काठमाडौँ । प्रमुख विश्व शक्तिको रूपमा बेलायतलाई पछि पार्दै आफूलाई पहिलो श्रेणीमा उभ्याएसँगै अमेरिकामा विश्व राजनीतिको निर्णायक भूमिकामा छ । प्रत्येक संस्करणका अमेरिकी निर्वाचनले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने गर्छ । 

सन् २०२४ को अमेरिकी निर्वाचन यसै शृङ्खलामा महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा जोडिन आइपुगेको छ । राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनले यसलाई थप रोचक बनाई दिएको छ । उनले आफ्नो कार्यकाल आरम्भ गर्ने दिनमा गरेका दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरूको चर्चा तथा विश्लेषण संसारभर चलिरहेकै छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिरिने, पेरिस जलवायु सम्झौताबाट फिर्ता हुने, दर्ता नभएका वा प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिका नवजात शिशुको जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार रद्द गर्ने लगायतका नीतिगत निर्णयको तरंग विश्वव्यापी अनुभव गर्न सकिन्छ । 

यी सबै निर्णयहरू भित्र अर्को एउटा विशेष निर्णय पनि सनसनीकै रूपमा विश्वभर फैलिएको छ । त्यो हो– अमेरिकाले ९० दिनसम्म विशेष र महत्त्वपूर्ण सहयोग बाहेक सबै वैदेशिक सहयोग रोक्ने ।

अमेरिकाले सन् १८१२ देखि नै कुनै न कुनै रूपमा वैदेशिक सहयता दिन थालेको हो । सन् १८१२ मा भूकम्पले क्षतिग्रस्त भेनेजुएलामा राहत स्वरूप ५० हजार डलरबाट अन्य मुलुकमा सहयोगको थालनी गरेको हो अमेरिकाले । यो सहयोगको अन्तर्यमा भेनेजुएलामा स्पेनको उपनिवेश विरोधी लडाइँलाई सघाउने स्वार्थ रहेको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । 

आर्थिक तथा सामरिक क्षेत्रमा अमेरिकाले व्यापक विकास गरेसँगै उसको स्वार्थको घेरा पनि फैलिन थाल्यो । पहिलो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले बेल्जियम सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत ३८.७ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गरायो । यसको प्रयोग जर्मनी नियन्त्रित भूभागमा खाद्यान्न तथा औषधी वितरण गर्नमा भयो ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले ‘लेन्ड–लिज प्रोग्राम’ मार्फत युद्धरत पक्षलाई धितोमा ऋण तथा हतियार बेच्ने कामलाई तीव्रता दिन थाल्यो । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका कयौँ अति–गोप्य दस्ताबेजहरूले अमेरिकाले हिटलरलाई समेत सहयोग गर्ने गरेको देखाउँछन् । 

दोस्रो विश्वयुद्धकै क्रममा भएको सैन्य तथा राजनीतिक फेरबदलले अमेरिकालाई प्रत्यक्ष युद्धमा होमिन प्रोत्साहित गर्‍यो । युद्ध समाप्त भएसँगै युरोपको पुनर्निर्माणको जिम्मा पनि अमेरिकाले नै लियो । यसैलाई ‘मार्सल प्लान’ भन्ने गरिन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त हुने बेला बेलायती र अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरू क्रमशः जोन मेन्यार्ड किन्स र डेक्स्टर ह्वाइटको अगुवाइमा ४४ मुलुकका प्रतिनिधिसहित बसेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको खाका तयार गरियो । यसले अमेरिकी डलरलाई सुनसँग जोड्ने तथा विश्वव्यापी कारोबार र सञ्चितिको माध्यमको रूपमा स्थापित गरायो । 

युद्ध समाप्तिपछि भएको निर्वाचनमा तत्कालीन उपराष्ट्रपति ह्यारी एस. ट्रुम्यान अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनले आफ्नो कार्यकाल सुरुवात गर्दा गरेको मन्तव्यले विश्वभर ‘विकास’ र ‘विकासका लागि वैदेशिक सहायता’ को भाष्यलाई व्यापक प्रचारमा ल्याई दियो ।

