पोखरा । गण्डकी प्रदेशभित्र मगर र गुरूङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन बनेको विधेयकको प्राररम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारीसहित प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जिल्लास्तरमा सुझाव सङ्कलनको काम गरेको हो । 

मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ, बागलुङलगायतका ठाउँमा पुगेर सरोकार भएका पक्षबाट विधेयकबारे सुझाव लिइसकिएको जानकारी दिए । आज बागलुङमा आयोजित कार्यक्रममा बागलुङ, म्याग्दी, पर्वत र मुस्ताङका जनप्रतिनिधि, गुरूङ र मगर समुदायसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र अगुवा व्यक्तिबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको उनले बताए । 

‘विधेयकको प्राररम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव लिने काम भइरहेको छ, विधेयकमा थप गर्नुपर्ने विषय र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा प्राप्त सुझाव विधेयक निर्माणमा समेटिन्छन्’, सचिव ढकालले भने । विषय विज्ञहरूसहित सम्बद्ध पक्षको सहयोग र सुझावका आधारमा विधेयकलाई पूर्णता दिइने उनको भनाइ छ । 

भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले मगर र गुरूङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अगाडि बढाएको हो । गण्डकी प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने मगर भाषा र गुरूङ भाषाको संरक्षण तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन उक्त विधेयक ल्याउन लागिएको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताए ।

 संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेश सरकारले मगर र गुरूङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन लागिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा रहेको झण्डै २४ लाख जनसङ्ख्यामध्ये १८ दशमलव ७९ प्रतिशतले मगर र ११ दशमलव ३० प्रतिशतले गुरूङ भाषा बोल्छन् ।

उक्त विधेयकको प्राररम्भिक मस्यौदामा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरक्त मगर र गुरूङ भाषाको लागि प्रयोग लिपिलाईसमेत सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

सबै सरकारी काम कारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेज मगर र गुरूङ भाषामा अनुवाद गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने विषय विधेयकले समेटेको छ । 

सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगलाई मानकीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउ आवश्यक उपकरण, भाषा अनुवादसम्बन्धी प्रविधि र यन्त्रको आवश्यक व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारी कामकाजका भाषाको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।