किरण विक 
 

सङ्घीय सांसदहरूले बजेटमा ‘सांसद विकास कोष’अन्तर्गतको पैसा बढाउनुपर्ने चर्को लबी गरिरहेका छन् । लबी अनुसारको पैसाको व्यवस्था नभए बजेट पास हुन नदिनेसम्मको कुराहरू सांसदका तर्फबाट आइरहेको छ । यसरी सांसदहरूलाई सीधै पैसा दिन नहुने भन्ने कुरा स्वयम् पूर्व अर्थमन्त्रीहरूबाट, अर्थ मन्त्रालयका पूर्व उच्च कर्मचारीहरूबाट, पत्रकारहरूबाट, अर्थशास्त्री र अन्य विज्ञहरूबाट समेत आएको छ  । हुन त यसबारेमा थुप्रै अर्थशास्त्रीय समीक्षा आलोचना भइसकेको छ तर पनि यहाँ सांसदलाई पैसा दिँदा हुने केही व्यावहारिक पक्षको, खासगरी विकृतिको चर्चा गरिएको छ । 

सांसदलाई पैसा दिन नहुने पहिलो कारण हो । यदि दिइयो भने उसले आफ्ना कार्यकर्ताको कार्यक्रममा मात्र पैसा बाँड्छ  । नेपालमा सङ्गठनमा आधारित राजनीति गरिने भएकाले कार्यकर्तालाई रिझाउन कार्यकर्ताको योजनामा पैसा बाँड्नै प¥यो । त्यस्ता योजना र कार्यक्रम टोल वडा केन्द्रित हुने हुनाले एकदम छिरलिन्छ  । अहिले त झन् निर्वाचन क्षेत्र निकै ठूलो ठूलो भएकाले छिरल्नै पर्छ । कार्यकर्ताद्वारा प्रस्तुत हुने योजना अध्ययन अनुसन्धान नगरी भोट सुरक्षित गर्न मात्र गरिने हुनाले त्यो भविष्यकामी हुँदैन । कार्यकर्ताले तत्कालको राहत खोजेका हुन्छन् । जुन पार्टीको सांसद हो, उही पार्टीको कार्यकर्ताले प्रस्तुत गरेको योजनामा मात्र बजेट खन्याउँदा हारेका पार्टीको राम्रा योजना पनि छायाँमा पर्छन् । भोट बटुल्ने हिसाबले चुनावका बेला उम्मेदवारले जहाँ जे–भन्दा ठीक हुन्छ, त्यही कबुल गरेको हुन्छ ।

यसरी चुनावी भाषणमा बोलिएको कुरा विकासको नियम विधि तरिकासँग मेल खाँदैन । एउटा उदाहरण पूर्वी तराईका अधिकांश जिल्लामा सांसद विकास कोषको पैसा विद्यालयमा भन्दा बढी मन्दिर बनाउनमा जाडो रहेछ । एउटा पनि स्कुलमा बजेट नजाँदा ३–४ वटा मन्दिरमा बजेट जाँदो रहेछ । मन्दिरभन्दा त स्कुल नै बढी आवश्यकता हो तर कार्यकर्ता धर्मभिरु भएकाले सांसदले बजेट स्कुलमा पार्न सकेन र ऊ वास्तविक आवश्यकतासँग भन्दा पनि कार्यकर्ताको आवश्यकताले बाँधिन पुग्यो । कतिसम्म भने एक किमि बाटो बन्न ५ वर्ष लागेको छ, प्रत्येक साल २०० मिटरको दरले  । सबै जनाले पक्की सडक माग्छन् । एउटैमा पैसा खन्याउँदा कार्यकर्ता रिसाउने हुनाले सबैलाई खुसी पार्दा यस्तो हुन् जान्छ  । यसले खास विकासको गति नै सुस्त बनाउँछ ।

