२०७९ फागुन १७ गते प्रदेश १ को नाम कोशी राखियो । जुन नाममा प्रदेशसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत जुटेको थियो । उक्त संख्या कसरी पुर्‍याइएको थियो भन्ने यथार्थचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले ‘छापामार’ शैलीमा कोशी नामको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । कतिपय सांसद मन नमान्दा–नमान्दै भोट हाल्न बाध्य भए । केही विपक्षमा उभिए । कोही अनुपस्थित नै रहे । अर्कातर्फ स्थानीय प्रशासनले विरोध प्रदर्शन हुन नदिन विराटनगरका मुख्य–मुख्य ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । प्रदेशसभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरिएन । 

त्यसरी संघीय संरचनाका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ को नामकरण अन्तिममा भएको हो । तर, त्यो नामले राजनीतिक परिवर्तनको मर्मलाई आत्मसात् गरेन । उल्टै त्यो भूगोलको जुन इतिहास थियो त्यसलाई नै नामेट पार्ने काम भयो । हुन त अन्य पाँच प्रदेशले पनि पहिचानको मुद्दा सम्बोधन हुने गरी नाम पाएनन् । मधेस प्रदेश भने एक प्रकार संघीयताको मर्मअनुरूप नै देखिन्छ । अरूले त नदीनाला र भूगोलको पहिचान पाए । प्रदेश १ मा पहिचानको सम्बोधन होला भन्ने थियो तर भएन, नदीलाई नै मुख्य मानियो । जुन अञ्चलकालीन नाम हो । यसले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरिसक्दा पनि राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व अञ्चल र विकासक्षेत्रकालीन धङधङीमै रहेको स्पष्ट पार्छ । 

पहिचान पक्षधरहरू प्रदेश १ मा पुनः नामांकनको माग लिएर आन्दोलित भए । एक प्रदर्शनकारीको ज्यानै गयो । जसमा लाजेहाङ लिम्बु (पदम लिम्बु) छन् । विराटनगरमा प्रदर्शन हुँदा २०७९ चैत ५ गते घाइते भएका उनको पाँच दिनपछि १० गते उपचारका क्रममा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा निधन भएको थियो । सरकार (प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री स्तरको निर्णयबाट)ले उक्त घटनालाई लिएर छानबिन समिति नै बनायो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाजेहाङलाई सहिद घोषणा गर्‍यो । उनै सहिदकी आमा धनमायाले विलौना गर्दै भनेकी थिइन्– ‘सहिद भन्छन््, तर यो बुझ्दिनँ नानी, सहिद भएर के भयो त ? जाने त गइहाल्यो । गएको मान्छे अब आउँदैन । छोरा त गयो गयो, (हिमालखबरबाट) ।’

आमाको बिलौनाजस्तै सहिद भएर के भयो त ? गम्भीर प्रश्न हो यो । नामको विषय लिएर पहिचान पक्षधरले प्रदेशभर आन्दोलन गरे । एमालेको ‘झुलाघाट–चिवा भञ्ज्याङ’ अभियानमा अवरोध पुर्‍याए । आफ्नो अभियान समापन गर्न उक्त पार्टीलाई सकस नै पर्‍यो । जति आन्दोलन गरे पनि प्रदेशको नाम फेरिएको छैन । प्रदेश सरकारसँग वार्तामा बसे पनि निकास निस्किएको छैन । प्रदेशसभाको अंक गणितका आधारमा पुनः नामकरण असम्भव त होइन, तत्काल सम्भव पनि देखिन्न । राजनीतिक सहमति जुट्ने हो भने पुनः नामकरण होला । नत्र त अर्को चुनाव पर्खिएर प्रदेशसभामा पहिचान पक्षको दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउनुको विकल्प रहन्न । 

