काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेशमा भएका व्यवस्था र राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मार्गदर्शनका सम्बन्धमा सहकारी क्षेत्रका अभियन्ताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश, निर्देशन तथा मापदण्ड’ विषयक कार्यक्रममा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रका अभियन्ताले सहकारी अध्यादेशमार्फत आएका केही व्यवस्था सहकारी अभियानलाई नै सिध्याउन सक्ने भन्दै ती व्यवस्थाहरू तत्काल सच्याउन माग गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, बचत तथा ऋण केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा लगायतले धारणा राखेका थिए । उनीहरूले सहकारी संस्थाका लागि गरिएको बचतको सीमा निर्धारण, एकै प्रकृतिका एकभन्दा धेरै संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था, २ कार्यकालसम्बन्धी प्रावधान लगायतमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरूले कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा नआएकोमा समेत चासो राखेका थिए । 

अध्यादेशले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार भएका जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थाले १० लाखसम्म, एक जिल्ला भन्दा बढी प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा २५ लाखसम्म र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र बचत गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले यो व्यवस्थाले सहकारी संस्थाका सदस्यले आफ्नो क्षमता अनुसार बचत गर्न पाउने अधिकार हनन गर्ने बताइन् । महासंघकी अध्यक्ष मल्लले अध्यादेशमा कतिपय कुरा राम्रा भएपनि केही विषय संविधानको भावनाभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गरिन् । उनले सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण लाग्छ भनेपछि १० लाखको सीमा किन चाहियो भन्दै प्रस्ट गरे । 

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यादेशमा सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेपछि राष्ट्र बैंकले मापदण्ड किन जारी गर्नुपर्‍यो भन्दै प्रश्न गरे । उनले प्राधिकरण आएपछि राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको नियमन हटाउनुपर्ने बताए । उनले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार भनेको के हो भन्ने विषय प्रस्ट हुनुपर्ने समेत बताए । उनले सहकारी ऐनले ५ वटा विषयगत सहकारीको परिकल्पना गरिएकोमा सरकारले १९ वटा संघ बनाउन अनुमति दिने तर अहिले समस्या आएपछि चाहिँ आफूमाथि दोष थोपर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए । 

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरीत वाणिज्य बैंकलाई नियमन गर्ने ऐन हेरेर सहकारीको ऐन बनाएको बताए । 

सोमबार मात्रै प्राधिकरणका अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले समस्या समाधान गर्नकै लागि अध्यादेश ल्याएर प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरेको भन्दै प्राधिकरणले सोमबारदेखि नै काम सुरु गरिसकेको बताए । पहिलो दिन बसेको बैठकले मापदण्ड बनाउने काम गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गर्नेसहित १५ वटा निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनले प्राधिकरणले सरोकारवालासँगको सुझावकै आधारमा निर्णय गर्ने भन्दै प्रणाली विकास नभएसम्मका लागि धैर्य गर्न आग्रह गरे ।