काठमाडौँ । सरकारले दुई लाख मेट्रिक टन गहुँ आयातका लागि प्रक्रिया थालेको छ । भारत सरकारले तोकेको कोटा बापतको गहुँ आयातका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई जिम्मा दिएको छ ।

मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्कीका अनुसार उद्योग विभागमार्फत १ लाख मेट्रिक टन, वाणिज्य विभागमार्फत ९० हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङलाई १० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्ने अनुमति दिइएको छ ।

‘उद्योग विभागको तर्फबाट आयात हुने गहुँ औद्योगिक प्रयोजनका लागि हो,’ सचिव कार्कीले भने, ‘वाणिज्य विभागको तर्फबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि र साल्ट ट्रेडिङले सरकारको तर्फबाट बिक्री गर्ने गरी आयात गर्न लागेका छौँ ।’

सचिव कार्कीका अनुसार मन्त्रालयले चाडपर्वमा गहुँको पिठो र मैदा अभाव हुन नदिन गत कार्तिकमा भारतसँग दुई लाख मेट्रिक टन गहुँ माग गरेको थियो । सुरुमा भारतले गहुँ निर्यातका लागि चासो देखाएको थिएन । गत पुस २० गते शनिबार अर्थात् २०२५ जनावरी ४ मा भारतको वैदेशिक व्यापार निर्देशनालय (जीडीएफटी)ले एक सूचना जारी गर्दै नेपाललाई नेशनल कोअपरेटिभ एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीइएल) मार्फत उक्त परिमाणमा गहुँ आयातको अनुमति दिइएको जनाएको थियो ।

उक्त गहुँ आयातका लागि वाणिज्य विभाग र उद्योग विभागले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । वाणिज्य विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै गहुँ आयात गर्न इच्छुक व्यापार कम्पनी/फर्मलाई आवेदन माग गरेको छ । यसैगरी उद्योग विभागले मंगलबार गहुँ आयात गर्न इच्छुक उद्योगसँग आवेदन माग गरेको छ । साथै साल्ट ट्रेडिङले पनि उक्त गहुँ आयातका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । उक्त गहुँ तीन महिनाभित्र आयात गरिसक्नुपर्ने सचिव कार्कीको भनाइ छ ।

व्यापार कम्पनीलाई १०० देखि १० हजार मेट्रिक टन कोटा

भारतले दिने कोटा बापतको ९० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयातका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले व्यापार कम्पनी/फर्महरूलाई आवेदन माग गरेको छ । विभागले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै प्रत्येक कम्पनीले न्यूनतम १०० मेट्रिक टनदेखि १० हजार मेट्रिक टन परिमाणमा गहुँ आयात गर्न पाउने गरी आवेदन माग गरेको छ ।

अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीले गहुँ आयात गर्न नसक्ने भएमा अनुमति प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । त्यसरी अनुपात गरिएका कम्पनीले आयात, बिक्री र मौज्दातसम्बन्धी विवरण साप्ताहिक रूपमा विभागलाई पेस गर्नुपर्ने र यस्तो विवरणको अनुगमन विभागले गर्ने जनाइएको छ ।

साथै उक्त गहुँ आयातका लागि इच्छुक फर्म/कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा एक करोड हुनुपर्ने उल्लेख गरेको विभागले जनाएको छ । आयात गर्न इच्छुक फर्म/कम्पनीले आयातका लागि नेशनल को–अपरेटिभ एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीइएल) लाई शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा वित्तीय श्रोतको सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने र कोटा प्राप्त भएको मितिले ३ (तीन) महिनाभित्र आयात गरिसक्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीले गहुँ आयात गर्न नसक्ने भएमा अनुमति प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । त्यसरी अनुपात गरिएका कम्पनीले आयात, बिक्री र मौज्दातसम्बन्धी विवरण साप्ताहिक रूपमा विभागलाई पेस गर्नुपर्ने र यस्तो विवरणको अनुगमन विभागले गर्ने जनाइएको छ ।

उद्योगलाई न्यूनतम ५०० मेट्रिक टन कोटा

उद्योग विभागमार्फत उद्योगहरूलाई सरकारले एक लाख मेट्रिकटन गहुँ आयात अनुमति इिएको छ । विभागले सूचनामार्फत उक्त गहुँ आयातका सूचना जारी भएको सात दिनभित्र आयातका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ । उक्त  गहुँ आयातको प्रस्ताव पेस गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योग दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै उद्योगको वार्षिक योजनामा कच्चा पदार्थको रूपमा गहुँ प्रयोग गर्ने उल्लेख हुनुपर्ने छ । जसअनुसार एउटा उद्योगले आफ्नो स्वीकृत वार्षिक योजनाको २५ प्रतिशत नबढ्नेगरी न्यूनतम ५०० मेट्रिक टन आयात गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

आयातका लागि नेशनल कोअपरेटिभ एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीइएल) इण्डियालाई अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता भएको आधार पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै कोटा प्राप्त गरेको ३ महिनाभित्र गहुँ आयात गरिसक्नुपर्ने विभागले जनाएको छ  ।

साढे दुई वर्षदेखि गहुँ निर्यातमा भारतको प्रतिबन्ध

भारतले साढे दुई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ  । नेपाललाई भने कोटामार्फत गहुँ आयातको अनुमति दिएको हो । भारतले २३ मे २०२२ (२०७९ वैशाख ३० गते) गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्य सुरक्षामा संकटको सङ्केत देखिएपछि भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको थियो । त्यसयता भारतले कोटामार्फत नेपालमा भने गहुँ निर्यात गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २७ करोड ९५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको ६६३०.२५ मेट्रिकटन गहुँ भारतबाट आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भारतबाट २ अर्ब ७३ करोड २७ लाख ७१ हजार रुपैयाँको ६५,४३९.४४ मेट्रिक टन गहुँ आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को पुस मसान्तसम्म १२ हजार रुपैयाँको २०० किलो गहुँ आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कति आवश्यक छ नेपालमा गहुँ ?

मैदा उत्पादक संघका अनुसार नेपाली उद्योगलाई वार्षिक २५ लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्छ । जसमध्ये करिब २१ लाख मेट्रिक टन स्थानीय उत्पादनले धान्छ भने बाँकी ४ लाख मेट्रिक गहुँ आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । मैदा, आँटा, पास्ता, बिस्कुट लगायतका उत्पादन गर्ने उद्योगमा गहुँ खपत हुने गर्दछ । तर पछिल्लो समय भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएपछि अधिकांश त्यस्ता उद्योग धराशायी अवस्थामा पुगेको संघले जनाएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६९७७६२ हेक्टरमा खेती भएको २० लाख ९८ हजार ४६२ मेट्रिक टन गहुँ उतपादन भएको थियो । सो वर्ष ४६ हजार १०१.४२ मेट्रिक टन गहुँ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ गहुँ आयातको अवस्था

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सात लाख १६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती भएकोमा २१ लाख ४४ हजार ५६८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । सो वर्ष १ लाख ९१ हजार ५८५.१९ मेट्रिक टन गहुँ आयात भएको उल्लेख छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सात लाख ११ हजार हेक्टरमा खेती भइ २० लाख ९ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो ।  सो वर्ष ३ लाख ८८ हजार २७८.८८ मेट्रिक टन गहुँ आयात भएको थियो ।