सांसदलाई पैसा दिँदा चुनाव महँगो हुन्छ । सांसद विकास कोषबाट बर्सेनि करोडौँ आउने भएपछि उम्मेदवारले जति पनि पैसा खर्चेर चुनाव लड्छ । कोषको पैसा देखाएर ऋण खोजेर पनि चुनाव लड्छ । सबै उम्मेदवारले पैसाले चुनाव लड्ने भए । कोषको पैसा बढाइसके पछिको चुनावले त्यो देखायो पनि  । भनिन्छ यसपालिको चुनावमा नेपालभरिमा त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्र रहेन जहाँ २ करोडभन्दा कममा चुनाव जितिएको होस् । महँगो चुनाव लोकतन्त्रकै लागि खतराको विषय हो । महँगो चुनाव भएकै कारण लामो पार्टीगत, आस्था र निष्ठाको राजनीति गर्नेभन्दा पनि चुनावमा खर्च गर्न सक्ने र खर्चेर जित्न सक्ने उम्मेदवारहरू हावी भइरहेका छन् । यसले आस्थाको राजनीति गर्नेहरूलाई निरास बनाएको छ  । कार्यकर्ताहरू पनि पैसामुखी भएका छन्  । राजनीति नगर्ने नबुझ्ने तर चुनावको बेला मसँग २० जनाको भोट छ भन्यो भने त्यसलाई पनि सुरक्षित राख्न पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जित्नै पर्छ पैसा त सांसद विकास कोषमा छँदै छ नि भनेर उसले भोट किन्छ । अनि एउटा उम्मेदवारले त्यसरी खर्च गरेपछि अर्कोले पनि त्यसरी नै गर्नु प¥यो । यसरी चुनाव त नीति र योजनाको भन्दा पनि पैसैपैसाको प्रतिस्पर्धा पो हुने भयो, भइरहेको पनि छ । त्यसकारण सांसदलाई पैसा दिँदा लोकतन्त्रको मर्ममै आँच आउने देखियो ।

सांसदलाई पैसा दिइयो भने उसले पार्टीभित्र पनि टिकट किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।  प्रत्यक्षमा टिकेट पाउन पैसा मागेको घटना र समानुपातिकमा पैसा तिरेको घटना हाम्रासामु पटक पटक सार्वजनिक भएकै छन् । सांसद भएबापत करोडौँ पैसा आइहाल्छ, अहिले किन चिन्ता लिनु हुन्छ ? २–४ करोड तिर्नुस्, केही हुन्न भन्ने केही मान्छेको नाममा सुनिएको थियो । सांसद भएपछि करोडौँ आउने भएपछि मान्छे सजिलै समानुपातिकका लागि पैसा तिर्न तयार हुन्छ । समग्रमा देशको व्यवस्था सुध्रिन पार्टी राजनीति सुध्रिनु पर्छ । पार्टी शुद्धीकरणका लागि सांसदलाई पैसा खेलाउन दिनुहँुदैन । पहिल्यै लगानी गरेर आएको सांसदले असुल्न त थाल्छ नै । उसलाई जनतासँग के सरोकार ? 

सांसदलाई पैसा दिन नहुने अर्को महत्वपूर्ण कारण के छ भने अर्को मान्छेले जित्न सक्दैन । करोडौँ पैसा उसको तजबिजमा चल्दा उसले आफ्नो पैसा चलाएको जस्तो गर्नेछ र नयाँ मान्छेलाई आउन रोक्नेछ । एक त पैसा राज्यको ढुकुटीबाट आउने हो । कसैले मैले दिए जसरी भन्नु हँुदैन । त्यो पैसा सांसदको होइन । जनताकै कर फर्केर आएको हो  । दोस्रो यसरी सांसदले आफ्नै हिसाबले अझ करोडौँ बाँड्दा नयाँ उम्मेदवारले जित्न सक्दैन । ऊ आउने सक्दैन । पुरानो सांसदले मैले यति गरेँ, उति गरेँ भन्नुमा र नयाँ उम्मेदवारले यसो गर्नेछु, उसो गर्नेछु भन्नुमा फरक छ नै । सांसदले सहजीकरण र योजनाको पहिचानसम्म गराउनु ठीकै हो तर सम्पूर्ण तजबिजी लिएर योजना पैसाको कमान सम्हाल्नु अनुचित नै हो । अझै पनि अधिकांश सांसद मैले त्यो ल्याइदिए, यो ल्याइदिए भनिरहेका छन् । राज्य कोषको पैसा हो, कसैले निजी पैसाझैँ दिए लिए भन्न पाउँदैन । 

तर यति भन्दै गर्दा सांसदको विकास र योजनामा कुनै भूमिका हुनुहुँदैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन । सांसद जुन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुन्छ, त्यो क्षेत्रको सबै कुरा बुझेको उही नै हो । ऊ नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकतासँग सबभन्दा बढी परिचित हुन्छ । स्थानीय अनुकूलता नबुझी अचानक माथिबाट योजना आउँदा धेरै कुरा बिग्रिएको स्थिति छ हामी कहाँ । सांसदलाई नसोधी त कुनै विकासको कार्यक्रम तय गरिनु हुँदैन । तर सांसदको भूमिका मध्यस्थताको मात्रै हुनुपर्छ । सांसदलाई पैसा दिने व्यवस्थाले सांसदहरू नै आलोचित छन् । यो व्यवस्था सांसदलाई नै बदनाम गराएको छ  । 

