदारसहितको एमएसी/जीएसएल जेभी कम्पनीले बनाएको हो । १० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको रङ्गशालाको अब रङ–रोगन लगायतका काममात्र बाँकी छ । बढीमा १ प्रतिशतमात्रै काम बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

अहिले मान्छेले रङ्गशालाको जसरी प्रशंसा गरिरहेका छन्, त्यसका पछाडि प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको अथाह मेहनत छ । उनको लगनशीलता र मेहनतकै कारणमात्रै यो समयमै निर्माण गर्न सम्भव भएको हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा बसेर लामो समय काम गरिसकेका सञ्ज्याल आफैँमा इन्जिनियर पनि हुन् । उनी प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यसचिवमा नियुक्त भएदेखि नै कर्णालीको खेल क्षेत्र चलायमान मात्र भएन, खेल पूर्वाधार निर्माणले पनि गति लियो ।

सञ्ज्यालले प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माणका क्रममा डिजिटल बोर्डमै दैनिक कार्यतालिका राख्ने र दिन गनेर काम गर्थे । उनै सदस्यसचिव सञ्ज्याल भने सरकारबाट अपमानित महसुस गरेर बाहिरिनुपर्‍यो । उनको कार्यकाल पुस ६ गते सकिएको छ । जाँदै गर्दा न उनलाई सरकारले सम्मान गर्‍यो, न त उनले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा नै दियो । खाली हात बाहिरिएका सञ्ज्याल यतिबेला निकै अपमानित महसुस गरिरहेका छन् ।

सञ्ज्याललाई सदस्यसचिवमा ०७७ पुस ६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियुक्त गरेको थियो । उनी खेलकुद विकास ऐन, ०७६ को दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (च) को व्यवस्था बमोजिम नियुक्त भएका थिए । यद्यपि हचुवाका भरमा ल्याइएको उक्त ऐनमा परिषद्का पदाधिकारी, जिल्लासम्मको पदावधिदेखि अन्य थुप्रै विषयमा कमी–कमजोरी रहँदा संशोधन गर्नुपर्ने भयो ।

त्यसलाई सच्याउनका लागि ‘खेलकुद विकास ऐन, ०७६, संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पहिलो पटक ०७८ फागुन १५ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो । यद्यपि, पहिलो कार्यकालमा विधेयक पारित हुन नसकेपछि निष्क्रिय भयो ।

सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै ०७९ चैत १२ गते पुनः दर्ता भएर सामाजिक विकास समितिका गएको विधेयक लामो समय समितिमै अड्कियो । तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री खड्ग पोखरेलले विधेयक फिर्ता लिइसके । ‘खेलकुद विकास ऐन संशोधन नभएका कारण मैले २ वर्षदेखि सेवा, सुविधा पनि लिन पाएको छैन,’ निवर्तमान सदस्यसचिव सञ्ज्याल भन्छन्, ‘त्योभन्दा अगाडि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गरेको हुनाले दुई वर्षको सेवा, सुविधा आएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म पाएको छैन ।’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीको मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको अध्यादेशमा उनले एघारौँ तहको अधिकृत वा सोसरह पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधा पाउने उल्लेख छ । दुई पटक अध्यादेशमार्फत तलब खाएका सञ्ज्यालले दुई वर्षको सेवा, सुविधा बापत झण्डै १५ लाख बराबर रुपैयाँ नपाएका हुन् ।

अर्कातर्फ सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले परिषद्का पदाधिकारीलाई पदावधि सकिएको झण्डै एक महिनापछि खुसुक्क मन्त्रालयमा बोलाएर बिदा गरिदिए । जबकि पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालमा गरेका गतिविधिबारे जानकारी गराउनसमेत पाएनन् । परिषद्का निवर्तमान एक सदस्य भन्छन्, ‘हामीले त बिदाइ भए पनि पत्रकार सम्मेलन गरिएला, सरकारले अलिकति भए पनि सम्मान गर्ला भन्ने सोचेका थियौँ । तर मन्त्रीले खुसुक्क मन्त्रालयमा बोलाएर बिदाइ भनिदिए, अचम्म लाग्यो ।’

