काठमाडौँ । संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन यही माघ १८ गते सुरु हुँदै छ । यो हिउँदे अधिवेशनबाट कति विधेयकले कानुनको रूप लिन्छ भन्ने कौतुहलता संसदीय मामिलामा चासो राख्नेहरूमा देखिन्छ । यस्तै, सरकारले सदनमा विचाराधीनबाहेक नयाँ विधेयक कति ल्याउँछ र त्यसलाई कानुनमै रूपान्तरण गर्छ भन्ने कौतुहलता पनि उत्तिकै छ । 

‘कानुन मन्त्रालय आफैँले आधा दर्जन कानुनको तयारी गरेको छ,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया भन्छन्, ‘अन्य मन्त्रालयले पनि तयारी गरेका छन् । हामी केही दिनभित्रै कति कानुन नयाँ लाने भन्न सक्छौँ ।’

संविधान र संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बढीभन्दा बढी विधेयक बन्नै पर्ने अवस्था छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिले अहिलेको व्यवस्था र संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने ४० वटा विधेयक अनिवार्य बनाउनुपर्ने भनेर अघिल्लै वर्ष प्रतिवेदन तयार पारेको हो । उक्त समितिले अहिले पनि उपसमिति बनाएर यस विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । 

यति मात्र होइन, संसद्का पहिलो अनि दोस्रो शक्ति कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकार छ । त्यसैले पनि यसपटक बढीभन्दा बढी विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । मिले सहमति, नभए बहुमतबाटै भए पनि पारित गर्न अंकगणित अपुग हुने अवस्था छैन ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराई धेरैभन्दा धेरै विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गरेर जाने तयारी भएको बताउँछन् । ‘विभिन्न समितिमा अहिले १९ वटा विधेयक छन् । यसमध्ये अधिकांश यही अधिवेशनमा पास गर्ने गरी जान्छन्,’ भट्टराईको दाबी छ, ‘निजामती र विद्यालय शिक्षाजस्ता विधेयकमा अलि समय लाग्न सक्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा एक गैरसरकारीसहित १४ विधेयक विचाराधीन छन् भने राष्ट्रियसभामा ६ वटा । यीमध्ये कतिपय समितिमा छन् । कतिपय समितिले प्रतिवेदन तयार पारी ‘फुल हाउस’मा पेस गरिसकेका छन् । 

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी अहिलेको अवस्था हेर्दा हिउँदे अधिवेशनलाई बिजनेस अपुग नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभामा दुई विधेयकको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । राष्ट्रियसभामा पनि दुईवटा दर्ता र दुईवटामा समितिले प्रतिवेदन तयार गरी फुल हाउसमा पठाइसकेको छ । 

‘समितिबाट प्रतिनिधिसभामा दुई र राष्ट्रियसभामा चार विधेयक आउँछन् । प्रतिनिधिसभामा यसअघि नै तीनवटा विधेयकमा प्रतिवेदनसहित समितिले पठाइसकेको छ,’ गिरी भन्छन्, ‘राष्ट्रियसभामा दुई नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ ।’

सांसदले सदन चलेपछि मौखिक र लिखित प्रश्न सोध्ने, विभिन्न प्रस्ताव दर्ता गर्ने, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरलगायत हुने भएकाले यो अधिवेशनमा बिजनेस कमी नहुने बुझाइ उनको छ । 

• प्रतिनिधिसभामा के छ विधेयकको अवस्था ? 

संसद् अधिवेशन आह्वान भएपछि समितिहरू पनि विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरी फुल हाउसमा लैजाने तयारीमा जुटेका छन् । सत्तारुढ दलले संयन्त्र बनाएरै समितिमा भएका विधेयकउपर सहजीकरण गराएका छन् । उक्त सहजीकरण समितिमा एमालेबाट योगेश भट्टराई र कांग्रेसबाट जीवन परियार सदस्य छन् । 

नेता परियारका अनुसार संयन्त्रले समितिहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ । ‘कतिपय विधेयकमा काम धेरै अघि बढेको छ । कतिपय छलफलमै रहेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘समितिमा भएका विधेयकमध्ये सबै पारित गराउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ । सकेसम्म कर्मचारी विधेयक र शिक्षा विधेयक पनि यसै अधिवेशनबाट हामी पारित गरेर जान्छौँ ।’

यो पनि

प्राथमिकता एकातिर, सरकार अर्कातिर

सरकारले ल्याउनै पर्ने विधेयक

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार अर्थ समितिमा चारवटा विचाराधीन छन् । समिति सभापति सन्तोष चालिसेका अनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता लिएपछि चारवटा बाँकी रहेको हो । ‘तीनवटा विधेयक सुरुमै जान्छ । बाफियालगायत बाँकी विधेयक अधिवेशनको बिचतिर लैजाने तयारीसहित समिति लागिपरेको छ,’ उनी भन्छन् । 

धेरै विधेयक राज्य व्यस्था तथा सुशासन समितिमा छन् । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन), भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन), निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) र संघीय निजामती सेवा विधेयक छन् । समितिले भ्रष्टाचार विधेयक पारित गरिसकेको छ । अख्तियार विधेयक पनि उपसमितिले प्रतिवेदनसहित बुझाएपछि एक वा दुई बैठक बसेर पास गर्न समस्या छैन । निजामती कर्मचारी विधेयकमा छलफल चलिरहेको छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडा आफूहरूसँग भएका अधिकांश विधेयक संसद् सुरु हुनेबित्तिकै लैजाने बताउँछन् । 

यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना–प्रविधि र पूर्वाधार विकास समितिमा दुई/दुईवटा छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा एक–एकवटा विचाराधीन छन् । 

संसद् सचिवालयका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना–प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधीन छन् । समिति सभापति अम्बरबहादुर थापा शिक्षा विधेयक भने समितिबाट पारित हुन केही समय लाग्ने बताउँछन् । विश्वविद्यालय विधेयक भने तुरुन्तै लाने गरी तयारी भएको उनको भनाइ छ । 

पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० र जलस्रोतसम्बन्धी दुई विधेयक छन् । यी विधेयकमा पनि समितिमा दफावार छलफल भइरहेका छन् । यसबाहेक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अनि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक विचाराधीन छन् ।

• राष्ट्रियसभामा के छ विधेयकको अवस्था ? 

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रियसभामा ६ विधेयक छन् । जसमध्ये चारवटा समितिमा छन् । दुईवटा दर्ता भई सभाका सदस्यलाई वितरण गरिएको छ । 

विधायन व्यवस्थापन समितिमा चार विधेयक छन् । जसमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक छन् । सरकारले राष्ट्रियसभामा यो बिचमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक र पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक गरी दुइटा दर्ता गरेको छ ।

• ६ अध्यादेश पनि बिजनेस 

सरकारले यसै अधिवेशनमा अध्यादेशलाई पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर कानुनको रूप दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअगावै ६ अध्यादेश ल्याएको छ । तिनीहरूलाई संसद् सुरु भएको पहिलो बैठकमै सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । ६० दिनभित्र अनिवार्य प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । 

सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ । यसबाहेक सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सरकारले ल्याएको हो ।

सरकारले अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याएको हो । यी सबै अध्यादेशलाई कानुनको रूप दिन प्रतिस्थापन विधेयक अनिवार्य हुन्छ । 

प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशनले भने तीन विधेयक मात्र पारित गरेर कानुन बनाएको थियो । उक्त अधिवेशन २०८० माघ २२ मा सुरु भई २०८१ वैशाख २ गतेसम्म ७० दिन चलेको थियो ।