अमेरिकाको आँखा भर्खरै स्वतन्त्र भएका मुलुकहरूमा सोभियत संघको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न, विश्वभर बढ्दै गरेको साम्यवादी लहरमा ब्रेक लगाउन तथा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न तर्फ केन्द्रित रह्यो । यही रणनीतिलाई जोडेर अमेरिकाले उदारवादी आर्थिक सिद्धान्तको व्यापक प्रचार–प्रसार गरेको अर्थशास्त्री थोमस पिकेटी आफ्नो पुस्तक ‘क्यापिटल इन द ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी’ मा व्याख्या गर्छन् ।

सन् १९६१ सम्म आई पुग्दा अमेरिकाले व्यवस्थित रूपमा कानुन बनाएर ‘फरेन असिस्टेन्स एक्ट’ मार्फत आफ्नो सहयोग परिचालन गर्न थाल्यो । शीतयुद्ध तथा त्यसपछिको अवधिमा अमेरिकाले गरेको सहयोग धेरै ठाउँमा विवादास्पद पनि भयो । 

खासगरी आफ्ना रणनीतिक दुस्मनहरूलाई घेराबन्दी गर्ने, आफू अनुकूलको सत्ता परिवर्तन गराउने तथा स्रोत–साधनमा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नियन्त्रण कायम गराउन राजनीतिक तहमै खेलेको भूमिकाको आलोचना हुन थाल्यो । जोन पर्किन्सको बहुचर्चित पुस्तक ‘कन्फेसन्स अफ एन इकोनोमिक हिटम्यान’ मा यसबारे विस्तारमा व्याख्या गरिएको छ । 

• नेपालमा अमेरिकी सहयोग

नेपालमा बेलायतपछि अमेरिकाले आफ्नो दूतावास खोलेको हो । भारत, बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने उत्कर्षतर्फ अघि बढ्दै थियो, ठिक त्यति नै बेला अमेरिकाले नेपालसँग आफ्नो दौत्य सम्बन्ध कायम गर्‍यो । अमेरिकाबाट नेपालमा पहिलो आधिकारिक भ्रमण १६ देखि २२ नोभेम्बर १९४५ मा भएको हो । 

भ्रमण टोलीका प्रमुख जर्ज आर. मेरलले दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटिश सेनामा गोर्खा सैनिकको योगदानका लागि प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरलाई ‘लेजियन अफ मेरिट’ प्रदान गरे । त्यसअघि एन्डर्यू कोरीले सन् १९४४ मा नेपालको अनौपचारिक भ्रमण गरेका थिए । सन् १९४७ मा जोसेफ सी. साटरथवेटले अमेरिकी मिसनको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति ह्यारी एस. ट्रुम्यानको पत्र राजा त्रिभुवनलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । 

त्यसैलाई नेपाली स्वतन्त्रताको अमेरिकी मान्यता भन्ने गरिन्छ अर्थात् नेपाललाई अमेरिकाले मान्यता दिएको अर्थमा लिने गरिन्छ । लगत्तै २५ अप्रिल १९४७ मा अमेरिका र नेपालले कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । 

नेपाल–अमेरिकाबिच औपचारिक सम्बन्ध स्थापना हुँदै गर्दा एसिया ठुलो उथलपुथलबाट गुज्रिरहेको थियो । चीनमा माओत्से तुङले केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्दै थिए । भारतमा बेलायती उपनिवेशको अन्त्य हुँदै थियो । साथै नेपाल आफै पनि १०३ वर्षे जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गरेर लोकतन्त्रको बाटोमा जाने अन्तिम घडीमा थियो ।

अमेरिकाले नेपाललाई सन् १९५१ देखि ‘प्वाइन्ट फोर कार्यक्रम’ मार्फत सहयोग गर्न थालेको हो । सहयोग कार्यक्रमको मुख्य ध्यान विकास र प्राविधिक सहकार्यमा थियो । नेपालमा अमेरिकी सहयोगका परियोजना कार्यान्वयन हुन लाग्दा उसले नेपालको छिमेकी मुलुक भारतसँग रणनीतिक कार्यक्रममा तानातानको सामना गर्नु परेका विविध सन्दर्भलाई टोनी हेगनले आफ्नो पुस्तक ‘विकेन्द्रिकरण र विकास’ मा गज्जबले उल्लेख गरेका छन् ।