राज्य पक्ष नै लागेर कोसी नामकरण गरेपछि उक्त प्रदेशमा पहिचानको आवाज प्रखर रूपमा मुखरित भएको छ । यी दुई घटनाक्रमले त्यसलाई प्रस्ट्याउँछन्् । पहिलो, इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचन । दोस्रो, ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) मन्दिर आउजाउ गर्न केबलकार बनाउने कि नबनाउने भन्ने विवाद । इलामको उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह लिम्बु पहिचान पक्षधरबाट साझा उम्मेदवार थिए । उनले तेस्रो स्थानमा ११ हजार ४५७ मत ल्याए । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा नआए पनि त्यो सम्मानजनक मत थियो । त्यो भनेको मुद्दा दबिँदैन भन्ने सन्देश थियो ।

राज्य जिम्मेवार अभिभावक बन्नुपर्नेमा दमनकै बाटोमा लाग्नु देशलाई अस्थिर बनाइरहनुबाहेक केही होइन । दमनकारी नीतिले निश्चित समय पहिचानको आवाज दबिएला । तर, कुनै न कुनै समय शक्तिशाली रूपमा मुखरित हुनेमा दुईमत छैन ।

उपनिर्वाचनमा लिम्बुको पक्षमा उभिएका पहिचान पक्षधर नै मुक्कुमलुङमा केबलकार बनाउन नदिने पक्षमा एकजुट भएको देखिन्छ । प्रहरी र आन्दोलनकारीबिच शनिबार साँझ झडप नै भयो । दुवैतर्फ घाइते भए । यो विषयले प्रदेशसभा बैठकमा पनि प्रवेश पाएको छ । विपक्षी मात्र होइन, सत्तारुढ सांसदले नै पहिचानको आन्दोलन र स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण गर्न माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रेवतीरमण भण्डारीले भने प्रहरीले आत्मसुरक्षाका लागि प्रतिकार गरेको बताए । उनले भने, ‘प्रहरीमाथि सांघातिक हमला भएपछि यो परिस्थिति भएको हो । ९० जनाको प्रहरी टोली त्यहाँ थियो । दुवैतर्फ केही घाइते भयो, हताहती नै भने भएन, (रातोपाटीबाट) ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उक्त घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सुझाएको छ । उसले विकासको अधिकारसँगै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुने भनेको छ । ‘राज्य यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ,’ उसको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘आदिवासी जनजातिको बसोबास रहेका कुनै क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य गर्दा सो समुदायबाट अग्रिम जानकारी सहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्ने भन्ने आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी आईएलओ महासन्धि, १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, २००७ मा व्यवस्था रहेको छ ।’

लिम्बु जातिको साझा संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङले उक्त घटनाप्रति निन्दा गरेको छ । ‘नेपालको संविधान ०७२ को धारा २६ तथा धारा ३२ अनुरूप समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक विषय सम्बन्धित नागरिक समुदायले संरक्षण गर्न पाउने प्रावधान अनुसार मुक्कुमलुङ क्षेत्रको संरक्षण गरेर छाडिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ,’ उसले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । 

सरोकारवालाले आइतबारै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे । जसमा अनिश्चितकालीन यातायात बन्द (मेची राजमार्ग, तमोर करिडोर र तेह्रथुमबाट ताप्लेजुङ छिर्ने नाकामा)लगायत छन् । यस हिसाबले उक्त प्रकरण साम्य हुनुको साटो झन् बल्झिने देखिन्छ । जसमा पहिचान पक्षधरको साथ रहने निश्चितप्रायः नै छ । तिनै पहिचान पक्षधरको संगठन प्रदेश नं. १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले यही माघ १० गते मात्र मुक्कुमलुङमा केबलकार निर्माण तत्काल खारेजीको माग गरेको थियो । 

‘अन्यथा यसको विरोधमा आयोजना हुने यातायात बन्द, आम हड्तालसम्मको सबै संघर्षको कार्यक्रममा संघर्ष समिति पूर्णरूपमा होमिने घोषणा गर्दछ,’ उसको विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो । आफ्नो भूमि, संस्कृति, आस्थाको केन्द्र मुक्कुमलुङलाई बचाउन र संरक्षित राख्न जनता सशक्त प्रतिरोधमा वर्षौंदेखि उत्रिएका जनाइएको थियो । 