कुनै समय यस्तो पनि भएको थियो, सिङ्गो कर्णाली अञ्चलको बजेटभन्दा प्रधानमन्त्री रहेको मोरङ जिल्लाको बजेट बढी थियो । ठूला र प्रभावशाली नेताहरू पनि समग्र राष्ट्र विकासको भन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मात्र विकासको लागि धेरैभन्दा धेरै योजना पार्नेमा केन्द्रित देखिए । त्यसकारण नेपाली नेताहरू आफ्नो चुनाव क्षेत्रभन्दा माथि उठ्न नसकेको भनेर बेला बेलामा आलोचित हुने पनि गर्दछन् । धेरैजसो अर्थमन्त्रीहरू आफ्नो चुनाव क्षेत्र केन्द्रित भइदिँदा अन्यत्र राम्रो योजना पार्न नसकेको कुराहरू पनि आएको थियो ।  फेरि अर्थमन्त्री हुँदैमा विकास भइहाल्छ भन्ने पनि होइन रहेछ नुवाकोटलाई हेर्दा ।  

नुवाकोट, ललितपुरलाई हेर्दा अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा खन्याउँछ विकास गराई हाल्छ भन्ने पनि होइन रहेछ । अर्थमन्त्रीले आफ्नो चुनावी क्षेत्रबाहेक अन्त विकासका लागि ध्यान नदिनु दुर्भाग्य पूर्ण नै हो ।  यो एउटा समस्या हो । विकासको योजनाहरू लाइन एजेन्सी हुँदै मन्त्रालय आउनुपर्छ र अर्थमन्त्रालयले त्यो स्वीकार्नुपर्छ । पछिल्लो पटक विकासका लागि पैसा स्थानीय तहमार्फत तलैसम्म पुगेको छ । प्रदेशको आफ्नै स्रोत र योजना छ । अझै पनि सांसदहरू पैसा माग्दै अर्थमन्त्रालय धाउनुले सङ्घीयता बुझेनन् कि क्या हो हाम्रा सङ्घीय सांसदले भन्नुपर्ने अवस्था छ  । बरु सांसदहरू एउटा योजना पार्न पनि धेरै लामो खुड्किला पार गर्नुपर्ने जन्जाल तोड्न लाग्नुपर्ने  । सरदर एउटा बाटो बनाउने योजना पार्न ७–१० वटा निकायबाट पारित गराउनुपर्ने जुन परिपाटी छ, त्यो अब अन्त्य गर्नुपर्छ  ।

यति लामो प्रक्रिया नेपालमा ढिलो विकास हुनुको अर्को मुख्य कारण हो । साना योजना एकै साल सक्ने गरी बजेट छुट्टाउनुपर्छ । एक किमि बाटो २०० मिटरको दरले ५ वर्ष लगाउनुहँुदैन । सबैले माग्ने भनेको बाटो र पानी हो । यसमा बजेट टुक्राउन दिनुहँुदैन । अनि अर्थमन्त्रालय पनि विकार योजना बनाउँदा ठूला नेता र प्रभावशाली सांसदबाट प्रभावित हुनुहँुदैन । ठूलाले माग्ने बित्तिकै पाउने अनि सानाले प्रक्रियाबाट धाउने, अझ सुनुवाइ नहुने हुनाले नै यस्तो समस्या आएको हो । अब त झन् सानासाना प्रोजेक्टहरू अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नहुने खालको हुनुपर्छ  । मुख्यतः आवश्यकताका आधारमा समान वितरण भयो भने सांसदहरू यसरी घुर्की लगाउन आउँदैनथे होला ।

सदहरू आफ्नो मुख्य भूमिका नीतिगत कुरामा केन्द्रित गर्थे होला । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू पनि मैले फलानो योजनालाई यति दिए, तिलानोलाई उति दिए भनी रहेका छन् यसरी कि त्यो उनीहरू आफ्नो खल्तीबाट दिइरहेका छन् । राज्य कोषको पैसा जनताको हो भन्ने कसैले नभुलौँ ।