अमेरिकी सहयोगको सुरुवाती चरणमा तराई क्षेत्रमा मलेरिया उन्मूलन, त्रिभुवन राजपथ निर्माण, विद्यालय निर्माण तथा शिक्षक तालिममार्फत शिक्षामा सुधार, त्रिभुवन ग्राम विकास योजना जस्ता परियोजना समेटिएका थिए । राप्ती उपत्यका परियोजना र ग्रामीण विद्युतीकरण जस्ता विकास कार्यक्रम मार्फत कृषि र पूर्वाधारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको थियो । 

नेपालमा आउने अमेरिकी सहयोगले तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई उनको पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन सघाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सन् १९८० को दशकसम्म आइपुग्दा अमेरिकी सहयोगले गरिबी निवारण, महिलाको सशक्तीकरण र वन संरक्षणमा जोड दिएको थियो । 

यसैगरी सन् १९९० पछिका दशकमा अमेरिकी सहयोगको प्रकृति फेरिएर भौतिक विकासको सट्टा प्रजातन्त्र र कानुनी सुधारमा जोड दिने खालको हुन थाल्यो । सन् २००६ मा नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै अमेरिकी सहयोग प्रजातन्त्र सुदृढ पार्न, मानवअधिकार प्रवर्द्धन गर्न र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन थाल्यो । 

सन् २०२० मा अमेरिकी कंग्रेसले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकाले सुरुवातदेखि सन् २०२० सम्म नेपाललाई १ खर्ब ६० अर्ब सहयोग गरेको उल्लेख छ ।

• ट्रम्पको पछिल्लो निर्णय के हो ?

सन् २०२५ को जनवरी २० मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको शपथ लिएसँगै अमेरिकाले दिने विदेशी सहायता कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरे । 

त्यसको चार दिनपछि उनका नवनियुक्त विदेश सचिव मार्को रुबियोले इजरायल र इजिप्टलाई दिइने सैन्य सहायता र आपत्कालीन खाद्य सहायता बाहेक सबै विदेशी सहायता ९० दिनका लागि रोक्ने घोषणा गरे । यसले अमेरिकाले विश्वभर सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको भविष्य के हुने भन्नेबारे बहस हुन थाल्यो ।

सोमालियामा आतंकवादविरुद्ध भनेर चलाइएका अभियानदेखि युगाण्डामा एचआईभी उपचार तथा म्यानमारका शरणार्थीहरूका लागि सहयोग जस्ता अमेरिकी नीतिलाई सघाउने कार्यक्रम अचानक अस्तित्व सङ्कटको डिलमा पुगे । त्यसैले अमेरिकी सहायतामा चलेका कार्यक्रमहरू सहायता जारी नरहने हो भने असाध्यै अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने भावसहितका पत्र बोकेर अमेरिकाले सहायता जारी राख्नु पर्ने बताई रहेका छन् ।

तर, लामो समयदेखि अमेरिकी सहायता क्षेत्रमा काम गरेका रणनीतिकारहरूका अनुसार विश्वभर दिइने अमेरिकी सहायता कार्यक्रमको ९० दिने मूल्याङ्कनपछि प्राथमिकताका आधारमा अमेरिकी सहायता जारी रहने बताउँछन् । हालसम्म अमेरिकी सहायतामा डेमोक्रेट र उनका नजिकका व्यक्ति/संस्थाले नियन्त्रण कायम गरेकोमा अब त्यसलाई रोकेर अमेरिकी सुरक्षा योजनालाई प्रत्यक्ष सघाउने रिपब्लिकन नजिकका व्यक्ति/संस्थाले सहायता बजेट पाउने विश्वास गरिएको छ ।

अबको अमेरिकी सहायता परियोजना चीन र रुसको प्रभाव विस्तारलाई रोक्न तथा अमेरिकी प्रभाव विस्तारतर्फ केन्द्रित हुनेतर्फ धेरैले औँल्याएका छन् न कि जलवायु परिवर्तनतर्फ । 

• नेपालमा पर्न सक्ने प्रभाव

अमेरिकी सरकारले विदेशी सहायता रोकेको निर्णयसँगै नेपालमा यूएसएडको सहयोगमा सञ्चालित कम्तीमा चारवटा परियोजना प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै स्थगित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । 

