विशेष गरी लिंगका आधारमा गरिने कुनै पनि किसिमको दुव्र्यहारलाई लैंगिक हिंसाका रूपमा लिने गरिन्छ । कसैमाथि गरिने हिंसा वा दुव्र्यवहारलाई नेपालको संविधान तथा कानुनले वर्जित गरेका छन् । लिंगका आधारमा गरिने हिंसा र दुव्र्यहारलाई अक्षम्य मान्दै नेपाल सरकारले २०५४ सालदेखि कार्यक्रमहरू गर्दै हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान मनाउँदै आएको छ । 

महिलामाथि हुने गरेको हिंसाको कुरा गर्दा सन् १९८० को दशकदेखि नै विभिन्न मुलुकले हिंसाविरुद्धको दिवस मनाउने गरेका थिए तर संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९९ मा अनुमोदन गरेपश्चात् विश्वव्यापी रूपमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सुरु भएको देखिन्छ । खासगरी नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान चलाउने गरिन्छ । 

राज्यले महिलामाथि हुने गरेका हिंसा तथा दुव्र्यवहारलाई निषेध गर्ने गरी अभियान स्वरूप अभियानहरू चलाए पनि यो अभियान अभियानका रूपमा मात्रै सीमित भएको पाइन्छ । महिलामाथि हुने गरेका हिंसाको तथ्यगत विवरण हेर्दा हिंसा घरभित्रै दबिएको अझै दृश्यहरू जीवितै छन् । दलित समुदायका ३८ प्रतिशत महिलाहरू यौन हिंसाका पीडित भएको कुरा प्रहरीको तथ्याकंले नै बताउँछ । लैंगिक हिंसाका अपराधसम्बन्धी ८५ प्रतिशत घटनामा महिला तथा बालबालिका पीडित भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । घरेलु हिंसाको पीडा सहन नसकेपछि दैलेखकी सुकी बडुवालले आफ्ना चार सन्तानसहित कर्णालीमा हाम फालिन् । सामान्य घरायसी विवादका कारण श्रीमान्ले श्रीमतीको हत्या गरेका घटना त समाजमा पछिल्लो समयमा बेग्रल्ती बाहिरिरहेका छन् ।

लैंगिक हिंसाका घटनालाई हेर्दा नेपाल प्रहरीको २०८०/८१ को तथ्य अनुसार नेपालभरि २० हजार ६ सय २४ लैंगिक हिंसाका अपराधमध्ये ७८.३ प्रतिशत घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । घरेलु हिंसामा पनि सबैभन्दा बढी पीडित गृहिणी, कृषि पेसामा आबद्ध र मजदुरी गर्ने महिला रहेको देखिन्छ । 

यौनजन्य हिंसाका घटनालाई हेर्ने हो भने संलग्न अभियुक्तमध्ये ९१.९ प्रतिशत चिनजानकै रहेका र हिंसामा पर्नेमध्ये ६४.६ प्रतिशत पीडित बालिका नै रहेको तथ्यले देखाउँछ । लैंगिक हिंसा र दुव्र्यवहारका घटनामा तुलनात्मक रूपमा कम शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति संलग्न भएको देखिन्छ । 

नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (सन् २०२२) अनुसार, १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २३ प्रतिशत महिला १५ वर्षको उमेरदेखि नै शारीरिक हिंसामा पर्छन् । पछिल्लो समय बढ्दो सचेतना र सामाजिक जागरणले विगतमा भन्दा उजुरी दिने र उजुरीमा आधारित अनुसन्धान र कारबाहीको संख्यामा वृद्धि भए पनि हिंसाको अवस्था भने उस्तै भएको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिवेदन (२०८१) का अनुसार पछिल्ला ६ वर्षका सात हजार तीन सय ४४ वटा महिला हिंसाका घटना आयोगमा दर्ता भएका थिए । यीमध्ये ४२ प्रतिशत मानसिक हिंसा हुने गरेको, धेरै (कुल हिंसामध्ये ८८ प्रतिशत) हिंसाको सिकार विवाहिता महिला हुने गरेको र २६ देखि ४० वर्ष उमेरका महिलामा बढी हिंसा हुने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हिंसामा परेका कतिपय महिला उजुरी गर्न नजाने गरेको पनि पाइन्छ । उजुरी गर्दा आफैँलाई समस्या हुने, पारिवारिक विखण्डन भएर सुरक्षामा पनि थ्रेट हुने भयले उजुरी नै नदिने गरेका पनि थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् । कतिपयले सामाजिक प्रतिष्ठाका कारण महिला हिंसाका घटनालाई बाहिर ल्याउँदैनन् । विशेष गरी दूरदराजका गाउँमा महिलामाथि हुने गरेका हिंसा तथा दुव्र्यवहार न्यायको दैलामा पुगेका नै हुँदैनन्, घरको कोठामै दबिएर रहन्छन् । 

