काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय २ वर्ष थप गरेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अगुवाइमा ‘विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका’मा पाँचौं संशोधन गरिएको हो । 

यसमा १०० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको अवधि २ वर्ष थप भएको छ । यसअघि उत्पादनको लाइसेन्स लिएका कम्पनीले ५ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले यसलाई बढाएर ७ वर्ष पुर्‍याएका छन् ।

यसले वित्त व्यवस्थापन गर्न नसकेर लाइसेन्सको अवधि सकिनै लागेका केही आयोजनालाई फाइदा पुगेको छ । जसको पहिलो फाइदा तमोर इनर्जीले लाइसेन्स लिएको २८५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजना र लाङटाङ भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई भएको छ । १२० मेगावाट लाङटाङ भोटेकोशीमा ऊर्जामन्त्री खड्काको १० प्रतिशत सेयर लगानी छ । यी दुवै आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि आगामी ३ महिनाभित्रै सकिँदै थियो । 

विद्युत् विकास विभागले आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्था गर्न नसकेकै कारण बन्नबाट रोकिन नहुने भन्दै थप सहजीकरण गरेको बताएको छ । यसका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले भने ‘केही ठूला आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समय लागेको देखियो । समय नपुगेर आयोजना नबन्ने नै अवस्था नआओस् भनेर थप गरिएको हो । यसले सबैलाई फाइदा नै पुग्छ ।’ 

‘लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति थप बढ्ने’ 

सरकारले १० वर्षभित्र विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले कुल विद्युत् जडित क्षमता ३२०० मेगावाट छ । आगामी १० वर्षको लक्ष्य भेटाउन जलविद्युत् आयोजनाको काम तिव्र गतिमा गर्नुपर्छ । तर मन्त्रालयले नै निर्देशिका संशोधन गरेर थप ढिलाइ गर्ने बाटो राजेको छ ।

जानकारहरू यसले ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्तिलाई थप प्रोत्साहन गरेको बताउँछन् । एक पूर्व ऊर्जासचिव भन्छन्, ‘निर्देशिका हेर्न त पाएको छैन । तर यदि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गरिएको हो भने यसले ऊर्जा विकासलाई पछि धकेल्छ । आयोजनाहरूको निर्माण झन् ढिला हुनेछ ।’

 ५ वर्षसम्म वित्त व्यवस्थापन गर्न नसक्नेलाई थप दुई वर्ष दिनु कुनै औचित्य नहुने उनको भनाइ छ । संशोधित निर्देशिकाले काम नगरी लाइसेन्समात्रै होल्ड गर्ने प्रवृत्ति थप बढाउने धेरैको भनाइ छ । अर्कोतिर सरकारले ऊर्जा विकासका लागि बनाएको मार्गचित्र र लक्ष्य पूरा गर्न यसले अवरोध गर्नेछ । निजी क्षेत्रले भने यो निर्णयले विदेशी लगानीका आयोजनालाई बढी फाइदा पुग्ने बताएको छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की स्वदेशी लगानीका आयोजनाभन्दा विदेशी लगानीकर्ताका आयोजनालाई हेरेर सरकारले निर्णय लिएको हुन सक्ने बताउँछन् ।  ‘विदेशबाट लगानी ल्याउन अनेक झन्झट र समस्या छ । त्यसले समय नपुगेको आयोजनालाई फाइदा नै गर्छ । स्वदेशी आयोजनालाई पुँजी जुटाउन त खासै समस्या छैन,’ उनले भने ।