मुक्कुमलुङको विषय अब कसरी सल्टिन्छ ? राज्य दमन गरेरै अघि बढ्छ कि स्थानीय सरोकारवालाको माग सम्बोधन गर्न तत्पर हुन्छ ? त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर, पहिचान आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धि ठोस रूपमा देखिएको छैन । खासगरी संघीय संरचनामा पहिचानको सम्बोधन हुने अपेक्षा थियो । तर, प्रदेश १ को नामकरण नदीको नामबाट राखिएपछि त्यो सम्भावना पनि सकियो । तत्कालीन राज्यले जसरी भाषिक, सांस्कृतिक दमनको नीति लिएको थियो त्योभन्दा फरक देखिएको छैन अहिलेको परिस्थिति । 

पहिचानको मुद्दालाई नजिकबाट नियालिइरहेका राजेन्द्र सुब्बा जागरण ल्याउनुबाहेक अरू उपलब्धि आफूले नदेखेको बताउँछन् । ‘उपलब्धि केही देखिँदैन । राईलाई राई भन्न डरायो । लिम्बुलाई लिम्बु भन्न डरायो,’ उनी भन्छन्, ‘मधेसीलाई मात्रै मधेसी भन्यो । त्यो पनि रुचाएर भनेको होइन ।’ 

आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राईका अनुसार आन्दोलनको उपलब्धि अहिले नै भइहाल्छ भन्ने छैन । भन्छन्, ‘यो अस्तित्वको लडाइँ हो । राज्यले सम्बोधन गरे आन्दोलन सकिन्छ । पेलेर गए निरन्तर रहन्छ । त्यसकारण राज्यमै भर पर्छ ।’ उनी अहिलेसम्म राज्य पेलेरै अघि बढेको ठान्छन् । पहिचानलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन । ‘यहाँको विविधितालाई स्वीकार गरी साझा नेपाल बनाउनुपर्‍यो,’ महासचिव राई भन्छन् । 

• कहाँ चुके पहिचान पक्षधर ? 

प्रदेश नं. १ को नामकरण गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालाले खबरदारी गरिरहे । तर, साझा नाममा सहमति जुटाएर अघि बढेनन् । मुख्य सरोकारवाला आआफ्नै माग लिएर खबरदारी गर्न तम्सिए । कोही किरात प्रदेशको पक्षमा उभिए भने कोही लिम्बुवान त कोही लिम्बुवान–किरात । कम्तीमा किरातजन्य संघसंस्थाले मात्र साझा नाम प्रस्ताव गर्न सकेको भए परिस्थिति फरक भएर जान्थ्यो भन्ने बुझाइ यो पंक्तिकारको हो । त्यसप्रति महासंघको नेतृत्वले पनि पहलकदमी लिनुपथ्र्यो । त्यसमाथि क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू पनि थिए नै । सबै सरोकारवाला एकजुट हुन सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । त्यसमा अनेक कारण होलान् । यो पंक्तिकारले त्यस बेला आन्दोलनका केही अगुवाको ध्यानाकर्षण गराएको पनि हो । तर, कोही पनि साझा नाम तय गरी अघि बढ्न तयार भएनन् । 

अर्कातर्फ प्रदेशसभाको अंकगणित पनि सोचेजस्तो भएन । यतिसम्म कि पहिचानकै मुद्दा लिएर अघि बढेको माओवादीकै भूमिका पनि सकारात्मक रहेन । कतिपयले उक्त पार्टीको आलोचना गर्छन् कि यो मुद्दालाई सत्ताको भर्‍याङ मात्र बनायो । परिस्थितिले पनि यस्तै अवस्था देखाउँछ । मधेस आन्दोलनबाट शक्तिका रूपमा उदाएका मधेसकेन्द्रित दललाई पनि यही आरोप लाग्ने गरेको छ । बरु उल्टै सत्ताको स्वादले ती दल छिन्नभिन्न भएका छन् । पहिचानको मुद्दा बोक्ने अन्य पार्टी पनि एकजुट हुन सकेका देखिँदैन । 