०७९ को निर्वाचनपछि माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने । सदस्यसचिव सञ्ज्याललाई माओवादी निकट नै मानिए पनि शर्माले न पारिश्रमिकका लागि अध्यादेश जारी गर्न सके, न विधेयक अघि बढाउन जोड गरे । अहिलेका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी यसअघि सामाजिक विकास समितिको सभापति थिए । तर उनले संशोधित विधेयक समितिबाट टुङ्गो लगाउन ध्यानै दिएनन् । बरु उनले ऐन संशोधनको प्रस्ताव केवल सदस्यसचिवलाई तलब खुवाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको भन्ने सोच राखेर विधेयक फिर्ता गर्नेतर्फ निर्णयमा पुगे ।

खेलकुद अधिकारीका अनुसार उक्त विधेयकमा प्रदेश र जिल्ला खेलकुदका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी दफा पनि संशोधन रहेको कुरामा भण्डारीले ध्यान दिएनन् । ‘यसको असर अब जिल्ला खेलकुदका पदाधिकारीको पदावधि समाप्तिमा पनि हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘ऐनको दफा १७ मा समितिका सदस्य हुनु पर्नेमा परिषद्का सदस्यको पदावधि चार वर्ष भनिएको छ । यसले जिल्ला खेलकुद समितिलाई जनाउँदैन ।’

अर्कातर्फ प्रदेश खेलकुद परिषद्को उपाध्यक्षलाई न सदस्य भनिएको छ, न कुनै परिभाषामा उल्लेख छ । तर पनि उनै भण्डारीले अहिले ठाडो आदेशमा शिक्षा अधिकृतलाई कामकाज गर्न तोकेका छन् ।

यो पनि..

कर्णालीका सांसदको प्रश्न : मन्त्रीले कुन ऐनमा टेकेर परिषद्को जिम्मेवारी दिनुभयो ?

यदि ऐन संशोधन नहुने हो भने आगामी चैतमा सकिने जिल्ला खेलकुदका पदाधिकारीको पदावधि समेत विवादको विषय बन्ने देखिन्छ । अब ऐन संशोधन नभएर पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्त भएमा सदस्यसचिव पद सेवा–सुविधाविनाको स्वयंसेवक जस्तै हुनेछ ।

खेलकुद सम्बद्ध एक अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘हिजोको दिनमा व्यक्ति हेरेर ऐन संशोधन नभएको हो । न सरकार, न समिति, न प्रदेश सभा, सबैले सञ्ज्याल सरलाई सुविधा नलिएरै कार्यकाल सकियोस् भन्ने चाहे । नत्र सरकारले जुनसुकै बेला अध्यादेश ल्याउन सक्थ्यो ।’

• तत्कालीन मन्त्री र सभापतिको कमजोरी

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले विधेयक फिर्ता लिँदा पनि गलत अभ्यास अपनाइएको बताएको छ । विधेयक फिर्ता गर्ने बेला सामाजिक विकासमन्त्री कांग्रेसका खड्ग पोखरेल थिए । उनले एउटा निवेदनका आधारमा विधेयक फिर्ता लिए ।

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रदेश सभामा गएको विधेयक एउटा मन्त्री गई निवेदन दिएका आधारमा फिर्ता लिन पाउँदैन । त्रुटि भयो यहाँ ।’

विधेयक दर्ता भएपश्चात् संशोधन परे । त्यसपछि सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि पठाइयो । जिसीका अनुसार मन्त्रीले संशोधन उपर छलफल नगरेरै म फिर्ता लिन्छु भने । त्यो पूर्णतः गलत भएको उनले बताए । ‘फिर्ता गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अपरिपक्व, मनोमानी अभ्यासले कानुन निर्माण प्रक्रियाप्रति अविश्वास बढेको छ ।’

उनले यो विषयबारे प्रदेश सभामा पनि कुरा उठाएका छन् ।

यो पनि

ऐन संशोधन नहुँदा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्‍मा झमेला