नेपाल ल कलेजकी उपप्राध्यापकसमेत रहेकी संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकी विज्ञ रुक्मिणी महर्जनले नेपालमा समावेशिता र आरक्षणका विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आएकी छन् । उनै महर्जनसँग रातोपाटीको संविधान बहसका लागि गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश: 

• संविधान जारी भएको १० वर्ष नपुग्दै संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ । यो अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?  

हामीले संविधानलाई जीवित दस्ताबेज अर्थात् ‘लिभिङ डकुमेन्ट’ का रूपमा हेर्छौँ । संविधान एकदम कठोर हुँदैन, आवश्यकताअनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ । 

राजनीतिक हिसाबले संविधानमाथि १० वर्षमा बृहत् छलफल चलिरहेको छ । यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । यो समयमा देखिएका चुनौतीहरू यदि संविधानसँग सम्बन्धित छन् भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । 

संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ चाहिन्छ । राजनीतिक रूपमा तयार दुई तिहाइको अवस्थालाई उपयुक्त मान्ने कि ? साँच्चै चुनौती र समस्याहरू छन् भनेर सहमति जुटाएर संशोधनतिर लाग्ने भन्ने मुख्य कुरा हो ? 

संविधान संशोधन भनेको त राष्ट्रिय एजेण्डा हो । यही आवश्यकतालाई सबैले महसुस गर्‍यौँ भने त्यहाँ सहमति पनि जुट्न सक्छ । यही नै संविधान संशोधनको उपयुक्त समय हो । संविधान संशोधनका लागि कुनै यही समय मात्र उपयुक्त हो, अरू हैन भनेर तोकेर भन्न त मिल्दैन तर, जनताको माग, विगतको अभ्यास र भावी दिनमा आउन सक्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो भने संविधान संशोधन गर्ने उपयुक्त समय आएको छ । 

• संविधान पुनरावलोकनको चर्चा गर्दा यसको फरक फरक अभ्यास र ढाँचा छन् । वर्तमान संविधान संशोधनको बाटो के हो त ? 

नेपालले २०७२ सालमा मौलिक रूपमा संविधान जारी गरेको थियो । अब यसमा संशोधनको प्रक्रिया जटिल बनाउने कि सहज बनाउने भन्ने छ । 

केही देशले सजिलै संविधान संशोधन गर्ने बाटो आफ्नो संविधानमा राखेका छन् । हाम्रोमा भने सहज छैन । हाम्रो माटो सुहाउँदो भनेर राखेका छौँ । यो हाम्रो मौलिकता पनि हो । संविधान संशोधन गर्दा नागरिकका कुरा मुख्य रूपमा सुनिनुपर्छ । नागरिकहरूकै लागि संविधान बनाएको र उनीहरूले नै सहज रूपमा भोगचलन गरून् भनी मौलिक हकहरूको व्यवस्था छ । यसलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्छ । मुख्य कुरा, संविधान संशोधन जनताको सहभागितामूलक हुनुपर्छ भन्ने हो । राजनीतिक पक्षबाट मात्र संविधान संशोधन गर्दा नागरिकका आवश्यकताहरू छुट्छन् । संविधानले नागरिकको मुद्दामा ख्याल गरिनुपर्छ । 

केही विषय भने असंशोधनीय छन् । यसमै रहेर अवस्थाअनुसार संविधान परिमार्जन गरिनुपर्छ । संविधानसँगै पुनरावलोकनको कुरा पनि आउँछ । संविधानमा केही विषय निश्चित अवधिमा पुनरावलोकन हुने भनिएको छ । जस्तो: संवैधानिक आयोगहरू १० वर्षपछि पुनरावलोकन हुने भनेर संविधानले नै स्वीकार गरेको छ । १० वर्षसम्म यी आयोगहरूले गरेको काम, उनीहरूको आवश्यकता, उपलब्धता र उनीहरूको निरन्तरताको औचित्यसमेत हेरिनुपर्छ । तर संविधानका अधिकांश धाराहरू संशोधन गर्दा हुन्छजस्तो लाग्छ ।

मेरो विचारमा संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छैन । अहिले त्यो सम्भव पनि देखिँदैन । हामीले सहभागितामूलक संविधान बनाएका छौँ । पुनर्लेखनमाका लागि धेरै सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यो एजेण्डामा अघि बढ्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ । 

हामीले राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकतालाई हेरेर मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । जसरी संविधान बनाउँदा दलहरू एक ठाउँमा उभिएका थिए संशोधनका बेला पनि यो आवश्यक छ । जसले गर्दा संविधानमा हस्तक्षेप रोकिन सक्छ । 

• संविधान पुनरावलोकनका लागि कस्ता संरचना बनाउने भन्ने हुन्छ । कतिपयले संसदबाट बाहिर लैजान हुँदैन र कतिपयले विज्ञबाट गर्दा उत्कृष्ट हुन्छ भनिरहेका छन् नि !

