काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कतिपयले श्रीलङ्का र बंगलादेशको कुरा गर्ने गरेपनि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक अन्य बाटोबाट परिवर्तनको अपेक्षा सम्भव नभएको बताएका छन् । माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘श्रीलङ्का र बंगलादेशका उदाहरणका कुरा गरे पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक अरू प्रकारका अराजकताका बाटोबाट परिवर्तनको अपेक्षा सम्भव छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

उनले सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशप्रति आमरुपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको भन्दै सरकार देशलाई पछ्यौटेपनबाट उन्नतस्तरमा लाने प्रयासमा अग्रसर रहेको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही गरौँ भन्ने युवाहरूलाई स्वदेशमा काम गर्ने उचित वातावरण दिन, जनताका सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन र उद्योग–व्यवसाय सुसञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारे ।

विभिन्न अध्यादेशबाट २९ वटा कानुनमा संशोधन गरिएको र छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर स्थायी कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए ।

एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा तथ्य र तर्कका आधारमा संयमित र जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत हुन र प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सांसदहरूलाई आग्रह पनि गरे । अरूले गलत आरोप र भ्रम छरे रचनात्मक र सशक्त प्रतिवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ ।

राष्ट्रिय एकता, हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताका पक्षमा स्पष्टताका साथ सरकार प्रस्तुत हुने र जनताको सुशासनका पक्षमा नीतिगत स्पष्टता र व्यवहारिकरुपमा दृढताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल दुवै छिमेकी मुलुकसँग साँच्चैको सन्तुलित, मित्रतापूर्ण, आशंकारहित पारस्परिक लाभका आधारमा सुदृढ गर्दै लाने र छिमेकीको विकासको लाभ लिने बताए ।

नेपालले छिमेक सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई देखिने र सुनिने बनाउने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘केही भएन भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्रमा ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ । हामीले सरकारका नेतृत्व गरिरहँदा असाधारणरुपमा काम गर्नुपर्दछ’, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भने, ‘अहिलेको संयुक्त सरकार आगामी निर्वाचनसम्म जानेछ । सरकार आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर गरिएको प्रचारको कुनै अर्थ छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने र स्वीकार्यताको दायरा बढाउने क्रममा यसअघि नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै संविधानसँग असहमत रहेका पक्षहरूसँग पनि संवाद गरेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याइएको स्मरण गरे ।

‘अहिले सबै शक्तिहरू मूलतः मूलधारको राजनीतिमा छन् । राष्ट्रिय राजनीति लोकतान्त्रिक मूलधारको एउटा ट्रयाकमा अगाडि बढेको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ल्याएका अध्यादेश र विद्यमान कानुनमा गरिएको संशोधनको आवश्यकताबारे प्रकाश पारेका थिए ।