हिंसाबाट प्रताडीत हुनेमा दलित सीमान्तकृत महिलाहरूको ग्राफ उत्तिकै बढदो छ । दाइजोका नाममा, सम्पत्तिका नाममा, सामाजिक ओरिन्टेसनको पर्दाभित्र बसेर महिलामाथि हिंसाको असिना वर्षाउने अभ्यास अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिवेशमा लज्जास्पद छ । हुन त समाजले नै छोरीलाई सहन सिकायो, अरुसँग जाइलाग्नु हुन्न भन्ने छाप कलिलै उमेरमा समाजले बसायो । छोरीले मुखमुखै लाग्नु हुन्न, विचार गरेर बोल्नुपर्छ भनी सानैदेखि सिकाइयो, जसका कारण पितृसत्ता हाबी हुने मौका मिल्यो । 

महिलामाथि हुने गरेका हिंसा तथा दुव्र्यवहार जबसम्म सबैको सरोकार बन्दैन तबसम्म १६ दिने अभियान अपुरो रहन्छ । नागरिक समाज, राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक समूह, सचेत वर्ग बौद्धिक समूह— सबैको सरोकार महिला हिंसा हुनुपर्छ र बनाइनुपर्छ । 

घर–परिवारभित्रै हुने गरेका विविध हिंसाका घटनामा आफन्तविरुद्ध उजुरी दिँदा उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापना सुनिश्चितता नहुने भएकाले धेरै घटना बाहिर आउन सकेका छैनन् । सामाजिक मूल्य–मान्यता, परम्परा, अन्धविश्वास पितृसत्तात्मक सोचले पनि महिलामाथिको हिंसालाई थप टेवा दिइरहेको सत्य हो । 

त्यसका अलाबा हानिकारक सामाजिक अभ्यासले सिंगो मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेको अवस्था छ । समाजमा कुनै वर्ग समुदाय हिंसामा पिल्सिएको छ, प्रताडीत भइरहेको छ भने त्यो समाज सभ्य र समृद्धि कहिल्यै बन्न सक्दैन । सम्मानजनक समाज निर्माणको समेत बाधक बनिरहेको पत्तै हुँदैन । लैंगिक हिंसा आफैँमा अपराध हो । 
महिलामाथि हुने हिंसालाई १६ दिने अभियानका रूपमा मात्रै नजोडेर तीन सय ६५ दिनै अभियान सञ्चालन गर्ने खाका राज्यले कोर्न जरुरी छ । विशेष गरी स्थानीय तहहरूलाई महिला हिंसाका विरुद्ध काम गर्ने विशेष अधिकारसहित कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । हुन त स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छन् । त्यसले मात्रै पुग्दैन । हरेक स्थानीय तहले महिलामाथि हुने गरेका हिंसा तथा दुव्यर्वहारका विरुद्धमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । 

कुनै पनि हिंसा र विभेदको छायामा परेको समाज कहिल्यै प्रगतिशील हुन सक्दैन, समृद्ध समाजको परिकल्पनाले पनि फेल खान्छ । हिंसा, दुव्यर्वहार र विभेदको जरा उखेल्नका लागि पुरातनवादी पितृसत्तात्मक सोचको धङधङी हरेकले हटाउन आवश्यक छ । यसो भयो भने समानतामा आधारित महिलामैत्री, दलितमैत्री, सीमान्तकृत समुदायमैत्री र निमुखा वर्गमैत्री समाजको जग बसाउन कुनै बेर लाग्दैन । समाजको सिंगो हिस्सामध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिला सृष्टिका आधार हुन् । महिलामैत्री र बालबालिकामैत्री समाज निर्माण गर्न राज्य लाग्नुपर्छ ।