जतिसक्दो धेरै जनताको सहभागितामा संविधान संशोधन हुनुपर्छ । निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिहरूले मस्यौदा लेख्ने अनि त्यसलाई जनतासँग लगेर फेरि त्यहाँबाट सुझाव लिँदै संविधान निर्माण गरेका हौँ । यसकारण संसद् बाहिर यसलाई लैजान हुँदैन भन्ने मान्यता म राख्दिनँ, किनभने सबै कानुनमा हामीले जनताको सहभागिता गराउँदै आएका छौँ । 

संविधान संशोधन अमेरिकाले एउटा रूपमा गर्न सक्छ भने भारतले अर्कै रूपमा गर्न सक्छ । यसका लागि पनि धेरै प्रकारका ‘स्कुल अफ थट’ हरू छन् । हामीले भने आफ्नै आवश्यकता हेरेर त्यही आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । 

२०१७ देखि २०७२ सालसम्म विज्ञदेखि संविधानसभाबाट संविधान बने । यो संविधान मेरो विचारमा पुनरवलोकन हैन, संशोधन गर्दा मात्र पुग्छ । हामीले संविधानमा देखेका कमजोरीहरू सच्चाउन सके यसलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन विज्ञहरूकै सल्लाह लिनुपर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत नेपालका संविधानका ज्ञाताहरू सल्लाह दिन जाने भएकाले उनीहरूको सहभागितामा संविधान संशोधन गर्दा अझ सर्वस्वीकार्य बढी हुने हुन्छ । 

संविधानमा सडकमा साग बेच्ने महिलादेखि उद्योगपतिसम्मका कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले धेरै विचार र बहस हुनु जरुरी छ । त्यसैले संविधान विज्ञहरूले मात्र बुझेर हुँदैन, आम जनताको पनि आवाज हुनुपर्छ । 

• हामीले संविधानमा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व राख्यौँ । अहिले पनि हालीमुहाली तरमारा वर्गकै छ नि ! 

समावेशिता र आरक्षणको कुरा गर्दा धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।  ‘क्रिमी लेयर’ भनेर सर्वोच्च अदालतले नै व्याख्या गरेको छ । तरमारा वर्ग भनेको जसले राज्यशत्ताको माथिल्लो तहमा रहेर सधैँ अवसर लियो र आउने दिनमा पनि उसलै नै अवसर कब्जा गरेको छ भन्ने हो । यो शब्द मलाईचाहिँ मन पर्दैन । 

नेपालमा कहीँ न कहीँ समावेशिताको कुरा सुधार गर्नुपर्छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वबाहेक क्षेत्रमा त सुधार भएको छ । राजनीतिलाई बाहिर राखेर हेर्ने हो भने शिक्षा र रोजगारीका क्षेत्रमा त समावेशी र आरक्षणले राम्रै उपलब्धि पनि दिएको छ । खालि राजनीतिमा आसेपासेहरूले मात्र अवसर लिए भनेर सबैलाई यसमै जोड्नु हुँदैन । बरु समावेशिता र आरक्षणको कुरा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । 

जसलाई आरक्षण छुट्याइएको हो, त्यो वर्गमा पुग्न थालेको छ नि । संविधानले जति आरक्षणको कुरा गरेको त्यो सबै पूरा भएकै छैन । केही हिस्सा मात्र हामीले कार्यान्वयनमा लगेका छौँ । अझै धेरै त कार्यान्वयन त हुनै बाँकी छ । 

जस्तो ः महिलालाई हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने भन्यौँ । तर सबै क्षेत्रमा यो लागू भएको छैन । महिलाले ५० प्रतिशत पाउनुपर्नेमा ३३ प्रतिशत पनि नपाएको रहेछ नि । यसले तरमारा वर्गको परिभाषातिर जाने हो भने यो उपलब्धि पनि गुम्न सक्छ । राजनीतिक विषयलाई लगेर सवैतिर जोड्न मिल्दैन । अन्तरपार्टीभित्र प्रजातन्त्र छैन भनेर देशमा नै प्रजातन्त्र आएन भन्न मिल्दैन नि । सर्वप्रथम दलहरू नै सुधार हुनुपर्छ । 

समानुपातिक र समावेशी जसका लागि ल्याएको हो, त्यो व्यक्तिमै पुग्नुपर्ने व्यवस्था नै बनाउनुपर्छ । यसका लागि बरु कानुन आवश्यक छ भने बनाउन सकिन्छ । तर यसलाई हटाउन भने हुँदैन । हाम्रो संविधानको सबैभन्दा राम्रो कुरा नै समावेशिता हो । यसलाई झनै व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ ।