काठमाडौँ । देशभर आज ‘नेपाल नर्सिङ दिवस’ मनाइँदै छ । २०१८ माघ १५ गते नेपाल नर्सिङ संघ स्थापना भएको उपलक्ष्यमा हरेक वर्ष माघ १५ गते यो दिवस मनाइन्छ ।

अस्पतालमा बिरामीको हेरचाहका लागि खटिने नर्स आफ्नो मेहनत अनुसारको पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित छन् । सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा कम पाउने गरेको गुनासो व्याप्त छ ।

कतिपय निजी अस्पतालले सम्झौता अनुरूप नर्सलाई पारिश्रमिक नदिएको नेपाल नर्सिङ परिषद्की राजिष्ट्रार शुक्ला खनालको भनाइ छ । तर, बैंकिङ प्रणालीबाट पारिश्रमिक भुक्तानी नहुँदा अनुगमन तथा कारबाहीका लागि समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा नर्सिङ पढ्न ८ देखि १० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । बिरामीको अनुपातमा नर्सको जनशक्ति कम हुँदा एउटै नर्सले धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने, १०/१२ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्ने भए पनि पारिश्रमिक भने निकै कम पाउने गरेको खनाल बताउँछिन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भने निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सले न्यून पारिश्रमिक पाएको भन्दै पहिला गुनासो आउने गरे पनि अहिले त्यस्तो गुनासो नआएको जिकिर गर्छन् ।

कतिपयले खाली बस्नुभन्दा थोरै पारिश्रमिकमै भए पनि काम गरौँ भनेर पनि सम्झौता गरेको हुन सक्ने बुढाथोकी बताउँछन् । ‘निजी अस्पतालको व्यवस्थापन पक्षले पनि थोरैमा काम हुन्छ भने किन धेरै रकम खर्च गर्ने मानसिकता बनाएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीमा पनि यत्तिकै बस्नुभन्दा थोरै पारिश्रमिक लिएर भए पनि काम गरौँ भन्ने मानसिकता भएको हो ।’

नेपालमा पीसीएल नर्स पढाइ गर्दा ८ देखि १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर अस्पतालमा गएर काम गर्नुपर्दा कतिपयले १२/१५ हजार प्रतिमहिना पारिश्रमिकमै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेको खनाल बताउँछिन् ।

कुन निकायले कति पारिश्रमिक दिइरहेको छ भन्नेबारे सरकारले अनुगमनसमेत गर्न सकेको छैन । ‘मापदण्ड अनुसार छ वा छैन भनेर अनुगमन हुनुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेको छैन,’ खनालले भनिन् ।

खनालका अनुसार वार्षिक रूपमा २१ सय जना स्टाफ नर्स जनशक्ति तयार हुन्छ । यस्तै, बीएससी नर्सिङ ११ देखि १२ सय वार्षिक तयार हुन्छन् ।  नर्सिङ जनशक्तिलाई लगानी, श्रम र ड्युटी अनुसार उचित पारिश्रमिक नदिएकै कारण यस्तो जनशक्ति विदेश पलायन हुन थालेको छ । उचित सेवा–सुविधा दिने, सञ्चय कोष कटाउने, बीमा गर्ने हो भने नर्सिङ जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउन सकिने खनाल बताउँछिन् ।

नेपालका निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले विद्युतीय प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक दिने व्यवस्था भएमा कसले पारिश्रमिक दिएको छ भन्ने अनुगमन गर्न सहज हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी बताउँछन् । निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूले पनि सरकारद्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पाउन् भन्नेमा आफूहरू गम्भीर रहेको उनले बताए ।

‘निजी क्षेत्रका अस्पताल, मेडिकल कलेजहरूसँगको छलफलमा पनि हामीले यो विषय उठाउने गरेका छौँ,’ डा. बुढाथोकीले भने ।

निजी क्षेत्रका अस्पताल तथा मेडिकल  कलेजलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न आग्रह गरिएको भन्दै उनले संस्थाको नवीकरण गर्ने, दर्ता गर्ने विषयमा पनि यसलाई एउटा सूचकका रूपमा लिइने प्रस्ट पारे ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको करिब ५० प्रतिशत नर्सिङ जनशक्तिले ओगटेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी मात्रामा नर्सिङ जनशक्ति भए पनि कामको सम्मान हुन सकेको अवस्था छैन । नेपाल नर्सिङ परिषद्मा १ लाख २४ हजार ६०६ जना नर्स दर्ता भएका छन् । यो तथ्याङ्क जनवरी १७ सम्मको हो । यसमध्ये ३३ हजार ९७० जना नर्स दर्ता भएका छन् भने एएनएम १५ हजार ३७ जना दर्ता भएका छन् । यो गत डिसेम्बर १७ सम्मको नर्सिङ जनशक्तिको तथ्याङ्क हो ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार नेपालमा नर्स–बिरामीको अनुपात पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छैन । मापदण्डको व्यवस्था गर्ने हो भने नर्स र बिरामीको रेसियो जनरल वार्डमा १ः६, आईसीयुमा १ः१, ओटीमा १ः१ हुनुपर्छ ।

नेपालमा एउटै नर्सले ३०/३५ जना बिरामीसमेत हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।