सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले राजनीतिक ‘बेइमानी’ गरेको भन्दै यहाँको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) आक्रोशित बनेको छ ।  ०८० चैत्रमा माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा कँडेलले ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’लाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमति पश्चात् मात्रै माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन तयार भएका थिए । त्यो बेला संसदबाट राजीनामा दिँदै शर्माले भनेका थिए, ‘गरिबीको अन्त्यबाट नै कर्णालीको समृद्धि हुने भएकाले उक्त योजना अगाडि बढाइएको हो ।’

तर कँडेलले अघिल्लो सरकारले ल्याएका महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम तथा आयोजनाको दायित्व लिन चाहेका छैनन् । सोही अनुसार उक्त कार्यक्रमले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थान नै पाएन भने कँडेलले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिदिए । 

जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा सरकारको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा यही कार्यक्रम थियो । वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारी दिने भनेर ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ कार्यान्वयनका लागि उक्त वर्ष १ अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएको कार्यक्रम नै यही हो । 

‘कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको गरिबी अन्त्यका लागि वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार: त्यसका लागि पूर्वाधार भन्ने अभियानका साथ कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाको रूपमा सञ्चालन गरिने छ,’ उक्त वर्षको बजेट व्यक्तव्यमै प्रमुखताका साथ भनिएको छ ।

यो कार्यक्रम माओवादी दल नेता शर्माले ०७९ पुसमा मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा घोषणा गरेका थिए शर्माको घोषणासँगै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका लागि विधेयक तयार भई सदनमा पेस गर्ने चरणमा पुगेको थियो । तर शर्मा सरकारबाट बाहिरिएसँगै र पुनः गठबन्धन फेरबदल भई माओवादी प्रतिपक्षमा पुगेपछि कँडेल नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन नचाहेपछि विवाद बढेको हो। 

‘मुख्यमन्त्रीसँग हस्ताक्षर गरेको कागज मेरो खल्तीमै छ,’ प्रतिपक्ष दल नेता शर्माले संसदमै भने, ‘के रोजगारी दिने कुरा गलत हो रु बेठिक थियो रु समयमै गर्न नसक्ने कुरा मैले पनि अनुभूति गरे तर गर्नु त पर्थ्यो नि । के कर्णालीमा रोजगारीको आवश्यकता छैन रु’

१० हजारलाई रोजगारी दिने कुरा आफ्नो मनोगत कुरा नभई समग्र कर्णालीको आवश्यकता भएको शर्माले बताए । उनले अगाडि भने, ‘मैले मेरा कार्यकर्ता भर्ती गर्न गरेको भन्ने आरोप पनि लाग्यो, एमालेले नै भर्ती गरेको भए पनि हुन्थ्यो नि अहिले । प्रतिपक्ष दलको हिसाबले मेरो केही पनि थिएन ।’

अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हुनुका नाताले संसदले पारित गरेको कुरामा मुख्यमन्त्रीले उदासीनता देखाएको शर्माले बताए । ‘गर्छु भनेर सम्झौता पनि गर्नुभयो तर बेइमानी गर्नुभयो,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कँडेल मनपरी तरिकाले हिँडिरहेको शर्माको आरोप छ । सरकार मनपरी गर्ने थलो नभएको र विधि, नीति नियम अनुसार चल्नुपर्ने उनको छ । 

• कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको थियो

बेरोजगार युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी प्रवर्द्धन गर्न सिप नक्साङ्कन गरी आवश्यक ज्ञान, सिप, तालिम, प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाई स्वरोजगार बनाइने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो । 

कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई प्रदेशको रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा विकास गरिने दाबी गरिएको छ । ‘परियोजनालाई व्यवस्थित, पारदर्शी नतिजामुखी र दिगो बनाउन छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ,’ बजेटमा वक्तव्यमा भनिएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारूले अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा ऐन बन्न नसकेको बताए । 

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले ‘समृद्ध कर्णालीका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारीको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना निर्माण कार्यदल’ गठन गरेको थियो । ०७९ माघ पहिलो सातातिर बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो । 

कार्यदलले वार्षिक १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका लागि ठोस कार्ययोजना सहितको मार्गचित्र निर्माण गर्ने, ३० दिनभित्र कर्णालीमा रोजगारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक कार्यक्रमको नक्साङ्कन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सृजनाका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, रोजगारीको लागि आधारभूत तथ्याङ्कसहितको वेसलाइन सूचना सङ्कलनको लागि प्रश्नावली तयार गर्ने, सङ्कलन विधिको खाका तयार गर्ने लगायतका काम गरेको थियो । 

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो भने त्यही प्रतिवेदनको कुरालाई नै समेटेर ऐन बनाइने भनिएको थियो । ‘हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरेका थियौँ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक कर्मचारीले रातोपाटीसँग भने, ‘बाँकी राजनीतिक विषयबारे हामीलाई थाह हुने कुरा भएन ।’

सरकार फेरबदल भएसँगै अघिल्लो सरकारले ल्याएको योजना भनेर बेवास्ता गरिएको ती कर्मचारीले बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नै नसकिने कार्यक्रम हो ।’

• सहमति नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने रणनीतिमा प्रतिपक्ष

सरकारले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबारे सहमति नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने रणनीतिमा प्रतिपक्ष दल माओवादी छ । 

आइतबार नै माओवादीले प्रदेशसभा सभा अवरुद्ध गरेको थियो भने त्यसपछि सर्वदलीय बैठक बसेपनि कुरा मिलेको छैन । यस्तै सोमबार पुनः प्रतिपक्ष दल नेता राजकुमार शर्मा र मुख्यमन्त्री कँडेलबिच छलफल भएको थियो । यद्यपि उक्त छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्न खोजेको शर्माले रातोपाटीलाई बताए । 

‘रोजगारीको विषयसँग जोडिएको त्यत्ति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नखोज्ने, बेवास्ता गर्ने काम भयो,’ शर्माले भने, ‘कार्यान्वयनबारे सहमति नगरे संसद् चल्दैन ।’

• एमाले भन्छ— कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ 

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह कार्यक्रम गर्न समस्या रहेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘उहाँहरू सरकारमा रहेका रहँदा बेला कार्यान्वयन हुन सकेन, अहिले कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

यो वर्ष बजेट तथा कार्यक्रममा उक्त शीर्षक नै नरहेकाले संसद् अवरुद्ध गर्नुको अर्थ नरहेको पनि शाहले बताए । ‘प्रतिपक्षले विषय उठाउनु सामान्य नै हो तर, अहिले आर्थिक ऐनका प्रावधानहरूका कारण कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन,’ शाहले भने । 

यद्यपि सहमतिकै आधारमा संसद् सुचारु गरिने उनले बताए ।