पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रमा ढलापडा रूख सङ्कलन गरेर बेच्न बाटो खुला गरेको छ । 

४ वर्षदेखि यस्ता वन पैदावार सङ्कलन र बिक्री वितरण रोकिएको थियो । अहिले सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर बाटो खुला गरिएको मन्त्री भेषबहादुर पौडेलले जानकारी दिए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ माघ ११ गते खारेज भएपछि यस्ता रूख बेच्न प्रतिबन्ध थियो । ‘सबै रूख जङ्गलमा कुहिएर जाने अवस्था बन्यो । कार्यविधि पनि नबनेको, निर्णय पनि नभएको अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘त्यस्ता काठदाउरा मार्केटमा ल्याउनुपर्छ भनेर मैले नीतिगत निर्णय गराएको छु ।’ सरकारले नयाँ कार्यविधि निर्माणसमेत थालेको पौडेलले जानकारी दिए । 

‘बजारमा काठको अभाव छ । जङ्गलमा कुहिएर गएको छ । राज्यलाई आम्दानी पनि हुने, काठ पनि नकुहिने हिसाबबाट कार्यविधि तयार गर्दैछौं,’ उनले थपे, ‘कार्यविधि यही आर्थिक वर्षभित्र तयार हुन्छ । तत्कालका लागि नीतिगत निर्णय गरेर खुला गरिएको हो ।’ 

फागुनदेखि जेठसम्म यस्ता काठदाउरा निकालेर बिक्री गरिने उनको बताए । सरकारले निजी वनको काठ दाउरासमेत व्यवसायिक प्रयोजनका लागि खुला गरिदिएको छ । गण्डकी प्रदेशभित्र चालु वर्षको हालसम्म ३ लाख ४७ हजार क्युविक फिट काठ र ३ सय ४७ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ ।

विभिन्न सामुदायिक वनबाट ५७ हजार क्युविक फिट काठ र ४९ चट्टा दाउरा बिक्री गरिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । वन पैदावारको बिक्री, जडीबुटी सङ्कलन र बिक्रीबाट ७ करोड रुपैयाँ सरकारले आम्दानी गरेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा १ करोड ७५ लाख मात्रै आम्दानी गरेको थियो । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले मात्रै वन पैदावारबाट ५ करोड १६ लाख आम्दानी गरेका छन् । ‘वनबाट राजस्व बढाउने हो । त्यसबाट मात्रै वन मन्त्रालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिन्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन वन महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेर सरकारले पुष्टि गर्छ ।’

प्रदेशभरि ८ लाख १७ हजार हेक्टर वन क्षेत्र छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी सरकारी वन छन् । ६६ दशमलव ८ प्रतिशत सरकारले व्यवस्थित गरेको वन छ भने सामुदायिक वन ३२ प्रतिशत छ । यस्तै, साझेदारी वन ० दशमलव ८ प्रतिशत, कबुलियती वन ० दशमलव ६५ प्रतिशत, धार्मिक वन ० दशमलव ४ प्रतिशत र सरकारद्वारा व्यवस्थित चक्ला वन ० दशमलव ४७ प्रतिशत छ । मन्त्री पौडेलले कार्यभार सम्हालेको १ सय दिनमा गरेका कामबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।  

वन्यजन्तुले गरेको क्षतिमा राहत 

प्रदेश सरकारले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको रकमसमेत वितरण गर्न थालेको छ । केही वर्षदेखि रोकिएको क्षतिपूर्ति वितरण अहिले सुरु भएको सचिव जीवनाथ पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार १ करोड १० लाख रुपैयाँ विभिन्न जिल्लामा वितरण गरिएको छ । ‘३–४ वर्षदेखि रोकिएर बसेको थियो । वन्यजन्तुबाट घाइते र मृत्यु भएकाहरू थिए । त्यसमा १ करोड संघ सरकारबाट र ७८ लाख प्रदेशले दिन बाँकी थियो,’ उनले भने, ‘छिटो गरौं भन्दा पनि सकिएको थिएन । अहिले आएर वितरण गरिएको छ ।’

यो वर्ष गण्डकीमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ जना घाइते भएका छन् । ३१७ वटा पशुधनको क्षति भएको तथ्याङ्क छ । तनहुँमा चितुवाको आक्रमण र नवलपुरमा गैँडाको आक्रमणबाट मानवको मृत्यु भएको थियो । उनीहरूका परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाखका दरले वितरण गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । सख्त घाइतेको हकमा भने २ लाखसम्म दिने कानुनी व्यवस्था छ ।