काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीबिच भएको सहमतिलाई लिएर आवासीय चिकित्सकहरू आक्रोशित बनेका छन् । स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताका विषयमा गरेको सहमतिप्रति उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । 

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलबिच तीन बुँदे सहमति गरेर यसलाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पठाउने भनिएको छ । सहमति अनुसार आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता पहिलो वर्ष न्यूनतम २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो ३५ हजार रुपैयाँका दरले मासिक दिनुपर्ने उल्लेख छ । सशुल्कतर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको हकमा उक्त शुल्क तोकिएको हो । 

दुई मन्त्रीले सहमति गरेर तोकेको न्यूनतम शुल्कबारे आवासीय चिकित्सकहरू भने सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले आफ्नो माग सम्बोधन गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम नै दिएका छन् । २४ घण्टाभित्र आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवाहरू ठप्प पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ । 

विभिन्न जिल्लामा आवासीय चिकित्सकहरूले विरोध प्रदर्शन नै थालेका छन् । हालसम्म भैरहवाको भीम अस्पतालका मेडिकल अधिकृत तथा कन्स्यालटेन्ट, पाल्पा अस्पताल लगायतका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन थालेका हुन् । त्यस्तै उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा समेत धर्ना दिएका छन् । 

डाक्टर पूजन पाठकले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दुई मन्त्रीले अन्त्यमा व्यापारीलाई बोकेको आरोप लगाए । आवासीय चिकित्सकलाई अन्य संकायका विद्यार्थी सरह लिनु नै पहिलो कमजोरी भएको उनको भनाइ छ । काम अनुसारको आधारभूत तलब पाउनु प्राथमिक अधिकार भएको बताउँदै उनले त्यसको सुनिश्चित गरेर त्यसबाहेकका कुरामा छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको बताए । 

‘ड्युटीका विषयमा केही नबोल्नुको अर्थ हप्तामा पूरै २६८ घण्टा नै काममा लगाए पनि हुने भनेको हो ?’ भन्दै उनले व्यङ्ग्य गरेका छन् । यसले जति घण्टा काममा लगाए पनि सित्तैमा काम गरिदिनुपर्छ भन्ने खोजेको बुझिएको उनले बताए । 

यसैबिच स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोग घेराउ नै गरेको छ । चरम श्रम शोषणविरुद्ध अन्तिम चेतावनीसहित भन्दै समितिले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

१६ महिनाअघि समिति र नेपाल सरकारबिच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूले माग समेत गरेका छन् । समितिका सहसंयोजक डाक्टर अरुण उप्रेतीले दुई मन्त्रीबिच भएर गरेको सहमति आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए । 

‘दुई मन्त्री मिलेर डाक्टरको तलब २५ हजार तोके । मन्त्रीहरूले आफ्नै मर्यादासमेत बिर्सेर २५ हजार तलब दिनेमा हस्ताक्षर गरे । यो हाम्रालागि स्वीकार्य छैन । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै डाक्टर उप्रेतीले भने । 

विगतमा सरकारी सरह ४८ हजार ७५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने माग गर्दै आएकोमा अब पीजी पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउनुपर्ने पनि आफूहरूको माग रहेको उनले सुनाए । स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैँले कार्यदल बनाएर कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा निर्णय गर्नुको साटो व्यापारीको भरमा परेर उक्त रकम तोकिएको उनको आरोप छ । दुई मन्त्रीहरूले निर्णय गर्नुअघि आफूहरूसँग कुनै छलफल समेत नगरेको उनले गुनासो पोखे । 

सरकारले भने नेपाल चिकित्सक संघसँग छलफल गरेको जनाएको छ । तर, डाक्टर उप्रेतीले भने चिकित्सक संघले आवासीय चिकित्सकहरूलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने बताए । 

