काठमाडौँ । प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरूको अवस्था जर्जर र दयनीय रहेको निष्कर्षसहित संसदीय उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्वारा गठित उपसमितिले यस्तो निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो । यसअघि समितिले मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । कानुनी जटिलता र कानुनी समस्याको मारमा थुनुवाहरू रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सामाजिक परिवेशको आधारमा कानुन नबन्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रहरी हिरासत र थुुनुवाहरुमा परेको बताए । उनले जिल्ला तहमा मेलमिलाप र छलफल नहुँदा थुनुवाको संख्या बढिरहेको समेत बताए । उनले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले काम नगरेका कारण प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न बढी लोड हुने गरेको बताए। उनले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिहरूलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाउन जरुरी रहेको बताए । 

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकमारी झाले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरू व्यवस्थित नभएको कारण समस्या भइरहेको बताइन् । उनले न्यायिक समितिहरूलाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइन् । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले राजनीतिक संघीयतासँगै प्रशासनिक संघीयताको अनुभूति स्थानीयले गर्न नपाएको बताए । 

समितिले उपसमितिले बुझाएका प्रतिवेदनको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।