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि पहिचानको आवाज सघन भएर आयो । पहिलो संविधानसभाबाट त एकप्रकार यो देशमा पछाडि परेका/पारिएका जाति, समुदाय, लिंग तथा क्षेत्रको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान आउने अवस्था पनि थियो । त्यस बेला पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको पक्ष्मा सडक र सदन दुवैतिर सरोकारवालाको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति थियो । त्यस बेला बुझ्ने र बुझाउने पाटोमा ‘ग्याप’ भयो कि भन्ने लाग्छ । अर्को पक्षले पहिचानको विषयलाई जातीय राज्यसँग जोडेर भ्रम फैलाइदियो । सम्बन्धित पक्षले त्यो भ्रम चिर्न सकेनन् । र त संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटन भयो । त्यसले आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यकलगायत पछाडि पारिएकाहरूको अधिकार प्राप्तिको लक्ष्यमा तुषारापात भयो । एउटा अवसर थियो । त्यो गुम्यो । संविधानसभाको अन्तिम दिनसम्म बानेश्वरका सडकमा खबरदारी गर्ने सरोकारवाला त्यसपछि देखापरेनन् । देशमा एक प्रकारको सन्नाटा छायो ।

विश्लेषक बालकृष्ण माबोहाङले यो पंक्तिकारसँग भनेका थिए– ‘मुलुक संविधानविहीन बन्दा पहाडे बाहुन नेतृत्वका दलहरूले उत्पीडित समुदायका अधिकार स्थापित गराउँदैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।’ यस्तै, पहिचान मुद्दामै कुरा नमिलेर एमाले परित्याग गरी त्यस बेला संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरेका नेता अशोक राईले भनेका थिए– ‘यो पहिचानसहितको संघीयता नचाहने षड्यन्त्रकारीको सफलता हो । यसमा एमाओवादीको ढुलमुले प्रवृत्तिले मद्दत पुर्‍यायो ।’ 

माओवादीका तत्कालीन नेता गोपाल किरातीले भने आफूहरूले सक्दो प्रयास गरे पनि पहिचानसहितको संघीय राज्य पुनः संरचनाका पक्षमा दुईतिहाइ मत पुर्‍याउन नसकेको बताएका थिए । उनले यो पंक्तिकारसित भनेका थिए– ‘लौरो लगाएर अरूलाई मनाउने कुरा भएन । पहिचान पक्षधर सभासदको संख्या ३९९ पुगिसकेको थियो तर उपेन्द्र यादवजीले हस्ताक्षर गर्न मान्नुभएन । ४ सय पुगेको भए सभाध्यक्षलाई पनि दबाब पुग्ने थियो ।’ 

पहिलो विघटन भए पनि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो । त्यस बेला पहिचान पक्षधरको उपस्थिति त घट्यो नै । उनीहरूको भूमिका पनि हस्तक्षेपकारी देखिएन । संविधानसभाले अन्ततः २०७२ साल असोज ३ मा संविधान जारी गर्‍यो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशिताले ठाउँ पायो । तर, नामबिनाका सात प्रदेश राखिए । त्यसको दुई वर्षपछि भएका निर्वाचनमार्फत संघीयता कार्यान्वयनमा गयो । प्रदेश संरचनाहरू बन्न थाले । तर, नाममै पहिचान अस्वीकार गर्ने राज्य पक्षले अधिकार नै देलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? बरु प्रदेश संरचनाप्रति नकारात्मक भाव पैदा गर्न लागेजस्तो देखिन्छ । 

स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाएर सुरुमै प्रदेशलाई कमजोर बनाउने नियत राखेको हो कि भन्ने लाग्छ । प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउनेतर्फ सरकार र दलहरूको ध्यान छैन । भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा जातीय हिसाबले शाहकालीन र राणाकालीन धङधङी हटेको देखिँदैन । राज्य जिम्मेवार अभिभावक बन्नुपर्नेमा दमनकै बाटोमा लाग्नु देशलाई अस्थिर बनाइरहनुबाहेक केही होइन । दमनकारी नीतिले निश्चित समय पहिचानको आवाज दबिएला । तर, कुनै न कुनै समय शक्तिशाली रूपमा मुखरित हुनेमा दुईमत छैन ।