मन्त्रीहरू निजी मेडिकल व्यवसायीहरूको कुरा सुनेर २५ हजार भत्ता तोकेको उनको आरोप छ । ‘हामीसँग गरेको सहमति मन्त्रीहरू आफैँले कार्यान्वयन गरेनन् । व्यापारीले मानेको अनुसार यो शुल्क तोकिएको हो,’ डाक्टर उप्रेतीले भने । पीजी डाक्टरहरूको परीक्षा आउनु केही समय अगाडि नै यस्तो निर्णय बाहिर आउनुले आफूहरूमाथि षडयन्त्र गर्ने काम भएको उनको आरोप छ । 

परीक्षा आउनु एक साता अगाडि मन्त्रीहरूले निर्णय गर्नुको पछाडि डाक्टरहरूबाट हुने आन्दोलन कमजोर होस् भन्ने चाहना भएको बताए । उनले सहमतिको बुँदा नम्बर ३ को निर्णयलाई भने स्वीकार गरे । तेस्रो बुँदामा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानून बमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने छ । 

अहिले ५ हजारको हाराहारीमा स्नातकोत्तर तहमा चिकित्सकहरू अध्ययन गरिरहेका छन् । निर्वाह भत्ताको विषयमा सरकारी शिक्षण संस्थामाहरूमा समस्या छैन् । किनभने त्यहाँ सातौँ तहको मेडिकल अफिसर सरहको निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका छन् । तर, निजी मेडिकल कलेजमा भने १८ देखि २५ हजार रूपैयाँमा सम्म काम गर्दै आएका छन् । 

शिक्षामन्त्री भट्टराईको सचिवालयले भने आवासीय चिकित्सकहरूसँग पनि छलफल गरेर उक्त भत्ता तोकिएको जनाएको छ । 

• प्रधानमन्त्रीको असहमतिपछि मध्यमार्गी धार 

आवासीय चिकित्सकको समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएका दुई मन्त्रीको तर्फबाट कार्यदल गठन गरियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव टंक बराकोटीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारी सरह नै निर्वाह भत्ता दिनु मनासिब हुने राय व्यक्त गरेको थियो । 

यो पनि

‘पीजी’ पढ्ने डाक्टर र कलेज सञ्चालकबिच निर्वाह भत्ताको विवाद : मध्यमार्गी बाटो खोज्दै सरकार

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अठोट लिएर स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल अन्ततः मध्यमार्गी धारमा पुगे । त्यसको पछिको कारण हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मेडिकल कलेज व्यवसायीको पक्षमा उभिनु । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको थिए, मेडिकल कलेजवालाहरूका पनि थुप्रै समस्या छन् । धेरै नपेल्नु । त्यसपछि मन्त्री पौडेल आफ्नै मन्त्रालयका सचिवले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यदलले दिएको सुझावमा प्रधानमन्त्रीको असहमति देखिएपछि दुई मन्त्री नै बिचको बाटोमा हिँडेका हुन् । ‘मन्त्रीज्यू त कार्यदलले दिएको सुझाव हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यवसायीका पनि थुप्रै समस्या छन् । उनीहरूलाई धेरै पेल्नु हुँदैन भन्ने मनसाय दर्साएपछि बिचको बाटो खोजिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । 

• के हो विवाद ?

सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह निर्वाह भत्ता दिने विषयमा २०८० असोज १३ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । समितिले निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह हुनुपर्ने भनेको थियो ।

सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेर निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह दिने प्रतिबद्धता गराउन भनेको थियो । 

मन्त्रालयको पत्राचारपछि आयोगले यो वर्षदेखि ‘सेल्फ अप्राइजल’ फारम भर्दा निर्वाह भत्ता ४८ हजार रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले उक्त भत्ता दिन नसकिने बताउँदै फारम नै भरेनन् । फाराम नभरेपछि लामो समय निजी मेडिकल कलेजको सीट निर्धारणका काम हुन सकेको थिएन । 

विवाद समाधान हुने संकेत नदेखिएपछि गत मंसिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गरे । उनले निर्वाह भत्ता विवादको जिम्मा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई दिए भने निर्वाह भत्ताको प्रतिबद्धतापछि मात्रै फाराम भर्न पाउने व्यवस्था हटाउन आयोगलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि निजी मेडिकल कलेजहरूले सिट निर्धारणका लागि फाराम भरेका थिए । 

