काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक मंगलबार संसदमा दर्ता गराएको छ ।

उक्त विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुनेछ । विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

के छ विधेयकमा ?

सरकारले यो विधेयक दुई वर्षदेखि ल्याउन खोजेको थियो । २०८० पुस ११ गते सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको मस्यौदा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै सुझावसमेत आह्वान गरेको थियो ।

विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेका अधिकांश प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन सक्ने भन्दै धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेपछि सरकारले केही संशोधन गर्दै संसदमा दर्ता गराएको हो ।

सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न भन्दै दर्ता गरिएको विधेयकमा ६ परिच्छेद तथा ४१ दफा छन् । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले यस ऐन बमोजिम सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने कार्य तोकिदिएको छ भने त्यस्ता प्रतिबन्धित कार्य गरेमा सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सामग्रीसम्बन्धी अस्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था, फौजदारी गाली बेइज्जती सम्बन्धी व्यवस्था, प्लेटफर्म दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था र बेनामी वा छद्म भेषी पहिचानको अपराधीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले मूलभूत रूपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने विज्ञ बताउँछन् ।

यो विधेयकले नेपालमा सञ्चालन हुनका लागि प्रत्येक सामाजिक सञ्जालले दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शान्ति सुरक्षा, अखण्डता र राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने देखिएमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नसकिने भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद र जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ । दुरुपयोगमा सघाउने व्यक्ति वा संस्था पनि आधा सजायको भागी हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो विधेयकले साइबर बुलिङ, हेट स्पिच, फिसिङ, इम्पोस्टर स्क्यामलगायतलाई पनि सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ । साइबर बुलिङको अर्थ सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिलाई निराश वा हतोत्साहित बनाउने र डर–धम्की दिने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना प्रवाह गर्ने काम भनी परिभाषित गरिएको छ ।

व्यक्तिले आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोमार्फत समुदायमा हिंसा फैलाउने काम गरेमा ‘हेट स्पीच’ मानिने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘हेट स्पीच’ गरेमा कारबाहीको भागी हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत तथ्य देखाएर व्यक्तिलाई प्रभावित पार्ने कामलाई ‘फिसिङ’ भनिएको छ ।

अरुको युजरनेम र पासवर्ड लिएर सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्ने धेरै घटना साइबर ब्युरोमा उजुरी आउन थालेपछि यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास विधेयकमा गरिएको छ । क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैंक एकाउन्टजस्ता संवेदनशील सूचना लिने र दुरुपयोग गर्ने काम नै ‘फिसिङ’ भनेर विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा पैसा चोर्ने उद्देश्यले चिनजानको वा आफू विश्वासिलो व्यक्ति भएको भान पारी पासवर्डसहित संवेदनशील जानकारी लिएर ठगी गर्नुलाई ‘इम्पोस्टर स्क्याम’ भनिएको छ । त्यसैगरी अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो, एनिमेसन प्रसारण तथा प्रकाशन गर्नु र मिथ्या र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नु ‘फेक इन्फर्मेसन’ भनेर विधेयकमा भनिएको छ । यस्ता गतिविधि गर्नेमाथि विधेयकले कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।

सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री कसैले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेमा सरकारले नै हटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले होच्याउने, अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने काम गरे कारबाही भोग्नुपर्नेछ । त्यसैगरी भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी पोस्ट गरेमा वा कानुनले निषेध गरेका विज्ञापन तथा कारोबार गरेमा अपराध मानिनेछ ।

वर्गीय, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक आधारमा घृणा उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न र कानुनविपरीत अन्य व्यक्तिले गरेको पोस्ट जानीजानी सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट, ट्याग, मेन्सन, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नेलगायत कार्य गर्नु दण्डनीय हुनेछ । फेक आईडी अर्थात् बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउनसमेत विधेयकले निरुत्साहित गरेको छ ।

याे पनि

सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकमा प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने के–के छन् शर्त ?

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने धेरै दफा

विधेयकमाथि इन्टरनेट र सूचना प्रविधि अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था डिजिटल राइट्स नेपालले अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनपछि उक्त संस्थाले आफ्ना सुझाव सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बुझाउँदै विधेयकका प्रावधान सच्याउन अनुरोध पनि गरेको थियो । केही व्यवस्था सरकारले सच्याए पनि कतिपय त्यस्ता धेरै कुरा विधेयकमा समावेश भएका छन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनले यसअघि दिएका अधिकार खोस्न सक्ने केही व्यवस्था विधेयकमा भएको र ती कुरा सच्याउनुपर्ने डिजिटल राइट्सका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले बताए ।

विधेयकमा भएका व्यवस्थाले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने मूल पाँच विषय पहिचान गरिएको उनको भनाइ छ ।

विधेयकमा रहेको सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्री उपरको गम्भीर निषेधसम्बन्धी व्यवस्थाहरू जस अन्तर्गत राखिएका केही बुँदाहरू अस्पष्ट र नियामक निकायले चाहेमा दुरुपयोग गर्ने ठाउँ राखिएको सिग्देलको टिप्पणी छ ।

सामग्रीसम्बन्धी अस्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था, फौजदारी गाली बेइज्जती सम्बन्धी व्यवस्था, प्लेटफर्म दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था र बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानको अपराधीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले मूलभूत रूपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने देखिएको सिग्देलले बताए ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय प्रावधान संविधानले तोकेको सीमा तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आईसीसीपीआर) मा उल्लेख भएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वैध सीमा सम्बन्धी प्रावधानभन्दा बाहिर गइ विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देज लगाउन सक्ने किसिमका रहेको उनले बताए ।

सरकार र सरकारी निकायको आलोचना गरेको आधारमा यी कुनै पनि व्यवस्था देखाएर उनीहरूले सजायको दाबी गर्न सक्ने भएकाले यसलाई स्पष्ट पारिनुपर्ने सिग्देल बताउँछन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि दफा उल्लङ्घनका लागि ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रवधान राखिएको र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्जेद लाग्न सक्ने कार्यकारी निर्देशक सिग्देलले बुझाइ छ ।

यदि केही प्रकारका सामग्रीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता वा संघीय इकाई वा जाति, धर्म, सम्प्रदायबिचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव दुरुत्साहन गर्ने आधारमा प्रतिबन्धित गर्नु परेमा निषेधित सामग्रीका सूचीहरूलाई अनुमान योग्यता र पारदर्शिताको सिद्धान्तहरूसँग मेल खाने गरी पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विधेयकको होच्याउने नियतका सामग्रीसम्बन्धी व्यवस्था, मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोडसम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न निषेधसम्बन्धी व्यवस्था, विपद्को समयमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचारसम्बन्धी व्यवस्था र वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गर्नमा निषेध सम्बन्धी व्यवस्थामा टेकेर नियामक निकायमा बस्ने व्यक्तिले दुरुपयोग गर्ने वा गलत प्रयोग गर्ने खतरा हुने उनको बुझाइ छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि समस्या हुने उनको दाबी छ ।

दफा २ मा भएको ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म’ को परिभाषालाई साँघुरो र सीमित बनाउँदै यसमा ठुला सामाजिक सञ्जाल र सामाजिक सञ्जाल साइटहरू– उदाहरणका लागि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), र युट्युब जस्ता साइटहरू समेट्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।  

युरोपेली युनियनले अवलम्बन गरेको तरिका नेपालको लागि पनि उपयुक्त हुनसक्ने सिग्देलको भनाइ छ । उनका अनुसार त्यहाँ जनसंख्याको १० प्रतिशत प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जालमात्र दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।