ती परियोजनामा ‘माइक्रोन्युट्रिएन्ट सर्भे’, ‘डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे’, खोप कार्यक्रम जस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण  कार्यक्रम पर्छन् । यस्ता कार्यक्रममा ठुलो अन्योल सिर्जना भएको छ । अमेरिकी सहयोग मूलतः राज्यका तर्फबाट भन्दा पनि गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट सञ्चालनमा आउने गर्छन् । 

विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार झण्डै तीन सय गैरसरकारी संस्थाहरूले यूएसएडबाट सोझै अनुदान पाउने गरी काम गरिरहेका थिए । अमेरिकी सहायताबारे आधिकारिक जानकारी प्राप्त हुने वेबसाइट अनुसार सन् २०२४मा नेपालमा २६१ शीर्षकमा १९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता परिचालन भएको थियो । यसलाई मूलतः एमसीसी र यूएडमार्फत परिचालन गरिएको थियो । 

यस्ता संस्थाहरू सहायता निलम्बनका कारण तत्काल समस्यामा परेका छन् । यस्ता संस्थाहरूमा संलग्न व्यक्तिको रोजगारी अन्योलमा परेको छ । अमेरिकी सरकारले सबै परियोजनाबारे आवश्यक सूचना सार्वजनिक गरेको छैन । यी परियोजनाहरू आगामी दिनमा कसरी पुनः सुचारु हुनेछन् वा सधैँका लागि बन्द हुनेछन् यकिनसाथ भन्ने अवस्था छैन ।

• के हुन्छ एमसीसी ?

अमेरिकाले विदेशी सहायता निलम्बन गर्दा नेपालका विकास लक्ष्यहरू पनि खतरामा पार्न सक्छन् । नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा अमेरिकी सहायताको पनि योगदान रहेको छ । त्यस्ता क्षेत्रहरूमा मातृ तथा वाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, एचआईभी (एड्स), खानेपानी, सरसफाइ,  विपद् व्यवस्थापन जस्ता पर्छन् । यी क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । 

तर, नेपालमा निकै वादविवाद र अमेरिकी चेतावनीसँगै सुरु भएको अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी के हुन्छ भनी मनमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । हालसम्म प्राप्त सूचना र जानकारीका आधारमा भन्ने हो भने एमसीसी पनि अन्योलमा धकेलिएको छ । 

तत्कालका लागि एमसीसीका परियोजनामा सहायता निलम्बनको निर्णयले प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छैन भनिएता पनि  भविष्यमा अनुदानको अवस्था के हुने भन्ने अनिश्चितता छँदैछ । एमसीसीले नेपालमा विद्युत् तथा सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा आफ्नो लगानी केन्द्रित गरेको छ । 

भविष्यमा अमेरिकाको विदेशी सहायता लामो समयसम्म रोकिने अवस्था उत्पन्न हुँदा एमसीसी अन्तर्गत हाल जारी तथा भविष्यका सम्भावित परियोजना रोकिँदैनन् भन्न सकिँदैन ।

सहायतासँगै अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थ पनि जोडिएकै हुन्छन् । त्यसैले अमेरिका विश्वभर सहायता परियोजनामार्फत आफ्नो प्रभुत्व र विचारधाराको विस्तार गरिरहेको हुन्छ । एसियामा उसका आफ्नै रणनीतिक स्वार्थहरू छन् । 

आफ्ना करदाताबाट उठेको रकम आफ्नो राष्ट्रिय हितमा उपयोग हुनुपर्ने दबाब अमेरिकामै मुखर हुन थालेको छ । यस्तोमा आजका दिन अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थ के हो र अमेरिकाले कुन क्षेत्रमा पैसा लगाउनु हुन्छ र कुनमा हुँदैन भन्नेबारेको छलफलले पनि व्यापकता पाउन थालेको छ ।

भनिन्छ अमेरिका ‘डिप स्टेट’ ले चलाउने गर्छ । निर्वाचनकै क्रममा दुई पटक हत्या प्रयासको सामना गरिसकेका वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको निर्णयले ‘डिप स्टेट’ लाई सम्बोधन गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेमा स्वयं ट्रम्प र उनको वैदेशिक सहायताबारेको निर्णयको भविष्य टिकेको छ । 

एजेन्सीहरुको सहयोगमा