• आफ्नै सचिव नेतृत्व कार्यदलको प्रतिवेदन भुलेका स्वास्थ्यमन्त्री 

विवाद समाधानको जिम्मेवारी पाएपछि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पुनः अर्को कार्यदल गठन गरे । यसअघि नै गठन गरिएको कार्यदलकै संयोजकत्वमा मन्त्री पौडेलले अर्को कार्यदल बनाएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त समिति टंक बराकोटीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले गत आइतबार आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई बुझाएको थियो । 

उक्त कार्यदलले नयाँ शैक्षिक सत्रमा निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन मनासिब हुने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषय कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरी अविलम्ब लागु गर्न मनासिब हुने पनि राय दिएको थियो । 

२०८२ वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने भएकोले क्यालेन्डरको परिपालना हुने गरी २०८१ मङ्सिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकमा छलफल भएका आधारमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सेल्फ अप्राइजल फाराम भरेका निजी मेडिकल कलेज लगायतका सबै शिक्षण संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन, सिट निर्धारण तथा विद्यार्थी भर्नाको समग्र प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न मनासिब हुने समेत सुझाव दिएको थियो । 

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर, आफ्नै मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार समेत चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नतोकिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

बराकोटीको नेतृत्वमा यसअघि समेत कार्यदल बनेको थियो । त्यो बेला समेत सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

सोही समितिको सुझावका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८० माघ २ मा आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधा (निर्वाह भत्ता, बिदा) मा विविधता देखिएको भन्दै न्यूनतम सरकारीसरह कायम गर्न भनेको थियो ।

न्यून निर्वाह भत्तामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्था आन्दोलन गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति, रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स वीर अस्पताल, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक एसोसिएसन त्रिवि शिक्षण अस्पताल, जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रेजिडेन्ट डाक्टर वेलफेयर सोसाइटी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विगत लामो समयदेखि उक्त मुद्दा अघि सार्दै आएका हुन् । 

• बढी भत्ता दिन सकिँदैनौँ, कार्यविधि बनेपछि कार्यान्वयन गर्छौँ : निजी कलेज सञ्चालक

निजी मेडिकल कलेजहरूले भने कार्यविधि बनाएपछि मात्रै लागू गर्न सकिने बताएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसरी विज्ञप्ति नै जारी गर्न नहुने बताउँदै सहमति गरेका विषयमा कार्यविधि बनाएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका हुन् । 

‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान कार्कीले आवासीय चिकित्सकहरूले गर्न लागेको आन्दोलनको कुनै अर्थ नरहेको बताए । आफूहरू अहिले नै घाटामा विद्यार्थी पढाउन बाध्य भइरहेको बताउँदै सरकारी अधिकृत सरह सुविधा दिन कुनै पनि हालतमा नसकिने बताए । 

निजी मेडिकल कलेजहरूले शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ देखि नै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न आवासीय चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययन पश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति समेत गरिएको छ ।

अध्यक्ष कार्कीले उक्त प्रावधान कार्यविधि बनेपछि मात्रै लागू गरिने बताए । निर्वाह भत्ता बढी दिन नसकिने प्रष्ट पार्दै आन्दोलनको धम्की नदिन चेतावनी दिए । 

‘अत्यावश्यक सेवामा आन्दोलन गर्न पाइँदैन । हामी बढी पैसा दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ । बढी पैसा माग्ने हो भने हाम्रोमा नपढे हुन्छ । बाहिर जाँदा हुन्छ,’ कार्कीले भने । 

आयोगले तीन वर्षे एमडी/एमएस पढाए बापत प्रतिविद्यार्थी २२ लाख ९० हजार शुल्क तोकेको छ । आफूहरूले एक जना विद्यार्थीलाई तीन वर्ष पढाएबापत ५/६ लाख रुपैयाँ मात्र पाउने गरेको उनको भनाइ छ । नेपाल सरकारको आठौँ तहको मेडिकल अफिसर सरह निर्वाह भत्ता दिन कुनै पनि हालतमा नसक्ने प्रष्ट पारे । त्यसका लागि राज्यले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क बढाउनुपर्ने बताए ।