हामी २०७९ सालको निर्वाचनपछि संसद्को पाँचौँ अधिवेशनमा आइपुगेका छौँ । विगतका अधिवेशनमा जे जति कानुन बनाउनुपर्ने हो, उक्त सवालमा जति ध्यानदृष्टि दिनुपर्ने हो त्यसमा हामीले सकेनौँ । म क्षमा माग्न चाहन्छु । किनभने, धेरै कानुन बनाउनुपर्ने थियो । २०७२ मा जारी संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनकै लागि धेरै ऐन बनाउनुपर्ने पनि छ । सरकारले पनि यसलाई मध्यनजर गरी कानुनहरू सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । हामी यसमा दुःखी पनि छौँ । 

हामीले यसपटक अधिवेशनमा भने कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकार बनिसकेपछि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैमा विचाराधीन विधेयकको अवस्था के कस्तो छ र अबको अधिवेशनमा तिनीहरूलाई पारित गराउन के सम्भावना छ भन्नेबारे अध्ययन गरेका छौँ । प्रतिनिधिसभामा १४ र राष्ट्रियसभामा ६ गरी २० विधेयक विचाराधीन छन् । यी विधेयक अब आउने सदनमा प्रस्तुत गर्ने गरी त्यसको तयारी गर्ने काम भएको छ । सरकारले पनि केही नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने गृहकार्य गरेको जानकारी आएको छ । अब बस्ने हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतका बैठकलाई बढीभन्दा बढी कानुन पारित गर्ने गरी ध्यानदृष्टि जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो । 

• सरकारले ल्याउनै पर्ने विधेयक  

विधेयक सदनमा त्यसै फुत्त आउने विषय पनि हैन । विधेयक भनेको हामीले सरकार सञ्चालन क्रममा विगतमा कतिपय ऐन–कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय विधेयकका रूपमा आउँछ । पुराना ऐन–कानुन जो समय अनुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस किसिमका कानुन प्रस्तावित भएर आउँछन् । केही नयाँ कानुन पनि आउँछन् । 

ती कानुन कहाँबाट आउँछन् त भन्दा संविधानलाई टेकेर मात्र नयाँ कानुन आउने हो । अथवा, सरकार सञ्चालन क्रममा संविधानबमोजिम कस्ता किसिमका कानुन आवश्यक छन् भन्नेबारे एउटा खालको गृहकार्य भएको छ । त्यस गृहकार्यअनुसार नयाँ ऐन–कानुन आउने हो । 

प्रहरी, निजामती सेवा, शिक्षालगायत ऐन जो संघसँग सम्बन्ध राख्छन् । त्यस्ता किसिमका ऐन–कानुन अब संघले रोकेर राख्न मिल्दैन ।

हामीले २०७२ सालमा संविधान जारी गरिसकेपछि २०७४ मा पहिलो पटक निर्वाचन गर्‍यौँ । प्रदेश र संघको निर्वाचन गरे पनि प्रदेश तहको संरचनाले पाउनुपर्ने जुन ऐन–कानुन हो आजसम्म बन्न सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकार र संसद्ले फुल फेजमा काम गर्न पाएका छैनन् । 

प्रहरी, निजामती सेवा, शिक्षालगायत ऐन जो संघसँग सम्बन्ध राख्छन् । त्यस्ता किसिमका ऐन–कानुन अब संघले रोकेर राख्न मिल्दैन । हामीले संघीय संसद्बाट संविधान कार्यान्वयन गर्ने अथवा संघीय संरचनालाई संस्थागत गर्ने गरी ऐन जतिसक्दो चाँडो अबको सदनमा ल्याएर पारित गराउनुपर्छ भन्ने ढंगले काम गरिरहेका छौँ । सरकारले पनि त्यही ढंगले गृहकार्य गरिरहेको छ । 

• अवसर के छ ? चुनौती के छ ?

हामीले सदनको हिउँदे अधिवेशनलाई चुनौतीभन्दा पनि अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । चुनौती सामना गर्दै अवसर सिर्जना गर्ने हो । अहिलेजस्तो संसद्को पहिलो र दोस्रो दल अर्थात् कांग्रेस–एमाले मिलेको समीकरण विगतमा पनि कठिन परिस्थितिमा आएको थियो । अहिले पनि विशेष परिस्थितिमा यो समीकरण बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व तथा सुशासन र समृद्धिका लागि भनेर जुन समीकरण बनेको छ यसलाई चुनौती आउँछन् नै ।

चुनौती आयो भनेर हताश हुनुपर्ने अवस्था छैन । यसलाई अब अवसरमा परिणत गर्नुपर्छ । हाम्रा प्रादेशिक सरकार छन् । सातै प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेको सरकार छ । संघमा मात्र हैन, दुईतिहाइभन्दा बढी स्थानीय तहमा कांग्रेस–एमालेको सरकार छ । हामीले तीनै तहको सरकार हुँदा पनि अवसरका रूपमा परिणत गर्न सकेनौँ भने यस्तो अवसर पुनः कांग्रेस–एमालेलाई भोलिका दिनमा आउन सक्दैन । सरकारले आफ्नो सेवा दिन सकेर जनतामा आशा जगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । 

संसद् सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले बिजनेस नल्याएसम्म संसद् चल्ने अवस्था हुँदैन । त्यसकारण संसद्लाई नियमित गर्न सरकारमा रहेका मन्त्री वा सरकारले पनि बिजनेस सदनमा ल्याउने र विधायिकीहरूले पनि आएको बिजनेसलाई पनि सोही ढंगबाट आफ्नो क्रियाशीलता देखाउनुपर्छ । समितिमा पनि त्यति नै क्रियाशीलता जरुरी छ । फुल हाउसमा पनि उस्तै क्रियाशीलता जरुरी छ । क्रियाशीलता देखाएर सरकारमा भएका दलका सांसदले विशेषगरी प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ । 

विगतमा कमीकमजोरी भएका छन् । समिति बैठकमा कोरम नपुग्ने, संसद्मा पनि कोरम नपुग्ने । सांसदहरू पनि कानुन निर्माणभन्दा अन्य काममा बढी व्यस्त हुने । यो ढंगबाट विगतमा कमीकमजोरी भएको छ । कतिपय ऐन धेरै पहिले पारित गर्न सकिन्थ्यो होला । तर, त्यही कारण पारित हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ । त्यसकारण अबको अधिवेशनमा यस्ता गुनासा आउने गरी काम गर्नुहुँदैन । 

एमाले र कांग्रेस मिलेर सदनमा विचाराधीन विधेयकलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर संयन्त्र बनाएरै सहजीकरणको काम गरेको छ । कांग्रेसबाट म र एमालेबाट योगेश भट्टराईले यसमा काम गर्‍यौँ । हामीले सम्बन्धित समितिका सभापति, सांसदहरूसँग परामर्श, समन्वय गरी काम गरेका छौँ । उहाँहरूलाई विधेयक अघि बढाउन सहजीकरण गर्‍यौँ । 

विधेयक पारित गराउन धेरै संशोधन (जस्तो: निजामती र शिक्षा विधेयकमा) आएका छन् । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने र दलीय रूपमा विचारहरूलाई कसरी एकीकृत गरेर ती विधेयक पारित गर्ने भन्ने चुनौती छ । हामी त्यसमा लागिपरेका छौँ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । केही समय छलफल गरियो । अब टुंगियो हैन कि निरन्तर रूपमा छलफल गरेर अबको सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने लाइनबाट उच्चस्तरीय संयन्त्रले काम गरेको छ । 

(कांग्रेस सहमहामन्त्री परियारसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)